- वि.सं २o७९ असोज ४ मंगलबार
सार्वजनिक संस्थान सुधार तथा पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि गरिएका अध्ययन र त्यसबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर राखेको सरकारले पुनः नयाँ सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पटक–पटक गरिएका अध्ययन तथा त्यसबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ‘सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणापत्र– २०७९ स्वीकृत गर्दै राज्यलाई थप व्ययभार हुने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पटक–पटक गरिएको अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष मात्रै होइन, एक वर्षअघि प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनलाई समेत कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सरकारले रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान पुनः सञ्चालनका लागि भन्दै पटक–पटक अध्ययन गरेको छ । खासगरी सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छे आफूअनुकूल समिति गठन गर्ने, तर त्यसबाट प्राप्त सुझाव भने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बन्द भएका संस्थान चल्नेभन्दा पनि राज्यको व्ययभार मात्रै बढिरहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘खासमा यसरी घरी–घरी समिति बनाउने, अध्ययन गर्ने, सुझाव लिने अनि सुझावअनुसार काम भने नगर्ने प्रवृत्तिले संस्थानहरू चल्दैनन्,’ उनले भने, ‘संस्थान चलाउन एउटा स्थायी संयन्त्र चाहिन्छ, सबै संस्थानलाई हेर्ने होल्डिङ कम्पनी चाहिन्छ, त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।’
सिंगापुर, भुटान, भारतलगायत देशले पनि एउटा होल्डिङ कम्पनी खडा गरेर सबै संस्थानलाई हेर्ने गरेको उनले बताए । नेपालले पनि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थानहरूलाई चलाउनुभन्दा सिंगापुरको जस्तै अभ्यास अपनाउँदा उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ कात्तिकमा बन्द अवस्थामा रहेका संस्थान–उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न के–कस्ता मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भनी सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गरेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवद्वय रमेशकुमार केसी र पाराश्वर ढुंगाना र अर्थ मन्त्रालयकै उपसचिव गगनबहादुर बिके रहेका थिए ।
कार्यदलले गोरखकाली रबर उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पिपिपी मोडलमा चलाउन वा ती उद्योगका ब्रान्ड, ट्रेडमार्क र मेसिन बिक्री गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, बुटवल धागो कारखाना र विराटनगर जुट मिल्स पनि पिपिपी मोडलमै चलाउन वा कारखाना निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन वा बिक्री गर्न सिफारिस गरेको हो । विराटनगर जुट मिल्सलाई संग्रहालय बनाएर सञ्चालन गर्नसमेत कार्यदलको सिफारिस छ । नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट पनि पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्न वा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर कम्पनी खारेज गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल औषधि लिमिटेड भने सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न सक्ने देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । औषधि लिमिटेडमा थप लगानी गरी पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको हो ।
बोर्डलाई बलियो बनाउने सुझाव, तर बोर्ड नै खारेज गरियो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६८ माघमा संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो । बोर्डले कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका अतिरिक्त सार्वजनिक संस्थानको नीति, योजना तथा लगानी, संस्थानको पुनर्संरचना, विनिवेश, खारेजी तथा क्षमता विकास, संस्थानको संगठन तथा जनशक्ति, कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधाको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मवारी पाएको थियो ।
