नेपालमा औद्योगीकरण

नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक बजेटकै हाराहारी पुगिसकेको छ । उच्च व्यापार घाटाले हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमै असर परिरहेको छ । खासगरी देशमा उत्पादन कम हुनु र हरेक वस्तुमा परनिर्भर हुनुपर्दा नेपालले यस्ता समस्या भोगिरहेको छ । बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि देशलाई औद्योगीकरणमा नलगी सम्भव छैन । यसर्थ, अहिले हाम्रो देशको पहिलो आवश्यकता भनेको उद्योगको विस्तार तथा प्रवद्र्धन नै हो । 

तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान : नेपाललाई औद्योगीकरणमा प्रवेश गराउने पहिलो पाइला भनेको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्नु हो । कुन उद्योगको सम्भावना बढी छ, कस्ता उद्योग चलाउँदा बजार पाइन्छ, कस्ता उद्योगले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन गर्नुपर्छ र सोही क्षेत्रका उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको नीति तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । 

नेपालमा सिमेन्ट, फलाम, रत्न तथा पत्थरलगायत विभिन्न प्रकारका खानी तथा खनिजसँग सम्बन्धित उद्योगको सम्भावना छ । जलविद्युत्् उत्पादन बढिरहेकाले विद्युत् धेरै खपत गर्ने उद्योगको सम्भावना पनि बढी हुन्छ । विद्युत्लाई नै कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ । अन्य मुलुकको तुलनामा विद्युत् सस्तो भएपछि नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उद्योग आउन सक्छन् । नेपाल सरकार वा नेपालको निजी क्षेत्रले साझेदारी गर्ने गरी यस्ता उद्योग नेपालमा ल्याउन सकिन्छ । 

एफएमसिजी र चेन उद्योगको विस्तार तथा संरक्षण :  नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तु (फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स–एफएमसिजी)को आयात उच्च छ । यस्ता वस्तुको उत्पादन नेपालमै गर्न सके रोजगारी सिर्जनादेखि व्यापार सन्तुलनसम्म ठूलो योगदान मिल्छ । सम्भव भएसम्म आफ्नै कच्चा पदार्थको उपभोग, अन्यथा आयातित कच्चा पदार्थमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरेर यस्ता वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ । यस्ता वस्तुको उत्पादनका लागि भारत, चीन वा नेपालमै भएका ठूला उद्योगको मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन)मा जोड्न पनि सकिन्छ । सरकारले यहीँ उत्पादनको सम्भावना भएका उपभोग्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गरी उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, यहाँको कृषि वस्तुलाई पनि उद्योगमा जोड्नुपर्छ । यहाँबाट निर्यात हुने कृषि वस्तुलाई कम्तीमा एक–दुई चरण प्रशोधन गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरेर मात्रै निर्यात गर्नुपर्छ । 

औद्योगिक क्षेत्रमार्फत उद्योगलाई जग्गा :  अहिले उद्योग स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जग्गाको अभाव हो । उद्योगका मेसिनरीदेखि अन्य कारखाना जडानभन्दा पनि कुल लागतको ८०–९० प्रतिशतसम्म जग्गामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपालमा भएका औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा खाली छैन । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन पनि सकेको छैन । घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र विकासको काम अघि बढेको छैन । उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाको जोहो नहुनु औद्योगीकरणको मुख्य अवरोध हो । सहज रूपमा लामो समयका लागि उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सके औद्योगीकरणको बाटोमा अघि बढ्न सहज हुन्छ ।

सरकारले उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने भनेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना तथा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महँगो भाडा, पूर्वाधार अभावलगायतका समस्या अझै उस्तै छन् । सरकारले सेज, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधारलाई भाडा उठाउने क्षेत्रका रूपमा लिनु हुँदैन । भाडाभन्दा पनि त्यहाँबाट उत्पादन बढोस्, रोजगारी बढोस् र निर्यात बढोस् भन्ने सोच सरकारले लिनुपर्छ । 

अर्को कुरा, नेपालमा बैंकले जग्गालाई मात्रै धितोको रूपमा लिन्छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतमा जग्गा भाडामा लिएर स्थापना हुने उद्योगले कर्जा नपाउने अवस्था छ । उद्योगको कारखाना, मेसिनरी र उत्पादनलाई धितो मानेर कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेज वा औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगले सहजै कर्जा पाउने व्यवस्था नहुँदासमेत निजी क्षेत्र सेज र औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित हुन सकेका छैनन् । 

