मोहना नदी कटानले विस्थापित भएका कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–३ शिवरत्नपुरका १६ परिवार विचल्लीमा परेका छन्। उनीहरु गाउँ नजिकैको खुला चौरमा साढे दुई महिनादेखि टेण्ट लगाएर बसिरहेका छन्। सयभन्दा बढीको संख्यामा रहेका विस्थापितको शिविरमा खाद्यान्न, खानेपानी, शौचालयलगायतको समस्या छ। एउटै टेण्टमा ८–१० जनासम्म कोचिएर बस्नु पर्दा थप समस्या रहेको पीडितहरुको गुनासो छ।
मोहना नदी तीव्र कटानसँगै धार परिवर्तन गरेर घर नजिकै पुगेपछि १६ परिवार विस्थापित भएका हुन्। नदी कटानको त्रासले आफ्ना घर भत्काएर काठपात अन्य सामानसहित स्थानीय सुरक्षित ठाउँमा सरेका थिए। भत्काएर सामान सारिएका १६ मध्ये सात वटा घर भएको ठाउँमा अहिले नदी बग्न थालेको पीडित कृष्ण चौधरीले बताए। उनका अनुसार कटान नरोकिएकाले अन्य घर भएका ठाउँमा पनि नदी नजिकै पुगिसकेको छ।
‘सबैका कच्ची घर थिए। कटानको त्रासले भत्काएर काठपात, सामान चौरमा लगेर राख्यौँ,’ उनले भने, ‘टेण्टमुनि बस्नु पर्दा समस्यै समस्या छन्।’ खानेपानी, शौचालयको समस्या सबैलाई भए पनि आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएका पाँच परिवारलाई खाद्यान्नको पनि समस्या रहेको चौधरीले बताए। पानी पर्दा टेण्ट पनि चुहिने गरेको उनले बताए।
बस्ती वरिपरिको उनीहरुको कमाइ खाने खेतबारीसमेत नदीले कटान गरेर बगाएको छ। १६ मध्ये अधिकांश परिवारको उब्जनी हुने खेत कटानले लगेको अर्का स्थानीय मानबहादुर चौधरीले बताए। एक महिनायता मात्रै आठ विघा खेतीयोग्य जमिन कटानमा परेको उनले बताए। ‘मेरै आठ कठ्ठा जमिन बगाइसक्यो। अरु कटान भइरहेको छ।’ चौधरीले दुखेसो पोखे, ‘घरबास र कमाइ खाने जमिन बाँकी नरहेपछि कसरी गुजारा चलाउला भन्ने चिन्ता छ।’ गाउँ नजिकैको वन क्षेत्र पनि नदी कटानले धेरै मासिएको स्थानीयले बताए।
गाउँका भलमन्सासमेत रहेका मानबहादुरले आफूहरु पहिलेकै ठाउँमा फर्कनसक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘धेरै जमिन नदीले बगाइसकेको छ। अहिले पनि कटान तीव्र छ।’ उनले भने, ‘बर्खापछि कहाँ बस्ने भन्ने झन् ठूलो समस्या हुनेछ।’ समयमै घर भत्काएर नसरेको भए कटानले धेरै क्षति गर्ने उनको भनाइ छ। शिवरत्नपुर गाउँमा थारु समुदायका ८६ घरधुरीमध्ये विस्थापित १६ घरधुरीको खेतीयोग्य जमिनसमेत बगेपछि उनीहरु पहिलेको ठाउँमा फर्कन सक्ने अवस्था छैन। गाउँका अन्य घर पनि नदी कटानको जोखिममा परेका छन्।
रोपेको धानसहित खेतबारी कटान भएपछि स्थानीय बासिन्दा कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने चिन्तामा छन्। बाढी आएर नदीले धार परिवर्तन गर्दा बस्ती नै सखाप हुन पुगेको स्थानीय संगिता चौधरीले बताइन्। ‘न घरबास बच्यो, न कमाइ खाने जग्गा रह्यो,’ उनले पीडा सुनाइन्, ‘अहिले खुला चौरमा बसेका छौँ। पछि कहाँ बस्ने चिन्ताले सताएको छ।’ रोपेको धान बगेकाले अर्को वर्ष कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्ता पनि रहेको संगिताले बताइन्।
विस्थापित कृष्ण चौधरीले आफ्नो घरबाससहित करिब १५ कट्ठा जमिन नदीले कटान गरेको बताए। खेतबारी नदीले बगाएपछि कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ। बचेको थोरै जमिन पनि कटान हुने क्रममा रहेको उनले बताए। ‘हामीलाई निकै समस्या छ। पानी पर्दा त्रिपाल चुहिन्छ, अरुबेला चर्को गर्मी हुन्छ,’ स्थानीय सन्तराम चौधरीले भने, ‘ठूलो परिवार हुनेले पनि एउटै टेण्टमा कोचिएर बस्नु परेको छ।’
सामानसमेत राखिएकाले पानी पर्दा टेण्टभित्र खाना बनाएर खान पनि समस्या हुने गरेको पीडितले बताएका छन्। ‘पानी पर्दा सबैले बाहिर चौरमा खाना बनाएर खान्छौँ,’ मानबहादुरले भने, ‘दाउरा टेण्टभित्र राख्ने ठाउँ छैन। भिजेको दाउराले खाना बनाउन समस्या हुन्छ।’
बालबालिकालाई समस्या
विस्थापित बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरु बढी समस्यामा परेका छन्। स्थानीयका अनुसार विस्थापित २८–३० जति बालबालिका छन्। ‘पानी पर्दा टेण्ट चुहिन्छ, अरुबेला चर्को घाम हुन्छ,’ संगिताले भनिन्, ‘बालबालिकालाई जोगाउन पनि समस्या छ।’ कतिपय बालबालिकामा ज्वरो, रुघाखोकीको समस्या देखिएको स्थानीयले बताएका छन्।
विस्थापित भएपछि स्थानीयले मजदुरी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। सबैलाई नभए पनि पाँच परिवारलाई खाद्यान्नको समस्या रहेको कृष्णले बताए। ‘बर्खामा खासै काम पनि पाइँदैन। विस्थापित भएर बस्नु परेकाले गाउँ बाहिर मजदुरीका लागि जानसक्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले खाद्यान्न मात्रै दिए पनि ठूलो सहयोग पुग्थ्यो।’
विस्थापित परिवारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले टेण्ट दिएको हो। एउटा गैरसरकारी संस्थाले पीडितलाई चामल, तेललगायत केही खाद्यान्न पनि सहयोग गरेको छ। भएको जमिन नदीले कटान गर्दा आफूहरु विचल्लीमा परेको भन्दै स्थानीयले सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइ दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले विस्थापितलाई तत्कालका लागि टेण्ट र केही खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाइएको बताए। खानेपानीका लागि अहिले दुई वटा नल्का जडान गरिएको उनले बताए। ‘अस्थायी शौचालय पनि बनाउँछौँ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘तर मुख्य समस्या घरखेत कटान भएकाले उनीहरुको स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने हो। यसबारे माथिल्ला निकायहरुमा पहल गरिरहेका छौँ।’