मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ असोज २ आइतबार
  • Thursday, 19 December, 2024
एजेन्सी
२o७९ असोज २ आइतबार o८:५८:oo
Read Time : > 2 मिनेट
खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

कतार विश्वकपको अँध्यारो पाटो : ज्याला नपाएका श्रमिक नै देश निकालामा

Read Time : > 2 मिनेट
एजेन्सी
नयाँ पत्रिका
२o७९ असोज २ आइतबार o८:५८:oo

कतारमा आयोजना हुने विश्वकप सुरु हुन जम्मा ६५ दिन बाँकी छ । नोभेम्बर २० देखि डिसेम्बर १८ सम्म आयोजना हुने खेलको तालिका, खेलस्थल र समय सार्वजनिक भइसकेको छ । 

कतार विश्वकपको भव्य तयारी भइरहँदा त्यसका अँध्यारा पाटाबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ । रंगशाला, होटेल, सुविधा केन्द्र र खेलसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधार निर्माणमा रातदिन खटिएका कामदारलाई सरकारले गरेको व्यवहारले सर्वत्र चिन्ता बढाएको छ । 

तलब नपाएको भन्दै विरोध गर्ने धेरै विदेशी कामदारलाई कतारले देशनिकाला गरेको छ । विदेशी कामदारलाई नराम्रो व्यवहार गरेको भन्दै मानवअधिकारवादीहरूले कतार सरकारको पटक–पटक विरोध गरिरहेका छन् । 

विश्वकप परियोजनामा कति विदेशी कामदार छन् ?
विश्वकपका लागि कतारले सात रंगशाला, नयाँ विमानस्थल, नयाँ मेट्रो प्रणाली, नयाँ सडकहरू र करिब सयओटा नयाँ होटेल निर्माण गरेको छ । फाइनल खेल आयोजना गर्ने रंगशालाको वरपर पूरै नयाँ सहर बनाइँदै छ । कतार सरकारले रंगशाला निर्माणका लागि मात्रै ३० हजार विदेशी कामदार लगाइएको बताएको छ । धेरैजसो कामदार बंगलादेश, भारत, नेपाल र फिलिपिन्सबाट जाने गर्छन् । 

सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल सञ्चालनका लागि सन् २०१० मा कतारले बाजी मारेदेखि नै मानव अधिकार समूहले विदेशी कामदारमाथि सरकारको व्यवहारको आलोचना गर्दै आएका छन् 

ज्याला नपाएको गुनासो गर्दै केही साताअघि ६० जना मजदुरले राजधानी दोहामा रहेको अल बन्दरी इन्टरनेसनल ग्रुपको मुख्यालयबाहिर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपय मजदुरले सात सातादेखि तलब पाएका थिएनन् । यस घटनापछि धेरै प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिइयो र केहीलाई देशनिकाला गरियो, यद्यपि कतिजनामाथि दुव्र्यवहार भयो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । देशनिकाला गरिएकाहरूले ‘सुरक्षा कानुनको उल्लंघन’ गरेको दाबी सरकारको छ । ढिलो पारिश्रमिक तिर्ने कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको सरकारको भनाइ छ । 

कति विदेशी कामदार मारिए ?
कतारमा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाका गरी साढे ६ हजार कामदारको मृत्यु भएको गत वर्ष गार्जियनले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ । कतारमा रहेका ती देशका दूतावासले दिएको तथ्यांकका आधारमा उक्त रिपोर्ट तयार गरिएको थियो ।

यद्यपि, कतार सरकारले यो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संख्या भ्रमपूर्ण रहेको तर्क गरेको छ । उसले मृतकको यो संख्या विश्वकपसँग सम्बन्धित परियोजनामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको मात्रै नभएको दाबी गरेको छ । मृत्यु हुनेमध्ये धेरै मानिस वर्षौंदेखि कतारमा बस्दै आएका र उनीहरूको मृत्युको कारण वृद्धअवस्था वा अन्य प्राकृतिक घटना हुन सक्ने कतार सरकारको दाबी छ ।

कतार सरकारको रेकर्डअनुसार सन् २०१४ देखि सन् २०२० को बीचमा विश्वकप रंगशाला निर्माण क्षेत्रमा ३७ जना मजदुरको मृत्यु भएको छ, त्यसमध्ये केवल तीनजना मात्रै काम गरिरहेको अवस्थामा थिए । 

तर, आइएलओ विश्वास गर्दछ कि यो निकै कम मूल्यांकन हो, किनकि कतारले हृदयाघात र श्वासप्रश्वासका कारण हुने मृत्युलाई कामसँग सम्बन्धित मृत्युका रूपमा गणना गरेको छैन । आइएलओको रिपोर्टअनुसार गत वर्ष ५०० भन्दा बढी विदेशी श्रमिकको मृत्यु भएको र अन्य ३७ हजार ५ सयलाई हल्कादेखि मध्यम चोट लागेको थियो । 

कामदारको अधिकारबारे के भन्छ सरकार ?
आइएलओसँगको सहकार्यमा कतार सरकारले हालै श्रम कानुनमा केही सुधार गरेको छ । यसमा ज्याला सुरक्षा योजना समावेश छ, जसको अर्थ रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारीलाई समयमै भुक्तानी गर्ने सुनिश्चितता हो । 

कतारमा अधिकांश विदेशी कामदारको कामको अवस्था सुधार हुँदै आएको सरकारको भनाइ छ । ‘सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषयमा महŒवपूर्ण प्रगति भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ताले भने । 

कामदारमाथिको व्यवहारको सर्वत्र आलोचना
सन् २०१० मा कतारले सन् २०२२ को विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यतिवेलादेखि नै मानवअधिकारवादी समूहहरूले विदेशी कामदारमाथिको कतार सरकारको व्यवहारको आलोचना गर्दै आएका छन् । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कतारी कम्पनीहरूले जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । धेरै कामदार कमजोर आवासमा बसिरहेका, ठूलो भर्ती शुल्क तिर्न बाध्य भएका, पारिश्रमिक रोकिएको र उनीहरूको राहदानी जफत गरिएको मानवअधिकारवादी समूहको आरोप छ । 

विदेशी कामदारलाई धेरै तातो मौसममा काम गर्नबाट जोगाउन, तिनीहरूको ‘वर्किङ आवर’ घटाउन र कामदारको शिविरमा अवस्था सुधार गर्न विभिन्न कार्य गरिएको दाबी २०१७ मा कतार सरकारले गरेको थियो । यद्यपि, सन् २०२१ को ह्युमन राइट्स वाचको एक रिपोर्टमा विदेशी कामदार अझै पनि ‘दण्डात्मक र अवैध ज्याला कटौती’बाट पीडित भएका र ‘लामो घन्टाको कष्टकर कामका लागि महिनौँको ज्याला नपाएको’ उल्लेख थियो ।

विदेशी कामदार ‘हायर’ गर्न कतारी कम्पनीहरूले ‘काफाला’ नामक प्रणाली सञ्चालन गर्दथे, जसअन्तर्गत विदेशी कामदारलाई कतार लैजान प्रायोजन गरिन्थ्यो, तर उनीहरूलाई काम छोड्न रोक थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)जस्ता समूहहरूको दबाबमा कतार सरकारले ‘कफाला’ खारेज ग¥यो, तर कम्पनीहरूले अझै पनि मजदुरहरूलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न रोक्न लगाइरहेका छन् । कामदारलाई अझै पनि जबरजस्ती श्रममा लगाइएको एम्नेस्टीको तर्क छ ।