- वि.सं २o७९ असोज ५ बुधबार
संविधानको धारा ११३ (४) मा छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई चुनौती दिँदै नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधनका लागि बनेको विधेयक ‘होल्ड’ गरेकी छिन् । होल्ड भएको विधेयकको भविष्यबारे संविधानमा व्यवस्था छैन ।
पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार भए पनि संसद्ले पुनः पठाए प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले विधेयक प्रमाणीकरण नभएको पुष्टि गरे । यससँगै नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति–सरकार टकराव सुरु भएको छ ।
मंगलबार राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले राजनीतिक निर्णयमार्फत विधेयक १५ दिन ‘होल्ड’ गरेकी हुन् । २९ साउनमा १५ बुँदे सुझावसहित राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट र १७ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भई २० भदौमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो ।
विधेयकमा राष्ट्रपतिले ‘स्वविवेक’ प्रयोग गरेपछि यो विषय राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको र नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएकै वेला संवैधानिक विषयमा देखिएको राष्ट्रपति–सरकार टकराव सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने सम्भावना छ । सरकार आफैँ, सत्तारूढ गठबन्धन वा कोही व्यक्तिगत रूपमा यो विषय लिएर अदालत जाने र दुवै पक्षले त्यसलाई ‘हेर्ने’ सम्भावना रहेको संविधानविद् बताउँछन् ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा विधेयक आइसकेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएकाबाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था रहेका कारण आफ्नै स्वविवेकमा एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, त्यसरी फिर्ता हुने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने र त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैँ दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छ । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई छैन ।
राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तभित्रै फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिएका छन् । अध्यादेश र विधेयकमा फरक भूमिका देखाएको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना हुँदै आएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको तथा आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रपतिको राजनीतिक कदमले निम्त्याउन सक्ने तनावले आसन्न निर्वाचन नै प्रभावित पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि मुखरित भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि आउँदा आक्रामक देखिएको पाँचदलीय गठबन्धन सरकार विधेयक नै अस्वीकृत भएपछि थप रुष्ट बनेको छ । तर, निर्वाचन घोषणा भएर संसद् काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले सत्तापक्षसँग कानुनी उपचारमा जानुबाहेक अर्काे विकल्प छैन । सम्मुखमा निर्वाचन भएकाले यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने अर्काे विकल्प हो ।
सत्तारूढ कांग्रेस सचेतक एवं अधिवक्ता मीन विश्वकर्माले आँखा चिम्लिएर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेकाले यसको उपचार न्यायपालिका भएको बताए । ‘यसअघि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बहुसंख्यक सदस्यले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नबनाएर संविधान उल्लंघन गरेकोमा अदालतले निर्देशनात्मक फैसला गरेको नजिरका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले यति घन्टाभित्र प्रमाणीकरण गर्ने र नगरेमा स्वतः प्रमाणीकरण मानिने तथा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सक्ने भन्ने आदेश मागेर अदालतमा जानुपर्छ ।’ विश्वकर्माले राष्ट्रपतिले समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरे स्वतः प्रमाणीकरण भएको मान्ने भनेर संविधानमा लेख्नुपर्ने पाठ यो घटनाले दिएको बताए ।
