- वि.सं २o७९ भदौ २८ मंगलबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यकालको उत्तरार्धमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरेका छन्।
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले वातावरण संरक्षण ऐन जारी भएको तीन वर्षमा तीन मन्त्रीसहित आठ सदस्य मनोनीत गरेका छन्। संसदीय चुनावको दुई महिना मात्र बाँकी त छँदै छ, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)को २७औँ सम्मेलन अर्थात् कोप–२७ लाई लक्षित गरी परिषदमा सदस्य मनोनीत गरिएको छ। कोप–२७ ६ देखि १८ नोभेम्बरसम्म इजिप्टमा हुँदै छ।
देउवाले विषयगत वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवलाई पन्छाएर परिषद्को उपाध्यक्षमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई मनोनीत गरेका छन्। वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रधानमन्त्रीले सदस्यहरूबाट एक मन्त्रीलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। वातावरणमन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेकामा देउवाले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवलाई पनि सदस्य बनाएका छन्। परिषदमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, योजना आयोग वातावरण हेर्ने सदस्य स्वतः सदस्य रहन्छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाका वातावरण सल्लाहकार माधव कार्कीका अनुसार पाँच विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिएको छ। परिषद् सदस्यमा मनोनीत हुनेमा प्राध्यापकतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वातावरण विभागकी प्रमुख साधना प्रधानांग र डा. कल्पना देवकोटा रहेका छन्।
वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकातर्फबाट तीन सदस्य मनोनीत भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकार कार्कीलाई परिषद् सदस्य बनाएका छन्। डा. विमल रेग्मी र डा. सुनिता चौधरी पनि सदस्यमा मनोनीत भएका छन्। वन मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेल परिषद्को सदस्यसचिव हुन्।
तत्कालीन वातावरण संरक्षण परिषद् र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्लाई एकीकृत गरेर ०७६ मा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरिएको थियो। तर, सदस्य मनोनीत नगर्दा परिषद्ले पूर्णता नै पाउन सकेको थिएन। ‘दीर्घकालीन नीति–योजना तय गर्ने, तीनवटै सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र मूल्यांकन गर्ने यो परिषद्को मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्।
परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने व्यवस्था छ। परिषद्का सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको रहन्छ। यसअघि गठन भएको वातावरण परिषद्को बैठक नै नबसी कार्यकाल सकिएको थियो।
