गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन : पाँच वर्षमा २९ मुद्दाको फैसला, तीनमा मात्र पूर्ण दोषी ठहर

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको गुनासा धेरै, तर मुद्दा दायर र फैसला कम

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप धेरै  लागिरहेका वेला अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन । पछिल्ला पाँच वर्षमा आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ४४ मुद्दा मात्रै दायर गरेको छ । त्यो पनि अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । 

विशेष अदालतले यही अवधिमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी २९ मुद्दामा फैसला गरेको छ । जसमा तीनवटा मात्रै पूर्ण ठहर र १० वटा आंशिक ठहर भएका छन् । १६ मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ । मुद्दा दायरका क्रममा अख्तियारले लगाएका सबै आरोप अदालतले पुष्टि गरे पूर्ण रूपमा ठहर भएको फैसला आउँछ । भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा एकभन्दा बढीको संलग्नता भएको दाबीसहित दायर भएको मुद्दामा सबै दोषी नदेखिए वा अख्तियारले दाबी गरेभन्दा कम गैरकानुनी सम्पत्ति देखिए आंशिक ठहर भएको फैसला हुन्छ । 

अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा पनि आयोगको प्राथमिकतामै रहेको दाबी गरे । तर, आयोगले राजनीतिक नेतृत्वमाथि त छानबिनसम्म गर्न सकेको छैन । 

अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन अन्य मुद्दाभन्दा जटिल भएको बताए । ‘घुस, नक्कली प्रमाणपत्रजस्ता मुद्दा घटना विशेषलाई टेकेर चलाइन्छ । तर, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा सिरिज अफ इलिसिट एक्टिभिटिज (अवैध गतिविधिहरूको शृंखला) हुन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो अनुसन्धान गर्न निकै लामो समय र मिहिनेत चाहिन्छ । दशकौँदेखिका सम्पत्ति मिहीन रूपमा केलाएर हेर्नुपर्ने भएकाले पनि मुद्दा कम पर्छन् ।’ 

अख्तियारले कुनै व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेपछि मात्र छानबिन गर्छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरी नै कम पर्छन् । परका उजुरी पनि सतही हुने भएकाले  लुकाएको सम्पत्ति पत्ता लगाउन अख्तियारलाई कठिन हुन्छ । ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने धेरै चलाख भइसके, आफ्नो नाममा देखिने गरी सम्पत्ति नै राख्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने । मुद्दा चलाउन सहज व्यवस्था, पुष्टि गर्न कठिन 

सम्पत्ति विवरण दुई वर्ष लगातार नबुझाउने सरकारी कर्मचारीमाथि अख्तियार आफैँले शंकास्पदको सूचीमा राखेर उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सक्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा मात्र यस्तो व्यवस्था आएको हो । ऐनको दफा २० (१) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखन आएमा वा निजले मनासिब कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ ।’

यसैको अर्को दफाले भने यसरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी अर्जित सम्पत्ति जफतसमेत हुन सक्छ । यसअघि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सीधै छानबिन गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई थिएन । कतै भ्रष्टाचार मुद्दा परे मात्र सम्पत्ति हेर्न सक्थ्यो । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले अनुमानित कसुरमा छानबिन गर्न स्वीकृति दिन्थ्यो । तर, यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारका सदस्यहरूको थाहा भएसम्मको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन, सम्पत्ति, उच्च जीवनस्तर, ठूलो दान–दातव्य दिएमा गैरकानुनी रूपले रिसवत लिएको अनुमान गरिन्थ्यो । 

हालको ऐनमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति ‘अस्वाभाविक’ लागेमा छानबिन गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार गरेको शंका लागे छानबिन र मुद्दा दायरका लागि यो ऐनले सहज बनाए पनि अख्तियारलाई अदालतमा उक्त आरोप पुष्टि गर्न भने धौ–धौ पर्ने गरेको छ । अख्तियारले देखाएको आयभन्दा बढी आय देखाएर व्ययसँग बराबर गर्ने गरेका छन् । जसबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपबाट सजिलै मुक्त हुन्छन् ।

यो मुद्दामा अख्तियारको जिम्मेवारी अनुसन्धान गरी आरोपपत्र दायर गर्नेसम्म हुन्छ भने ‘गैरकानुनी सम्पत्ति होइन’ भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व आरोपितकै हुन्छ । स्रोत वैधानिक रहेको दाबी र प्रमाण पेस गर्ने जिम्मेवारी अभियुक्तकै भए पनि अख्तियारलाई सफलता न्यून मात्र छ । 

मुद्दा चलाउन सहज व्यवस्था, पुष्टि गर्न कठिन 
सम्पत्ति विवरण दुई वर्ष लगातार नबुझाउने सरकारी कर्मचारीहरूमाथि अख्तियार आफैले शंकास्पदको सूचीमा राखेर उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सक्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा मात्र यस्तो व्यवस्था आएको हो । 

