- वि.सं २o७९ असोज ११ मंगलबार
पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले पटक–पटक अध्ययन गर्ने, तर अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन गर्ने गरेको छैन । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै लगानीकर्ताले करिब १४ खर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन् । बजारको अस्वाभाविक उतारचढाव र पुँजी बजारमा देखिएको अस्थिर नीतिले लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । तर, यस्ता समस्या सुधारका लागि गरिएका अध्ययन र त्यसबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदन भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
विज्ञ र सरोकारवालासमेतको कार्यदलले बुझाएका सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा लगानीकर्ता पटक–पटक पुँजी बजार सुधारका लागि आन्दोलनमा होमिनेदेखि अनशनसमेत बस्न बाध्य भएका छन् । माग तथा सुझावअनुसार बजार सुधार नहुँदा सरकारले झारो टार्नका लागि मात्रै समिति बनाएर अध्ययन गर्ने गरेको भान हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
पटक–पटक अध्ययन समिति बनेर पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा पाँच वर्षको अन्तरालमा लगानीकर्ताले पुँजी बजार सुधारको माग राख्दै पटक–पटक सरकार र धितोपत्र बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तर, ती सुझाव र प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै सरकार आफ्नै ढंगले अघि बढ्न खोजेको सेयर बजार दबाब समूहमा महासचिव तथा पुँजी बजार सुधारका संयोजक नयन बाँस्तोलाले बताए । ‘सीमित व्यक्तिहरूको लहैलहैमा लाग्ने, बोर्डकै कर्मचारीले लगानीकर्ताको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दा सुधारका प्रतिवेदन कागजका खोस्टासरह बनेका छन्,’ उनले भने ।
सरकारले ०७५ मंसिर २० मा तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वको ६ सदस्य टोलीले ०७५ पुस २४ गते पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकनसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर, तत्कालीन अध्ययन समितिकै सदस्य तथा हाल पुँजी बजार संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले तत्कालीन समयमा बुझाएको प्रतिवेदन यतिवेला कार्यान्वयनमा आउन सकेको भए पुँजी बजारले फड्को मारिसक्ने बताइन् । ‘त्यसवेलाको प्रतिवेदनमा पुँजी बजार लगानीकर्ताको हितमा संरक्षण हुने धेरै कुरा उठाएका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यो कागजमा मात्र सीमित भयो ।’
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डको तत्कालीन समिति सदस्य नीरज गिरी त्यतिवेला बुझाएको प्रतिवेदनले पुँजी बजार र लगानीकर्ताका हितमा धेरै काम भएको बताउँछन् । ‘तत्कालीन बजारको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आइसकेको छ, सुधार आउनुमा त्यतिवेलाको सुझाव महत्वपूर्ण छ,’ गिरी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा भएका ७५ प्रतिशत कुरा कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । केही कुरा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र पोलिसीसँग जोडिन्छन्, जुन समयक्रमअनुसार कार्यान्वयन हुन्छन् ।’
उनका अनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने, बैंकको ब्याजदरमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा भने बाँकी नै छन् । तत्कालीन समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा पुँजीबजारको समस्या समाधानका लागि सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत प्रवाह गर्न पाउने, सेयर धितो कर्जाको जोखिम १५० प्रतिशतबाट एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, मार्जिन कर्जा र सेयर धितो कर्जालाई छुट्टाछुट्टै मान्न, सेयर धितो कर्जाको सीमा ७५ प्रतिशत पुर्याउन तथा गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थालाई समेत पुँजी बजारमा ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।
त्यसमध्ये सेयर धितो कर्जा जोखिम २५ लाखससम्मको १०० प्रतिशत र त्योभन्दा माथिको १५० प्रतिशत तोकिएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसैगरी, सेयर धितो कर्जा सीमा १२ करोड पुर्याउँदा लगानीकर्ताको असन्तुष्टि कायमै छ । ब्याजदर नियन्त्रणलगायतका समस्या पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अहिले पनि सेयर बजारले ओरालो यात्रा तय गरिरहेको छ ।
नयाँ अध्ययनले समस्या समाधानको उपाय खोज्नेछ
रूपेश केसी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
विगतमा बुझाइएका प्रतिवेदन, कार्यान्वयनमा आउन नसकेका काम र अहिलेका लगानीकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अध्ययन भएको र प्रतिवेदनको ड्राफ्ट तयार हुने अवस्थामा छ । कहिले सार्वजनिक हुन्छ, अहिले नै भन्न नसकिए पनि विभिन्न निकायसँग सुझाव संकलनदेखि अहिलेको पुँजी बजारमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी आउनेछ ।
सरकार समिति मात्र गठन गर्छ, तर कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन
राधा पोखरेल, अध्यक्ष, नेपाल पुँजी बजार संघ
अध्ययन समिति बनेर कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने सुधार समितिको काम छैन । सरकार समिति मात्र गठन गर्छ, तर कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन । पाँच वर्षअघिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको भए अहिले पुँजी बजारले धेरै फड्को मारिसक्ने थियो । तर, अहिले बनेको समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाउन सकेको छैन । अब अपेक्षा के हुन सक्ला र ?
