सत्तागठबन्धनको निष्कर्ष : राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक, संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भयो 

सत्तागठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम गैरसंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आज बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कदम चालेको र यसले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अस्वीकार गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले संविधानको प्रावधानअनुसार नागरिकता विधेयक पारित नगरेपछि आज बिहान सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बसेको हो । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा चार घन्टासम्म चलेको छलफलपछि  वक्तव्य जारी गर्दै सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर उल्लेख गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।’ 

गठबन्धनले राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबैलाई अपिलसमेत गरेको छ । ‘राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।