ऐनको दफा २० (१) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुन बमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वभाविक देखन आएमा वा निजले मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ ।’

यसैको अर्को दफाले भने यसरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति बिगो अनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी अर्जित सम्पत्ति जफतसमेत हुनसक्छ । यसअघि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सीधै छानबिन गर्नसक्ने अधिकार अख्तियारलाई थिएन । कतै भ्रष्टाचार मुद्दा परे मात्र सम्पत्ति हेर्न सक्थ्यो । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले अनुमानित कसूरमा छानबिन गर्न स्वीकृति दिन्थ्यो । तर यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारका सदस्यहरूको थाहा भएसम्मको आम्दानीको स्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन, सम्पत्ति, उच्च जीवनस्तर, ठूलो दान–दातव्य दिएमा गैरकानुनी रूपले रिसवत लिएको अनुमान गरिन्थ्यो । 

हालको ऐनमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति ‘अस्वाभाविक’ लागेमा छानबिन गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार गरेको शंका लागे छानबिन र मुद्दा दायरका लागि यो ऐनले सहज बनाए पनि अख्तियारलाई अदालतमा उक्त आरोप पुष्टि गर्न भने धौ धौ पर्ने गरेको छ । अख्तियारले देखाएको आयभन्दा बढी आय देखाएर व्ययसँग बराबर गर्ने गरेका छन् । जसबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपबाट सजिलै मुक्त हुन्छन् ।

यो मुद्दामा अख्तियारको जिम्मेवारी अनुसन्धान गरी आरोपपत्र दायर गर्नेसम्म हुन्छ भने ‘गैरकानुनी सम्पत्ति होइन’ भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व आरोपितकै हुन्छ । स्रोत वैधानिक रहेको दाबी र प्रमाण पेस गर्ने जिम्मेवारी अभियुक्तकै भए पनि अख्तियारलाई सफलता न्यून मात्र छ । 

अधिकांश मुद्दामा आरोप किन पुष्टि हुँदैन, अनुसन्धानको विषय हो : श्यामप्रसाद भण्डारी, प्रवक्ता, अख्तियार 
हामीसँग कार्यविधि पनि छ, मापदण्ड पनि छ । तलब–भत्ता, कृषि गणना त्यसैअनुसार गरिन्छ । क्यास फ्लो, कृषि आय, जीवनयापन खर्चजस्ता कुरा त्यसैमा समावेश छन् । सबै प्रमाण जुटाएर सहन्यायाधिवक्तासँग छलफल गरी पूर्ण बैठकमा पेस गरेपछि बल्ल मुद्दा दर्ताको निष्कर्षमा पुगेका हुन्छौँ ।

तर, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा आधाजसोमा आरोप पुष्टि किन हुँदैन भन्ने अध्ययनको विषय हो । फैसलामै तथ्य र प्रमाणको विवेचना हुन्छ । यो–यो कारणले ठहर भएन भनेर खुलाइएकै हुन्छ ।

हाम्रो र अदालतको गणना फरक पर्नुको कारणचाहिँ आरोपितप्रति दुवैको दृष्टिकोण नै फरक छ । हामीले सबै अनुसन्धान गरेर फ्याक्ट र फिगर तयार गरेका हुन्छौँ, हदैसम्मको सजाय मागदाबी गर्छौँ । अदालत यस विषयमा संवेदनशील हुन्छ ।

दोषी उम्किए पनि निर्दोष नफसोस् भन्ने कारणले होला हाम्रो मागदाबीभन्दा कम सजाय वा सम्पत्ति गणना गर्छ । आरोप पुष्टि नहुनुको एउटा कारण त यही हो । अदालतको आदेशप्रति चित्त नबुझ्दा हामीले पुनरावेदन पनि गर्ने गरेका छौँ । 

अदालतबाट किन आउँछ अख्तियारको दाबीविपरीत फैसला ?

गत १० असारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव देवीप्रसाद बाराकोटी र उनकी श्रीमती प्रमिला उप्रेतीलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो । विशेषले आय र व्ययको तालिका बनाउँदै गरेको फैसलामा आयभन्दा व्यय बढी रहेको आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्‍यो । न्यायाधीशत्रय शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

अख्तियारले प्रश्नपत्र छपाइ र छात्रवृत्ति वितरणका क्रममा बाराकोटीले घुस लिई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । आरोपपत्रअनुसार बाराकोटीले दुई करोड दुई लाख ९० हजारभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेर त्यसबाट थप एक करोड १७ लाख बढाएका थिए । जसकारण अख्तियारले तीन करोड २० लाख ७४ हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो । तर, अदालतले फरक हिसाब निकाल्यो । विशेष अदालतका अनुसार बाराकोटी दम्पतीको कुल आय पाँच करोड ६४ लाख १७ हजार रहेकोमा पाँच करोड ५२ लाख १८ हजार कुल व्यय छ । व्ययभन्दा कुल आय झन्डै १२ लाखले बढी भएकाले उनलाई सफाइ दिने आदेश भएको छ । 

