अर्थ प्रिन्ट संस्करण

वन फँडानी अभियोगमा नासा हाइड्रोलाई २६ लाख जरिवाना

नासा हाइड्रोपावरले निर्माण सुरु गरेको दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ स्थित लप्चे खोला जलविद्युत् आयोजनालाई वन फँडानी अभियोगमा २६ लाख जरिवाना गरिएको छ ।  

आयोजना प्रवेश गर्ने सडक निर्माण गर्दा ३६३ रूख कटान गरेको भन्दै नासा हाइड्रोले प्रवद्र्धन गरेको लप्चे खोला जलविद्युत्लाई गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालय दोलखाले जरिवाना गराएको हो । एक सय ६० मेगावाट क्षमताको लप्चे खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न एमबी दुगड ग्रुपअन्तर्गतको प्रवद्र्धक कम्पनी नासा हाइड्रोले दोलखाको लामाबगरबाट एक वर्षअघि पहुँचमार्ग विस्तारको काम सुरु गरेको थियो ।  

हेलिकोप्टरमार्फत मेसिन ढुवानी गरी तीन ठाउँबाट सडक निर्माण सुरु गरेको नासा हाइड्रोले वन मन्त्रालयको अनुमतिबेगर धमाधम रूख कटान गरेको भन्दै ६ महिनाअघि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले मुद्दा दायर गरेको थियो । संरक्षण क्षेत्रका सूचना अधिकारी तुलसी दाहालले विनाअनुमति सरकारी जंगल आफूखुसी फँडानी गरेपछि हाइड्रोपावरविरुद्ध संरक्षण क्षेत्रले मुद्दा दायर गरेको र उक्त मुद्दा भर्खरै फैसला भएको जानकारी दिए । उ

नले हाइड्रो कम्पनीले विनाअनुमति रूख कटान गर्दा त्यस क्षेत्रमा रहेका जंगली जनावर र वातावरणीय पर्यावरणमा नराम्रो असर परेको जनाएका छन् । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन इआइएको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको र जसका कारण लप्ची क्षेत्रमा थप असर देखिएकाले इआइए प्रतिवेदनभन्दा फरक गतिविधि गरेको अभियोगमा अर्को मुद्दासमेत दर्ता गरिएको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए । 

थप ५० लाख जरिवाना गर्न सिफारिस 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकोभन्दा बाहिर गएर गैरकानुनी काम गरेको भन्दै गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले दायर गरेको मुद्दा सम्पर्क कार्यालयले वन विभागमार्फत मन्त्रालय पठाएको छ । सम्पर्क कार्यालयका अनुसार प्रतिवेदनको उल्टो कार्यान्वयन गरेको र वातावरण विनाशमा आयोजना सक्रिय देखिएकाले ५० लाख जरिवाना गर्न सिफारिस गरिएको छ । इआइए प्रतिवेदनको गलत कार्यान्वयनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला वन मन्त्रालयमार्फत हुने गर्छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका एक अधिकारीले हदैसम्मको कारबाही हुन सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकोभन्दा फरक गतिविधि गरेमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाही हुनेछ । उक्त मुद्दा फैसला नहुन्जेल निर्माण कार्य अघि बढाउन नपाउने ऐनमा उल्लेख छ ।