अपेक्षाअनुसार किन आउन सकेन विदेशी लगानी ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजिनक गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा स्वीकृतिको तुलनामा ३६ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको देखाएको छ । यो तथ्य हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो, तर नौलो भने होइन । नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आउने अथवा विदेशी लगानी स्वीकृति हुने, तर स्वीकृति÷प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी नआउने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी किन आउन सकेको छैन ? विदेशी लगानीका अवरोधहरू के–के हुन् ? हामीलाई किन विदेशी लगानी चाहिएको हो ? कसरी भित्र्याउन सकिन्छ ? यी विषयमा छलफल तथा समीक्षा हुने गरेको छ । तर, निस्किएको निचोड कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । यससँग सम्बन्धित राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, विज्ञ र आमसर्वसाधारणले आफ्ना कमजोरी सुधार्न सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालमा अपेक्षाअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । विदेशी लगानी कागजमा देखिन्छ, तर वास्तविकतामा छैन । नेपालमा विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार आउन नसक्नु अथवा स्वीकृति/प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुका केही मुख्य कारणलाई यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्छु :

झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया : विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्छन्, लगानी स्वीकृति पनि हुन्छ । तर, लगानी ल्याएर काम गर्ने वेला उनीहरूले विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, समितिलगायत दर्जन बढी निकायमा धाउनुपर्छ, त्यहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । विदेशमा १ दिनमा हुने कामलाई नेपालमा एक महिना लाग्छ । अनि विदेशी लगानीकर्ता स्वतः हतोत्साही हुन्छन् ।

 खासमा लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा दिन सक्नुपर्छ । सोहीअनुसार लगानी बोर्ड नेपाल स्थापना गरिएको हो । तर, यसले काम गर्न सकेको छैन । बोर्डबाट अघि बढेका परियोजनाले पनि मन्त्रालय र विभागहरू धाउनुपर्ने बाध्यता छ । खासमा बोर्डबाट आएका विदेशी लगानीकर्ताका सम्पूर्ण प्रक्रिया बोर्डले नै पूरा गरिदिनुपर्ने हो । 

भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पनि लगानी बोर्डजस्ता संस्था छन् । तिनले पूर्ण रूपमा काम गरेका छन् । विदेशी लगानी पनि अपेक्षाअनुसार आइरहेको छ । यहाँ लगानी बोर्डले निर्णय गर्ने, तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संस्थाबाट भएको निर्णय कुनै मन्त्रालय वा विभागले अटेर गर्छ, अलमल्याएर राख्छ, अनि कसरी लगानी आउँछ ? म लगानी बोर्डको सिइओ हुँदै एउटा परियोजनाका लागि आवश्यक रूख कटान गर्न अनुमति दिने भनेर दुईपटक बोर्डले निर्णय गर्‍यो, तर त्यसको कार्यान्वयन धेरै पछि मात्रै भयो । यस्तो प्रवृत्तिले लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन सक्छन् ? 

समन्वयको अभाव :  विदेशी लगानीको ठूलो समस्या भनेको समन्वयको अभाव पनि हो । यहाँ हरेक विभाग र मन्त्रालयका आ–आफ्ना नियम र कानुन छन् । एकले अर्कोलाई टेर्दैनन्, सहजीकरण गर्दैनन् । उचित समन्वयन नहुँदा लगानीकर्ता अन्योलमा पर्छन् । समन्वय नहुने भएपछि अनुगमन पनि हुँदैन, भए पनि फितलो हुन्छ । सम्झौता एवं नियम कानुनअनुसार निर्माण अथवा उत्पादन गरेको छ कि छैन भनी अनुगमन हुनुपर्छ । तर, यहाँ कुन लगानीलाई कसले हेर्ने भन्नेमै विवाद छ, समन्वय छैन । अर्को कुरा, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणबीच विश्वासको खाडल छ । एकले अर्कालाई अविश्वास गर्दा पनि लगानी सफल हुँदैन । 

पर्याप्त छलफलविनै अनुमति : कुनै पनि पूर्वतयारी र सरोकारावालासँग छलफलसमेत नगरी विदेशी लगानीकर्तालाई अनुमति÷लाइसेन्स दिनु उचित होइन । यसो गर्दा पछि परियोजना कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । कुनै पनि परियोजना अघि बढाउँदा सरकार, जनता र स्थानीयले के पाउँछन् ? यसमा स्पष्ट अध्ययन हुनुपर्छ र सोहीअनुसार सरोकारावालालाई ‘कन्भिन्स’ गराउनुपर्छ । तर, हामी यस्ता तयारी नगरी धमाधम परियोजना सुम्पन्छौँ, अनि पछि राजनीतिक दलबाट विरोध हुने, स्थानीयले अवरोध गर्नेलगायतका समस्या आउँछन् । हाम्रो देशमा विदेशी लगानी, पूर्वाधार निर्माणलगायतको विषयमा शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि गर्नसमेत आवश्यकता छ । यहाँ राष्ट्रियता, स्थानीय अधिकारलगायतका नाममा पनि परियोजना रोक्ने प्रवृत्ति छ । यस्तै, सबैलाई विदेशी लगानीको आवश्यकता र महत्वबारे सचेतना बढाउन आवश्यक छ । 