पाँच वर्षका लागि गठन भएको बोर्डको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले एउटा समिति बनायो । संस्थान निर्देशन बोर्डको कार्यसम्पादनको अवस्था, कानुनी संरचना तथा संस्थागत व्यवस्थालगायतका विषयमा सुझाव दिन पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गठन आदेशबाट स्थापना भएको संस्थान निर्देशन बोर्डलाई दह्रो बनाउन छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने वा विद्यमान कुनै ऐनमा आधारित भएर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । कार्यदलले निर्देशन बोर्डलाई निरन्तरता दिन, कानुनी रूपमा बलियो बनाउन, संरचना परिवर्तन गर्न र थप जिम्मेवारी दिनसमेत सुझाव दिएको थियो । बोर्ड आवश्यक रहेको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । तर, सरकारले बोर्डको म्याद थपेन र स्वतः खारेज भयो ।
समिति बन्छ, तर उद्योग चल्दैनन्
१९ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दीपक सुवेदी संयोजक रहने गरी ६ सदस्यीय समिति बनाइयो । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपालप्रसाद भट्ट, नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव जीवराज कोइराला, नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव राममणि दुवाडी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए । समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न चार महिनाको समयसीमा प्रदान गरिएको थियो । समितिले संस्थान सञ्चालनका लागि थुप्रै सुझाव दियो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन ।
त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको नेतृत्वमा पनि रुग्ण उद्योगसम्बन्धी अध्ययन भएको थियो । क्षत्री नेतृत्वको उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदल, २०६८ ले अध्ययन गरी ०६८ मंसिरमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को मिति १९ पुस ०६९ को बैठकबाट उक्त प्रतिवेदनलाई सैद्धान्तिक तथा नीतिगत तवरमा स्वीकृत गर्दै सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा स्रोत–साधनको उपलब्धतासम्बन्धी व्यवस्था अन्य सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरी मिलाउने भन्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेन । यसरी पटक–पटक अध्ययन गर्ने, तर त्यसको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
बजेटमा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको घोषणा हुन्छ, तर काम हुँदैन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालै संसद्मा प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी सञ्चालन, विनिवेश वा खारेज गर्ने’ घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले नै ल्याएको गत आव ०७८/७९ को बजेटमा निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले गएको आर्थिक वर्षमै घोषणा गरेअनुसार संस्थान पुनः सञ्चालन गर्न भने सकेका छैनन् । त्यतातर्फ ठोस कदम पनि देखिएको छैन ।
त्यअअघि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट पुनरुत्थान गर्ने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटले पनि बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
हरेकजसो अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषणमार्फत बन्द अवस्थामा रहेका संस्थान पुनः सञ्चालन गर्ने, संस्थानलाई नाफामा लैजाने घोषणा गर्छन्, तर कार्यान्वयन भने गर्दैनन् । राजनीतिज्ञहरू संस्थान चलाउनेभन्दा पनि संस्थानमा कार्यकर्तालाई अवसर दिने, त्यसबाट लाभ लिने सोचले ग्रस्त देखिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
सुधारका लागि छुट्टै होल्डिङ संस्था बनाउनुपर्छ
रामेश्वर खनाल,पूर्वअर्थसचिव
संसारभर धेरैजसो देशमा सरकारले जनतालई सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न सार्वजनिक संस्थान चलाउने चलन छ । यस्ता संस्थाको उद्देश्य आफ्नो लाभभन्दा पनि भनेको ग्राहकको हित हेर्ने नै हो । तर, यस्ता संस्थान पेसागत हिसाबमा चल्न सक्नुपर्छ । सेवा मात्रै दिने, तर नाफा नकमाउने, सरकारले पुँजी दिएको दियै गर्नुपर्ने, तलबसमेत सरकारले नै खुवाउनुपर्ने प्रवृत्ति भने उचित होइन । त्यसैले सरकारले संस्थान हेर्ने छुट्टै संस्था (कम्पनी) खडा गरेर संस्थानहरू चलाउनुपर्छ । सिंगापुरले सुरु गरेको यस्तो व्यवस्था भुटान, चीन, भारतलगायत देशले पनि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा संस्थान पुनः सञ्चालन गर्ने तथा भएका संस्थानको सुधार गर्ने नाममा पटक–पटक अध्ययन भएको छ । तर, त्यसको उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा दाम मात्रै खाने, काम नगर्ने समिति पनि बन्न सक्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरिएको थियो, जसले राम्रो काम गरिरहेको थियो, पछि ओली सरकारले त्यसलाई खारेज गर्यो । संस्थानलाई हेर्ने एउटा छुट्टै संस्था बनाएर पेसागत एवं व्यावसायिक हिसाबले अघि नबढेसम्म संस्थान सुध्रिँदैनन्, बन्द संस्थान चलाउन सकिँदैन ।