माओवादी नेता रेखा शर्माले माथिल्लो निकायबाट गम्भीर त्रुटि भएको बताइन् । ‘कानुनभन्दा माथि गइसकेपछि अब के गर्ने छलफल गर्छाैँ । कानुनी र संवैधानिक उपचार खोज्छौँ,’ उनले भनिन् । एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी श्रेष्ठले संविधान मिच्ने राष्ट्रपतिले पद छोड्नुपर्ने बताइन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा जाने बताए । ‘यो मधेसको विरुद्धमा गरिएको षड्यन्त्र हो । मधेसी जनतालाई नागरिकताविहीन र राष्ट्रियताविहीन बनाइराख्ने कार्य हो । यसबाट मधेसी जनता दुःखी र निराश भएका छन् । आक्रोशित पनि भएका छन् । कसको समस्या हो, कसको होइन, त्यो छुट्याउने क्षेत्राधिकार राष्ट्रपतिको होइन, त्यो संसद्को अधिकार हो । राष्ट्रपतिसँग कुनै ‘अप्सन’ हुँदैन,’ उनले भने, ‘विधेयक आउँदा राष्ट्रिय एकतामा खलबल हुँदैन । यो भन्ने आधार पनि राष्ट्रपतिलाई छैन । अहिलेको राष्ट्रपति भनेको आलंकारिक हो । अहिलेको नागरिकता विधेयकले त दीर्घकालसम्म राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने काम पो गथ्र्यो । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा जान्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका खगराज अधिकारीले राष्ट्रपतिले संविधान, कानुन, राष्ट्रिय एकता, समाजिक एकतालगायत सबै कुरा हेरेर निर्णय लिएकाले आफूहरूले स्वागत गर्ने बताए । ‘आफ्नो विवेक, संविधानको भावना र आन्दोलनको भावनाको मर्म हेरेरै गर्नुभएको छ । हामी दलहरूले पनि उहाँको चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचारको अधिकार दिएको र त्यो अधिकार संसद्ले पालना नगरेको भन्दै अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘संसद्ले पुनर्विचार नगर्दा संवैधानिक हुने, राष्ट्रपतिले सिंगो देशलाई हेरेर निर्णय लिँदा असंवैधानिक हुन्छ ?’ राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय नेपाली जनताको हितमा रहेको उनको भनाइ छ । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिले चित्त नबुझे राजीनामा दिने हो । अरू रोक्ने कुनै व्यवस्था छैन । यो राम्रो भएन । उहाँमाथि महाभियोग गर्नलाई वातावरण छैन । नैतिक जिम्मेवारीको कुुरा हो,’ उनले भने । खातीले पहिले अध्यादेशबाट ल्याइसकेको हुनाले फेरि अध्यादेशबाट ल्याउन नमिल्ने बताए । ‘प्रमाणीकरण नभइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने सरसल्लाह हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेरै एक्सन ओरेन्टेड कार्य हुन्छ,’ उनले भने । उनले प्रमाणीकरण नभएसम्म स्वतः कानुन नबन्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार रहेका वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भइसकेपछि सरकारसँग दुइटा बाटो रहेको बताए । ‘एउटा सरकारले राजनीतिक निर्णय गरेर बाटो खोज्न सक्छ । अर्काे बाटो भनेको अदालत हो । स्वतः प्रमाणीकरण भएको मान्ने कि अरू कसैले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ? यो प्राविधिक निकासका लागि अदालतले मद्दत गर्न सक्छ,’ उनले सुझाए ।
राजनीतिक रूपमा दलहरू र सरकारले निर्णय गर्ने भए पनि यसले मात्रै प्राविधिक पक्ष निरुपण नहुने उनको भनाइ छ । ‘कतै न कतै अदालत पुग्नैपर्छ । राजनीतिक निर्णयमा राष्ट्रपतिसँग सवालजवाफ गर्ने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने हो । तर, संसद् नै छैन । अब चुनावी एजेन्डामा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने कुरा हुन्छ । तर, न्यायिक बाटोले एउटा वेआउट दिन सक्छ,’ दाहालले भने ।
लोसपा नेता डा. सुरेन्द्रकुमार झाले राष्ट्रपतिले मुलुकको एउटा ठूलो समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए । ‘विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको राष्ट्रपतिले मुलुकको एउटा ठूलो समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नु हो । राजनीतिक उद्देश्यले भनौँ या पार्टीको पुरानो लिगेसीका कारण यो रोक्नु दुर्भाग्य हो । देशभित्रकै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने मानवताविरोधी अत्याचारले निरन्तरता पाएको छ । यो देश दुर्घटनातर्फ धकेल्ने कदम हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो पार्टीले यो विषयलाई आन्दोलनका रूपमा उठाउँछौँ । आसन्न निर्वाचनमा पनि यसलाई एजेन्डा नै बनाएर लैजान्छौँ । हाम्रो लागि यो जीवनमरणको सवाल हो ।’
के भन्छन् कानुनविद् ?
