मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 November, 2022
२०७९ असोज ४ मंगलबार ०७:५१:००
Read Time : < 1 मिनेट
Read Time : < 1 मिनेट
२०७९ असोज ४ मंगलबार ०७:५१:००

नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भयो । संवैधानिक विकासका दृष्टिले यो अवधि कस्तो रह्यो ?
यो सात वर्षको अवधिमा संविधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्थामाथि नागरिकको विश्वास कायम हुन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसमा हामी चुक्यौँ । मौलिक अधिकार कार्यान्वयन उत्साहजनक देखिएन । संविधानतः निर्वाचन भयो, नयाँ संसद् र सरकार अस्तित्वमा आए । बीचमा सरकार परिवर्तन पनि भयो । तर, संवैधानिक विकासका दृष्टिले भने यो अवधि खासै उल्लेख्य रहेन । 

यसबीच संविधान कार्यान्वयनका क्रममा हामी कहाँ–कहाँ चुक्यौँ ? 
यसबीच व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै आआफ्ना स्थानबाट चुकेको हामीले देख्यौँ । संविधान कार्यान्वयनमा सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिएन । संवैधानिक निकायहरूले नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनमा खासै सघाउन सकेको पनि देखिएन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय पनि हुन सकेन ।

 देशले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा हरेक वर्ष संविधान जल्दै आएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
कुनै पनि नाममा संविधान जलाउनु अराजकता हो । संसारको कुनै पनि देशमा संविधान शतप्रतिशत स्वीकार्य हुँदैन । नागरिकका गुनासा भए तिनको सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो । सबैभन्दा बढी समस्या यसको कार्यान्वयनमै देखिएको हुनाले यसमा आवश्यक सुधार गर्दै बहुसंख्यक नागरिकको स्वीकार्यता प्राप्त गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।