लगानीकर्ताको विषयमा अध्ययन गर्दैनौँ  :  हामी परियोजनाको राम्रोसँग अध्ययन नगरी, पूर्वतयारी नसकी लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्छौं, अनि परियोजना बन्न सक्दैन । लगानीकर्ता कस्तो हो, त्यसले कहाँ के कस्तो लगानी गरेको छ जस्ता विषयको अध्ययन नगरी लगानी स्वीकृति दिने हाम्रो प्रवृत्ति छ । हामी त फगत परियोजना बाँडिदिन्छौँ, अनि काम अघि बढेन भने गाली गर्छौं मात्रै । अझ कुनै राजनीतिक दल, मन्त्री, कर्मचारी आदिको निकटकाले ल्याएका लगानीकर्तालाई क्षमता नहेरी तुरुन्तै स्वीकृति दिन्छौँ । अनि उसले न लगानी ल्याउन सक्छ, न परियोजना अघि बढाउन सक्छ । 

नेपाल आकर्षक छ र नेपालीको आतिथ्य संस्कार राम्रो छ भनेर विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँछन् । ‘नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो र छुट सुविधा आकर्षक छन्’ भनेर विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण किन नबनाउने ?
 

सुरक्षाको प्रत्याभूति खै ? :  परियोजनाका थुप्रै जोखिम हुन्छन् । लगानी, प्रतिफललगायत जोखिम लगानीकर्ता आफैँले लिए पनि सुरक्षालगायत जोखिम बहन गर्न सक्दैन । सुरक्षालगायत जोखिम लगानीकर्ताको नियन्त्रणबाहिर हुन्छ । अतः सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । यस्तै, राजनीतिक जोखिम पनि लगानीकर्ताले वहन गर्न सक्दैनन् । कुनै राजनीतिक दल वा तिनका कार्यकर्ताले परियोजनामा हडताल गरिदिए भने त्यसको समाधान कसले गर्छ ? राज्यले त्यहाँ समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, यसको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । 

छुट र सुविधा किन नदिने ? :  विश्वमा यति धेरै देश छन्, सबैले लगानी खोजिरहेका हुन्छन् । लगानीकर्ताका लागि विकल्प धेरै हुन्छन् । यसकारण नेपालले छुट तथा सुविधा दिएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न सक्नुपर्छ । हामीसँग हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पानी छ भन्दैमा जलविद्युत् बन्दैन, त्यसका लागि लगानी चाहिन्छ र त्यो लगानी आकर्षित गर्न छुट–सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल आकर्षक छ र नेपालीको आतिथ्य संस्कार राम्रो छ भनेर विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँछन् । ‘नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो र छुट सुविधा आकर्षक छन्’ भनेर विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण किन नबनाउने ? 

प्रतिफलको सुनिश्चितता दिन नसक्नु :  सडक, टनेल, जलाशययुक्त जलविद्युत्लगायत परियोजनामा तुरुन्तै प्रतिफल आउँदैन । यस्ता क्षेत्रमा राज्यले प्रतिफलको सुनिश्चितता दिलाउनुपर्छ । प्रतिफल नआउने ठाउँमा लगानीकर्ताले किन लगानी गर्छ ? गर्दैन नि ! यस्तो स्थितिमा कि उत्पादन वा सेवा धेरै मूल्यमा बिक्री गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ कि सरकारले बेहोर्नुपर्छ । 

द्रुतमार्गको उदाहरण दिन्छु । त्यसमा विदेशी कम्पनीले १ खर्बमा बनाउँछु भनेको थियो । उसले प्रतिफलको सुनिश्चितता मागेको थियो । तर, यहाँ राष्ट्रियतालगायतका मुद्दा उचालेर विदेशी कम्पनीलाई परियोजना दिइएन । पछि सेनाबाट निर्माण अघि बढाइयो, जसमा ढिलाइ भयो । लगानी बढेर ३ खर्ब हाराहारी पुग्न थालिसक्यो । क्षणिक नोक्सान वा लाभ नहेरी त्यतिवेला विदेशी कम्पनीलाई नै दिएको भए अहिले त्यत्रो लगानी जोखिम उठाउन पर्ने थिएन । 
त्यसैले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रतिफलको सुनिश्चितता, स्रोतको न्यूनता पूर्ति (भयाबिलिटी ग्याप फन्डिङ), हेजिङलगायतको सुविधा दिनुपर्छ ।) 

विकासमा राजनीतिक स्वार्थ हावी :  विकासको मामिलामा फरक राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र तिनका सल्लाहकारको मत एक हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ स्वार्थ बढी हावी छ । एउटाले गरेको निर्णय अर्कोले उल्ट्याउने, एउटाले दिएको लाइसेन्स अर्कोले खोस्ने र अर्कोलाई दिने गरिन्छ । अनि कसरी लगानी आउँछ ? जबसम्म हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता तथा सल्लाहकारहरू स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो मत राख्दैनन्, तबसम्म विकास सम्भव छैन । 

निजी क्षेत्रमा सुधारको खाँचो :  विदेशी लगानी भित्र्याउने/आकर्षित गर्ने मामलामा राजनीतिक दल र कर्मचारीमा सुधार भएर मात्रै पुग्दैन । निजी क्षेत्रमा समेत सुधारको खाँचो छ । उद्योगी व्यवसायीले विदेशबाट आउन लागेको लगानी रोक्ने होइन, सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । कुनै समय होङ्सी सिमेन्टलाई रोक्ने प्रयास भएको थियो । तर, होङ्सी आएपछि सिमेन्टको मूल्य घट्यो, नयाँ प्रविधि भित्रियो, गुणस्तर पनि बढ्यो । यसर्थ, निजी क्षेत्रले राम्रो विदेशी लगानीलाई साझेदारका रूपमा ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रा सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । दुई रुपैयाँमा सामान ल्याएर ४ रुपैयाँमा बिक्री गरेर रमाउने प्रवृत्ति हटाएर उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्छ ।