लामो समयसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार जमायो । त्यसलाई तोड्दै सरकारले अहिले विद्युत्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने तयारी भएको छ, त्यो आफैँमा स्वागतयोग्य काम हो । सरकारको यो कदम अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको विकासमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ । 

अहिले प्राधिकरणले नै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गरेको छ । तर, व्यापक रूपमा बजार विस्तार गर्न भने सकेको छैन । प्राधिकरणले अहिले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा मात्रै विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ । टेन्डर आह्वान गरेर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् बिक्री गर्नेतिर प्राधिकरणको अझै ध्यान पुगेको छैन । 

अब निजी क्षेत्रले पनि प्रवेश पाउने पक्का भएसँगै बजार विस्तार हुने देखिएको छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सरकारबाट लाइसेन्स पाउन केही समय लाग्न सक्छ । तर, यसमा हाम्रो तयारी पहिलेदेखि नै छ । अनौपचारिक रूपमा हामीले पहिलेदेखि नै भारतीय बजारमा व्यापारिक, रणनीतिक तथा इक्विटी साझेदार खोज्ने काम गरिरहेका छौँ । लाइसेन्स पाएपछि त्यसलाई औपचारिक रूपमै अगाडि बढाउँछौँ । साथै, स्वदेशी जलविद्युत् आयोजनासँग पिपिए गर्नेलगायतका काम पनि गर्नुका साथै विदेशी बजारमा नेपाली विद्युत्को खपत बढाउने गरी काम गर्नेछौँ । 

सन् २०२६/०२७ सम्म नेपालमा खपत हुनेभन्दा चार हजार मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ । उक्त बढी हुने विद्युत् विदेशी बजारमा खपत गर्ने प्रतिबद्धतासहित निजी क्षेत्रले काम गर्नेछ । तर, २०२७ पछि नेपालमा कति विद्युत् थपिन्छ भनेर अनुमान गर्न भने सकिँदैन । किनकि, सरकारले तीन वर्षदेखि पिपिए रोकेको प्रभाव त्यतिवेला देखिनेछ । पिपिए नहुँदा नयाँ आयोजनाहरू निर्माणमा जान सकेका छैनन् । 

 निजी क्षेत्रले व्यापार गर्दा हुने फाइदा 
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको काम नै छैन भन्न खोजेको होइन । यसमा प्राधिकरणको योगदान ठूलो छ । तर, प्राधिकरणले मात्रै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई विस्तृत रूपमा विकास गर्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र आउनैपर्ने थियो, जुन पक्का भइसकेको छ । साथै, निजी क्षेत्र आउँदा बहुआयामिक फाइदा पनि पुग्ने देखिएको छ ।

भारतीय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्ने तीनवटा तरिका छन्– अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन । अहिले प्राधिकरणले भारतमा अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गरेको हो । तर, भारतका विद्युत् ट्रेडर तथा वितरकसँग ५–१० वर्ष (मध्यकालीन) र २०–३० वर्ष (दीर्घकालीन) को पिपिए गरी व्यापार गर्ने विषयमा प्राधिकरण अघि बढेको छैन । त्यसको असरले पनि त्यहाँ बजार विस्तार हुन सकेको छैन । तर, अब निजी क्षेत्र त्यो तीनवटै तरिकाबाट विद्युत् व्यापार गर्छ, फलस्वरूप बजार विस्तारमा सहयोग पुग्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै एकाधिकार जमाएको नेपाली बजारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ भने बिक्री गर्दा मूल्य बढ्ने र किन्दा सस्तो हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ

यस्तै, प्राधिकरण र प्राधिकरणको भारतीय पार्टनर (एनबिबिएन) दुवै सरकारी निकाय हुन् । सरकारी निकाय भएका कारण उनीहरूलाई समयमै आवश्यक निर्णय गर्नेलगायतका विषयमा नीति तथा प्रक्रियागत रूपमै ढिलाइ हुन्छ । नेपालले भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । प्राधिकरणले त्यसमा दिने आवेदनसमेत स्वीकृत हुन समय लाग्दै आएको छ । प्राधिकरणको भारतीय पार्टनरसमेत सरकारी हुँदा छिटो स्वीकृत गराउनका लागि नेपालबाट उचित पहल हुन सकेको छैन । त्यसमा निजी क्षेत्रले सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्छ । हामी आफैँ पनि भारत गएर आवश्यक काम गर्न सक्छौँ । प्राधिकरणलाई जस्तो आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन । साथै, हाम्रा भारतीय पार्टनर पनि निजी क्षेत्रकै हुन्छन् । उनीहरूले पनि सक्रिय रूपमा काम गर्छन् । त्यसमाथि हामी विद्युत् व्यापारमै केन्द्रित भएर काम गर्न पाउँछौँ । प्राधिकरणलाई जस्तो कैयौँ कामको जिम्मेवारी हामीसँग हुँदैन । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमै फोकस भएर काम गर्न पाउँछौँ, जसले गर्दा बजार विस्तारमा थप सहयोग पुग्छ । 

