सरकारले प्रसारण लाइनमा ५५ प्रतिशतसम्म शुल्क व्यहोर्ने गरी हेजिङ नियमावली संशोधन

सरकारले ठूला परियोजनामा अधिकतम ५५ प्रतिशतसम्म शुल्क व्यहोर्ने व्यवस्थासहित हेजिङ नियमावली संशोधन भएको छ । सरकारले ७० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेपछि ५५ प्रतिशतमा नियमावली टुंगो लागेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले २० प्रतिशत र ३५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हेजिङ शुल्क व्यहोर्नुपर्नेछ । 

हेजिङ नियमावली संशोधित व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भए पनि हालको अवस्थामा भारतबाहेकको लगानी आउने अवस्था नरहेको ऊर्जा व्यवसायी बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतले अरू विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण गरेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने सर्त राखिरहेको अवस्थामा हेजिङ नियमावलीले भारतबाहेकको विकल्प नरहेको बताए । 

 कसले कति शुल्क व्यहोर्ने ?
सामान्यतया परियोजना, व्यावसायिक संस्था र हेजिङ गर्ने बैंकको त्रिपक्षीय समझदारीमा निर्धारण भएअनुसार गर्न सकिने उल्लेख छ । सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजनामा निर्धारण गरिएको हेजिङ शुल्कमा सरकारले ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४० प्रतिशत व्यहोर्ने उल्लेख छ । दुई सय २० केभीभन्दा बढी भोल्टेज लेभलका ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमा सरकारले २० प्रतिशत र प्राधिकरणले ३५ प्रतिशत व्यहोर्नेछ । १० मिलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो रेल वा मोनो रेलमार्गको निर्माणमा सरकारले ५ प्रतिशत र सरकारी व्यावसायिक संस्थानले ३० प्रतिशत शुल्क व्यहोर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

नियमावलीमा अब शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल र सुरुङमार्गमा समेत हेजिङको सुविधा दिने उल्लेख छ । ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्गसहित यी पूवार्धारहरूको लगानीको हेजिङमा लाग्ने शुल्कमध्ये सरकारले १० प्रतिशत र सरकारी स्वामित्वमा व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत व्यहोर्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षत्रीय विमानस्थलको निर्माण र क्षमता विस्तारमा सरकारले २० प्रतिशत र नागरिक उड्डन प्राधिकरणले ३० प्रतिशत व्यहोर्ने उल्लेख छ ।स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकास पूर्वाधार परियोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र सरकारी स्वामित्वका व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत शुल्क व्यहोर्न पाउनेछन् ।

 राष्ट्र बैंकलाई पन्छाइयो
हेजिङ नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यो जिम्मेवारीबाट पन्छाएको छ । राष्ट्र बैंक आफूले जोखिम व्यहोर्न नसक्ने भन्दै हेजिङबाट आफूलाई अलग्याउन खोजेको थियो । जसअनुसार नियमावलीले यो जिम्मेवारी सरकारी स्वामित्व पूर्वाधार विकास बैंक र वाणिज्य बैंकलाई दिएको छ । हेजिङ सुविधा दिन इच्छुक संस्थाले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्नेछ । अर्थले कुनै पनि बैंकलाई हेजिङ गर्ने संस्था तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

  हेजिङ १२ वर्षसम्म
नियमावलीमा हेजिङ अवधि बढाएर १२ वर्षसम्म पुर्‍याइएको छ । प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, द्रुतमार्ग र विमानस्थलको हकमा सात वर्षसम्म हेजिङ सुविधा दिन मिल्ने भएको छ । सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, मेट्रो तथा मोनोरेलमार्ग र दुई अर्बभन्दा ठूला पूर्वाधार आयोजनाका हकमा १२ वर्षसम्मको सुविधा दिइने भएको छ । सरकारले तोक्ने आयोजनाको हकमा भने सरकारले नै निर्णय गर्ने उल्लेख छ । ऋण तिर्न बाँकी परियोजनाको हकमा भने एकपटकमा पाँच वर्षसम्म थप्न पाइनेछ ।

संशोधित हेजिङ नियमावली अझै स्पष्ट देखिएन
 मनोज ज्ञवाली, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सरकारी स्वामित्वका पूर्वाधार बैंक वा वाणिज्य बैंकलाई हेजिङ गर्ने संस्थाका रूपमा तोक्ने भनिएको छ । यसबाट सरकारी बैंकहरूले मात्रै हो कि निजी बैंकले पनि हेजिङ गर्न पाउने हो, त्यो स्पष्ट खुलेको छैन । हेजिङ कोषमा सरकारको कुनै योगदान हुने देखिएन । सरकारले खासै जोखिम लिन नखोजेको जस्तो बुझिन्छ । तर, यो नियमावलीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न मद्दत पुग्छ ।