सरल प्रक्रिया र सहजीकरण :  सरकारले उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । अहिले उद्योग दर्तादेखि लगानी स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआए)लगायत कामको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । यस्ता प्रक्रियालाई सकेसम्म सरल, छरितो र छोटो बनाइनुपर्छ । सरकारले लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा दिने घोषणा गरेको धेरै भइसक्यो, तर आजसम्म त्यसको महसुस गर्न सकेका छैनौँ । न त उद्योग विभागको एकद्वार सेवा प्रभावकारी छ, न त लगानी बोर्डकै । विभाग वा बोर्डबाट अघि बढेका प्रक्रिया पूरा गर्न अन्य मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा जानैपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले एकद्वार सेवालाई वास्तविक र प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । 

लागत घटाउँदै प्रतिस्पर्धी बनाउने :  हाम्रो उद्योग क्षेत्रको मुख्य समस्या र चुनौती भनेको उच्च लागत नै हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी हाम्रा उत्पादनको लागत घटाउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दा र सहजै जग्गा उपलब्ध गराउँदा वा सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्दा पनि लागत घट्छ । नेपालमा ढुवानी अत्यन्तै महँगो छ र ढुवानीमा कार्टेलिङ पनि छ । यसलाई हटाउन सके पनि लागत घट्छ । त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी)लगायत व्यापार पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ । यस्ता पूर्वाधारले हाम्रो समय र लागत कम गराउँछन् । 

उद्योगलाई एक तह कम ब्याजदर : अहिले व्यापार गर्ने र उद्योग गर्ने दुवै थरीलाई उस्तै ब्याजदर छ । उद्योगमा जति चुनौती र जोखिम व्यापारमा छैन । उद्योगले अर्थतन्त्रमा जति योगदान दिन्छ, व्यापारले दिँदैन । त्यसैले सरकारले उद्योग (उत्पादन) क्षेत्रलाई व्यापारको तुलनामा एक तह कम हुने गरी ब्याजदरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट उद्योगलाई एक तह कम ब्याजदरको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा अविलम्ब कार्यान्वय गरी उद्योगलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्छ । 

कच्चा पदार्थमा भन्सार दर एक तह कम : अहिले थुप्रै तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर उस्तै छ । हामीले बारम्बार कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर एक वा दुई तहले फरक बनाउन सुझाव दिँदै आएका छौँ । केही सुझाव कार्यान्वयन पनि भएका छन् । तर, अझै धेरै वस्तुमा लागू भएको छैन । तयारी वस्तुमा पनि कच्चा पदार्थमा पनि उत्ति नै भन्सार दर हुँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुन्छ । 

दक्ष एवं अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन : उद्योग क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको दक्ष एवं अर्धदक्ष जनशक्ति अभाव हुनु पनि हो । अहिले पनि तराई क्षेत्रका अधिकांश उद्योगमा दक्ष जनशक्तिजति सबै भारतका छन् । त्यसैले नेपालले दक्ष एवं अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

छुट र सुविधाको कार्यान्वयन : उद्योग क्षेत्रमा दिने छुट तथा सुविधालाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ भने घोषणा गरेका छुट तथा सुविधा कार्यान्वयन पनि गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, औद्योगिक व्यावसाय ऐनले उद्योग स्थापनाको पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने भनेको छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उद्योग स्थापना गरेको चार–पाँच वर्षसम्म त नाफा नै कमाउन सकिँदैन । त्यसैले यस्ता सुविधालाई ७ देखि १० वर्षका लागि भनेर बनाइनुपर्छ । 

नीतिगत स्थिरताको अपरिहार्यता :  हाम्रो देशमा औद्योगीकरण हुन नसक्नुको मुख्य समस्या हो, अस्थिर नीति । एउटा राजनीतिक दल वा उसको सरकारले लिएको नीतिलाई अर्को दल तथा नयाँ सरकारले उल्ट्याउने गरेको छ । कुनै बजेटले छुट तथा सुविधा घोषणा गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अर्को बजेटले त्यसलाई खारेज गर्छ । पहिलो कुरा, अध्ययन र अनुसन्धान गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी बनाइएको नीति एउटा निश्चित समय नपुगेसम्म परिवर्तन गर्नुहुँदैन । नीतिगत स्थिरता नहुँदा लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन् । 

निजी क्षेत्रको अग्रसरता  : मुलुकमा औद्योगीकरण तथा उत्पादन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता एवं पैरवीको पनि आवश्यकता छ । हामी निजी क्षेत्र पनि क्षणिक लाभ हेरेर व्यापारमा रामाउन हुँदैन । केही जोखिम र चुनौती उठाउँदै उद्योग तथा उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग क्षेत्र विस्तार, प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि लबिङ गर्नुपर्छ ।