केही कानुनविद्ले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नभएकाले प्रमाणीकरण नहुनु संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन् भने अधिकांशले संविधानविपरीत भएकाले न्यायालयबाट निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् । यसमा कानुनका जानकार पनि विभाजित छन् । केहीले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नभएकाले प्रमाणीकरण नहुनु संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन् भने अधिकांशले संविधानविपरीत भएकाले न्यायालयबाट निरुपण हुनुपर्ने राय दिएका छन् । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अमेरिका र भारतजस्तो पकेट भिटो नेपालको राष्ट्रपतिलाई नभएको र कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको बताए । ‘प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । त्यसमा संविधान उल्लंघन भयो भने दोष र अपजस संसद् र सरकारले लिन्छ, जुडिसियल रिभ्युको घेरामा पनि संसद् र सरकार नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानविपरीत भयो, बाझियो वा राष्ट्र, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा असर पर्छ भने संविधानसम्मत बनाउने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई छ ।’
ज्ञवालीले विधेयक संविधानसँग बाझिएको भनेर जुनसुकै नागरिक पनि अदालत जान सक्ने बताए । ‘तर, संघात्मक राज्यमा सबै कुरा मैले नै गर्ने हो भनेर संवैधानिक राष्ट्रपतिले गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले चिन्ता गर्ने विषय नै होइन,’ उनले भने । १५ दिनभित्र गरेन भने संविधान उल्लंघन भएर धारा १०० आकर्षित भई महाभियोग लाग्ने र त्यसपछि उपराष्ट्रपति प्रयोग गर्न सकिने ज्ञवालीको सुझाव छ । त्यस्तै, गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेकाले धारा १३७ (३) आकर्षित भएर संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लाग्ने र राष्ट्रपतिलाई स्वीकृत गर भन्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन् ।
सर्वाेच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे संविधान उल्लंघन गरेको ठहर्ने बताए । ‘बहुमत भए त महाभियोगको ग्राउन्ड हो, तर संसद् पनि छैन । चुनाव पनि मुखमा छ । राष्ट्रपतिले त्यसैको एडभान्टेज लिएको देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायालयले परमादेश जारी गरेर प्रमाणीकरण गर भन्न सक्दैन । तर, १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने हो भन्न सक्छ । मुद्दा परेपछि व्याख्या होला, तर लालमोहर नलगाएसम्म ऐन बन्न सक्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको भने यसमा फरक मत छ । राष्ट्रपतिले चालेको कदम संविधानसम्मत रहेको उनको दाबी छ । ‘नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा छैन । संसद् नै छैन । मुलुक निर्वाचनमा गइसकेपछि राष्ट्रिय महत्वको विषयमा निर्णय गर्नुहुँदैन । नयाँ संसद्ले व्यापक बहस र अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । अहिलेलाई यो विधेयक जसरी हुन्छ रोकिनुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश पुनर्विचार नगरेर संसद्ले संविधानको धारा ११३ (४) उल्लंघन गरेको भण्डारीको तर्क छ । ‘सरकार र संसद्ले ११३ (३) र (४) उल्लंघन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले पालना गर्नुपर्ने र उहाँहरूले उल्लंघन गर्ने तर्क गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता, स्वाधीनता, मुलुकको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानसम्मत हुन्छ ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म विधेयक ऐन बन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘यो संविधानको प्रावधानको उल्लंघन हुन जान्छ । सरकारको हातमा केही छैन । बलियो सरकार भएको भए महाभियोगको कुरा हुन्थ्यो । अंकगणित छैन । संसद् पनि बस्न सक्दैन,’ उनले भने । अधिकारीको नजरमा दोस्रो विकल्प अध्यादेश जारी गर्ने हो । ‘त्यो वेला राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन भएन भने उहाँले जारी नगर्न सक्ने खतरा रहन्छ । राष्ट्रपतिसँग साझा दृष्टिकोण बनाएर अध्यादेशमार्फत अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । तेस्रो विकल्प न्यायालय जान सकिने देखाउँछन् अधिकारी । ‘अदालतले उपचार दिन सक्छ । परमादेश जारी गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिले चित्त नबुझे राजीनामा दिने हो । अरू रोक्ने कुनै व्यवस्था छैन । यो राम्रो भएन । उहाँमाथि महाभियोग गर्नलाई वातावरण छैन । नैतिक जिम्मेवारीको कुुरा हो,’ उनले भने । खातीले पहिले अध्यादेशबाट ल्याइसकेको हुनाले फेरि अध्यादेशबाट ल्याउन नमिल्ने बताए । ‘प्रमाणीकरण नभइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने सरसल्लाह हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेरै एक्सन ओरेन्टेड कार्य हुन्छ,’ उनले भने । उनले प्रमाणीकरण नभएसम्म स्वतः कानुन नबन्ने उनको भनाइ छ ।
(*नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा आज प्रकाशित ‘के गर्छन् दलहरू’ शीर्षकको समाचारमा डा. सुरेन्द्र झाको तस्बिर हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ । - सं.)
