सुन्दरबजारस्थित नमुना सामुदायिक अस्पताल विकास समितिले सञ्चालन गर्दै आएको नमुना सामुदायिक अस्पतालको व्यवस्थापन र सञ्चालन अब मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडिसिएस)ले गर्ने भएको छ।
सोमबार काठमाडौंमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारी, सुन्दरबजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइराला, समाजसेवी रामबाबु अधिकारी र एचडिसिएसका संस्थापक डा. तीर्थ थापालगायतको टोलीसँग भएको कुराकानीमा अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्ने सहमति भएको हो।
अस्पताललाई एचडिसिएसले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने भएसँगै यस क्षेत्रका बासिन्दाले गुणस्तरीय सेवा पाउने आशा लिएका छन्। अब केही दिनमा नै प्राविधिक, कानुनी, र व्यावहारिक कुराहरू मिलाएर सम्झौता गरिने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारीले बताए।
०६१ सालमा तत्कालीन सुन्दरबजार गाविसका केही व्यक्तिको नेतृत्वमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालको परिकल्पना गरी अस्पताल विकास समिति दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन सुन्दरबजार गाविससहित १९ वटा गाविसका बासिन्दालाई सेवा दिने गरी त्यसैलाई सेवा क्षेत्र राखेर अस्पतालले काम गर्दै आएको थियो।
निजी क्लिनिकहरूबाट विनाचेकजाँच औषधि किनेर खान बाध्य यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि डाक्टरले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास नमुना सामुदायिक अस्पतालले गरेको थियो। लामो समयदेखि स्थानीयकै व्यवस्थापन रहँदै आएको नमुना सामुदायिक अस्पताल विकास समितिले अत्याधुनिक प्रविधिसहित २४ सै घन्टा सेवा दिँदै आएको थियो। अस्पतालले भिडियो एक्स–रे, इसिजी, एक्स–रे, प्याथाेलोजीसहित एमबिबिएस डाक्टरद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ।
अध्यक्ष अधिकारीले सुन्दरबजार क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय सेवा दिन यस किसिमको सम्झौता गर्न लागिएको बताए। अस्पतालमा एचडिसिएसले व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा लिने भएपछि थप गुणस्तरीय सेवा पाउने सेवाग्राहीको विश्वास छ। अब उक्त अस्पतालबाट लमजुङ, मनाङ, गोर्खाको पश्चिमी क्षेत्र, तनहुँको उत्तरी क्षेत्र, कास्कीको पूर्वी क्षेत्रलगायत स्थानका सर्वसाधारणले थप गुणस्तरीय सेवा पाउनेछन्।
लमजुङ जिल्ला अस्पताल पनि यसअघि एचडिसिएसको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। २२ वर्ष सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा एचडिसिएसले लिएपछि जिल्ला अस्पतालमा गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। हाल उक्त अस्पताललाई सम्झौता रद्द गरी प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।