यति मात्रै होइन, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र आएपछि प्रतिस्पर्धा बढ्छ । प्रतिस्पर्धा बढेसँगै बिक्री गर्ने वेलामा बढी मूल्य र किन्ने वेलामा सस्तो मूल्य पाउन सकिन्छ । प्राधिकरणले नै भारतमा २०० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गर्दा भारतीय सात कम्पनी सहभागी भएका थिए । त्यसमा उनीहरूले राम्रो मूल्य प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यो टेन्डर पछि रद्द भयो । यस्तै, प्राधिकरणले पनि पहिला भारतीय खुला बजारबाट विद्युत् किन्दा प्रतियुनिट १–२ रुपैयाँ भारु तिर्दा पनि पुगेको थियो । यसरी प्राधिकरणले मात्रै एकाधिकार जमाएको नेपाली बजारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ भने बिक्री गर्दा मूल्य बढ्ने र किन्दा सस्तो हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । 

अब नेपाली बजारमा पिपिए गर्ने अन्य निकाय पनि थपिने भएको छ । हालसम्म पिपिए गर्ने एक मात्र निकाय प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि यो काम रोकेको छ । पिपिए रोकिनु भनेको जलविद्युत्को विकास यात्रा रोकिनु हो, जुन रोकिएको पनि छ । साथै, हजारौँ मेगावाट आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन भने पिपिए नभएकै कारण लगानी जुट्न सकेको छैन । लगानी नै नजुटेपछि निर्माण हुन सक्ने कुरा पनि भएन । अब उनीसँग हामीले नै पिपिए गर्नेछौँ । 

अबको समय नै विद्युत् व्यापारको 
नेपालको आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार जलविद्युत् नै हो । तर, विद्युुत् उत्पादन गरेर मात्रै सबै चिज सम्भव हुँदैन । नेपालमा चाहिने विद्युत् करिब–करिब उत्पादन भइसकेको छ । आगामी दिनमा थपिने विद्युत्को माग धान्ने गरी नेपालमै खपत हुनेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा खपत बढाउन अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्नुपर्छ । त्योअनुसार अबको समय भनेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार हो । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनुले ठूलो महŒव राख्छ ।

  राजनीतिक स्थायित्व 
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार हुनासाथ यसमा दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ, हामीले जुन देश (विशेष गरी भारत र बंगलादेश) सँग विद्युत् व्यापार गर्छाैं, ती देशसँगको राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाइराख्नुपर्छ । नेपालबाट ठूलो मात्रामा निर्यात हुन सक्ने र भ्यालु एडिसनसमेत बढी भएको वस्तु विद्युत् नै हो । तसर्थ, यसमा राजनीति हावी हुन दिनुहुँदैन । समग्रमा दुई देशबीच राजनीतिक स्थायित्व राखेर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र यसलाई कमोडिटिकाका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ ।

योसँगै अर्को मुख्य काम प्रसारण लाइन बनाइदिने र त्यसको भाडादर निर्धारण गरिदिनु पनि हो । अतः सरकारले तत्काल यो काम गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने भने पनि हाम्रो आफ्नै प्रसारण लाइन छैन । तत्काल बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले प्राधिकरणकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । तर, त्यसको भाडा कति लिने भनेर नीतिगत व्यवस्था भएको छैन । छिटै त्यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । अर्को कुरा, भाडादर तोक्दै गर्दा सरकारले नाफा कमाउने उद्देश्य मात्रै राख्नुहुँदैन । खर्च व्यवस्थापन हुने गरी तोक्नुपर्छ । सरकारले यसमा संकीर्ण सोच राख्नुहुँदैन । 

 के छन् चुनौती ? 
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सम्भावना जति छ, चुनौती पनि उत्तिकै छ । विशेष गरी निजी क्षेत्रले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा खुला र सहज पहुँच पाउनुपर्छ, यसमा चुनौती नै देखिन्छ । सरकारले विदेशी कम्पनी, प्राधिरकण र निजी क्षेत्रबीच भेदभाव गर्नुहुँदैन । नेपालका निजी क्षेत्रलाई भारतीय बजारमा गएर काम गर्न यसै पनि चुनौती छ । आवश्यक कागजपत्र बुझाउने, पिपिए गर्नेलगायतका विषय अप्ठ्यारा छन् । यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । 

 स्वदेशमा पनि व्यापार गर्न दिनुपर्छ 
विद्युत् अध्यादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, निजी क्षेत्रलाई स्वदेशमा भने विद्युत् व्यापार गर्न नदिने भन्ने सुनिएको छ । यदि, त्यसो हो भने त्यो गलत हो । कुनै उद्योगले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् किन्छु, सीधै आयोजनाबाट किन्छु भन्छ भने किन नपाउने ? यो त बजेटले नै घोषणा गरेको विषय हो । तसर्थ, स्वदेशमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्छ ।