अरुण तेस्रो जलविद्युत्त् परियोजनाको पावरहाउस क्षेत्र पुखुवा जाने सडकखण्डको मुआब्जा नदिएसम्म कुनै पनि राजनीतिक दललाई आफ्नो क्षेत्रमा भोट माग्न नआउन स्थानीय पीडितहरूले आग्रह गरेका छन्। आइतबार अरुण- ३ प्रवेशमार्ग मुआब्जापीडित समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै खाँदबारी नगरपालिका–४ स्थित छ्यांकुटी डाँडादेखि चिचिला गाउँपालिका–३ मा रहेको पुखुवास्थित पावरहाउस गृह जाने प्रवेशमार्गको मुआब्जा तत्कालै निर्धाारण गर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘६ वर्षदेखि हामी निजी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलरत छौँ। छयांकुटी–पुखुवा (०-२४.५ कि.मि.) सडकखण्डको मुआब्जाबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले समेत तत्कालै छुट मुआब्जा दिने भनेको छ तर भुलाई राख्ने र आलटाल गरियो।’
छुट मुआब्जाका बारेमा संखुवासभाका राजनीतिक दल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानकार हुँदाहुँदै पनि चुपचाप बसेको स्थानीयको आरोप छ। मुआब्जाको विषयमा जिल्लाबाट जितेर गएका सांसदहरूको भूमिका अत्यन्तै कमजोर रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। जिल्लास्थित सबै दल, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूमा पहल गरी, लगानी बोर्ड, अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसमेतलाई डेलिगेसनमा गएर मन्त्रिपरिषद्ले छुट मुआब्जा दिने भनेर निर्णय गर्दासमेत प्रशासन मौन बसेको स्थानीयको आरोप छ।
आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनभन्दा अगावै छुट मुआब्जाका विषयमा निर्णय हुनुपर्छ होइन भने ४०० घरधुरी परिवार मुआब्जापीडितले भोट कसलाई दिने र नदिने विषयमा टुंगो लगाउने संघर्ष समितिका अध्यक्ष जनीकुमार राईले बताए। उनले राजनीतिक दलहरू जनताको दुःखमा साथ दिँदैनन् भने किन हामीले मत दिने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
अरुण- ३ प्रवेशमार्गको विषयमा पटक–पटक आन्दोलन र छलफल हुने गरे पनि समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। स्थानीयहरूले यसअघि पटक–पटक सडक अवरुद्ध पार्नेलगायतका कार्यक्रम गरिसकेका छन्। आगामी निर्वाचनमा संखुवासभामा स्वतन्त्रसहित २९ जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जनविद्युत्त् परियाजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।