- वि.सं २o७९ असोज २८ शुक्रबार
सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद नौ महिना थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले बाधा–अड्काउ फुकाउमार्फत दुवै आयोगको म्याद आगामी ०८० असार मसान्तसम्म थप गरेको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम दुवै आयोगको कार्यविधि ०८० असारसम्म थप गर्न बाधा–अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को ३१ असारको बैठकले दुवै आयोगको म्याद तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्मका लागि थपेको थियो। पदाधिकारीको अवधि नथपिएपछि घर गइसकेका छन्।
५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो ।
०७१ मा मात्रै आयोग बनेका थिए । यसअघि दुवै आयोगका पछिल्ला पदाधिकारी ५ माघ ०७६ मा आएका थिए । उनीहरूको म्याद ३२ असार ०७९ सम्म थपिएको थियो । तर, त्यसपछि सरकारले आयोगको म्याद तीन महिना थपेकोमा फेरि नौ महिना थप गरिएको हो।
अहिले दुवै आयोग सचिवको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्, प्रशासनिक कामबाहेक ठप्प छ । राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिँदै आएको छ।
द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि ६ वर्षअघि आयोग गठन भएका हुन्, तर कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन्।