एक वर्षमै करिब १४ सय अंक घट्यो, लगानीकर्ताले १४ खर्ब गुमाए
२ भदौ ०७८ मा झन्डै ३२ सयको बिन्दुमा पुगेर झरेको नेप्से सूचक ९ असार ०७९ मा १९ महिनाकै न्यून बिन्दु १८ सय ४८ दशमलव २८ मा रोकियो । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गरेको नेप्से २१ सयको पुनः परीक्षणपछि २२ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा आइपुुगेको हो । यसबीचमा नेप्से सूूचक १३ सय ८३ अंकले घटिसकेको छ । यसबीचमा लगानीकर्ताले करिब १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुुमाउन पुुगेका छन् ।
विशेष गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा एक संस्थाबाट प्रतिव्यक्ति चार करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गरेसँगै त्यसको प्रभाव नेप्सेमा देखिएको थियो । जसको प्रभाव अहिले पनि कायमै रहेको लगानीकर्ता बताउँछन् ।बजारमा निरन्तर गिरावट आएपछि लगानीकर्ता आत्तिए ।
बजार बढ्ने छाँट नदेखिएको र राष्ट्र बैंकले पनि नीति परिवर्तन नगरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलन हुुँदै अनशनसम्म बस्न बाध्य भए । लगानीकर्ताले यसबीचमा दुुईपटक गभर्नर र एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुुझाएका थिए । त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दुुईपटक आफ्नो १९ बुुँदे माग बुुझाएको पोखरेलले बताइन् । पोखेरल भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्री भेट्दा पनि कार्यान्वयन नभएको, अरूको कुरै छाडिदिऔँ ।’ लगानीकर्ताको निरन्तर प्रयासपछि नियामक निकायले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केही माग सम्बोधन गरेको भए पनि सिटामोलजस्तो भएको राधा बताउँछिन् ।
नयाँ सुझाव समिति गठनको पाँच महिना, आएन प्रतिवेदन
तत्कालीन पुँजी बजार सुधारको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको सुझाव समिति निष्क्रियजस्तै बनेको छ । गत जेठ २५ मा गठन भएको उक्त समितिले पाँच महिना बितिसक्दा पनि अध्ययनसहितको सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
लगानीकर्ताले पटक–पटक सेयर बजार सुधारको माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसी संयोजक रहने गरी अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी र बोर्डका थप एकजना सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो । लगानीकर्ताको आन्दोलन चर्किएका वेला लगानीकर्तालाई थामथुम पार्न अध्ययन समिति बनाइएको थियो । बजार घटेर २२ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा आइपुग्दा पनि अध्ययन सुझाव समिति निष्कर्षविहीन बन्न पुग्दा लगानीकर्ताले फेरि संशय व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
‘अध्ययन समितिको काम बजार किन घटिरहेको छ ? भनेर हेर्नुपर्ने हो,’ एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘ब्याजदर नियन्त्रणलगायत हामीले १९ बुँदे सुझावमा धेरै कुरा राखेका छौँ । तर, समितिले के गरिरहेको छ ?’ अध्ययन समितिका संयोजकसमेत रहेका धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी रूपेश श्रेष्ठले भने अध्ययन समितिले विभिन्न तहबाट सुझाव लिने काम सकिएको बताए । अध्ययनको सम्पूर्ण काम तयार भइसकेको छ, अब लिखित ड्राफ्ट मात्रै तयार गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिवेदन कहिले बुझाउँछौँ, तत्काल भन्न सक्ने अवस्था छैन, थप समय पनि लाग्न सक्छ ।’