‘प्रतिवादीको समग्र जाँच अवधिको आय र व्ययलाई हेरेर मात्र स्रोत पुग्ने र नपुग्ने भनी यकिन गर्न सकिने हुँदा अख्तियारले जाँचको अवधिको बीचमा स्रोत नपुगेको भनी जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त पूरै रकमलाई आय नमान्ने गरेको तर्क न्यायिक प्रचलनविपरीत रहेको देखिँदा सहमत हुन सकिएन,’ बाराकोटी प्रतिवादी भएको फैसलामा विशेषले भनेको छ । दुईपटकको जग्गा खरिद गर्दा एउटालाई आय मानेको र अर्कोलाई नमानेको विषयमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । 

बाराकोटीले अदालतमा गरेको बयानमा विभिन्न आयका स्रोत गणना गर्न अख्तियारले छुटाएको बताएका छन् । छोरा चिकित्सक रहेकोमा उनको तलब–भत्ता, महँगी र विशेष भत्ता, भारत भ्रमणमा जाँदाको दैनिक भत्ता गणना नगरेको उनको भनाइ थियो । मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि व्यय बढी देखाइएको र ऋण लिई खरिद गरेका सम्पत्तिको यथार्थ विवरण अख्तियारले पेस नगरेको बाराकोटीको दाबी थियो । उनकी श्रीमतीले पनि आफ्नो तलब सुविधा मात्र जोडिएको र पसल, पोसाक र महँगी भत्ता, चाडपर्व खर्च, पुरस्कारबाट आर्जन गरेको आयलाई गणना नगरिएको दाबी गरिन् । 

बाराकोटीलाई यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले तीन महिना कैद र ४० हजार जरिवाना सुनाएको थियो । यसविरुद्ध बाराकोटीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । इजलासले आय–व्यय तालिका बनाउँदै भनेको छ, ‘... प्रतिवादीको समग्र जाँच अवधिमा प्रतिवादीले खरिद गरेका सेयर तथा जग्गाहरूको स्रोत पुष्टि भएको देखिन आएबाट प्रतिवादीले सेयरहरू र जग्गा बिक्री गर्दा प्राप्त गरेका सबै रकमहरूलाई वैध स्रोत मान्दा प्रतिवादीहरूको व्ययभन्दा आय बढी देखिन आएको अवस्थामा यी प्रतिवादी देवीप्रसाद बाराकोटीले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भनी.....कसुर गरेको भनी लगाइएको आरोप दाबी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट स्थापित र पुष्टि हुन नसकेको हुँदा आरोपित कसुरबाट प्रतिवादी देवीप्रसाद बाराकोटी र प्रमिला उप्रेतीले सफाइ पाउने देखिन आयो ।’

त्यस्तै, अख्तियारले ललितपुरस्थित ठूला करदाता कार्यालयका तत्कालीन कर अधिकृत टीकाराम भुसाल र उनकी श्रीमती मुनादेवी घिमिरे भुसाललाई प्रतिवादी बनाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्लाहीमा भन्सार प्रमुख हुँदा सीधै घुस मागेपछि व्यापारीले उनीमाथि कुटपिटसमेत गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । भुसालले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रेन्जर पदमा अस्थायी जागिरबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए भने ०५९ देखि अर्थ मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा जागिर गरे । नवलपरासीमा चार ठाउँमा घरका साथै काठमाडौं र चितवनमा समेत गरी पाँच स्थानमा आफू र श्रीमतीको नाममा जग्गा जोडेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । 

तत्कालीन कर अधिकृत भुसालमाथि दुई करोड ७८ लाख ४८ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको, जसमा एक करोड ५८ लाख ६३ हजारबराबरको चल–अचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप अख्तियारको थियो । उनको वैधानिक आय एक करोड १९ लाख ८४ हजार रहेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । यस मुद्दामा अदालतले भुसालको तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, प्रोत्साहन भत्ता, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, कृषि आय, कर्जा/सापटी रकम आदिलाई पनि जोड्यो । अन्तिममा भुसालको वास्तविक आय दुई करोड ६७ लाख ८९ हजार कायम गरिदियो । यसैगरी घर निर्माण, अध्ययन खर्चलगायत गणना गरी व्यय भने दुई करोड ९ लाख ६६ हजार कायम गर्‍यो र आय–व्ययबीच जम्मा ५८ हजार २३ फरक परेकाले सफाइ दिने निर्णय सुनायो । 

विशेष अदालतले दुवै पक्षको दाबी हेरेर वास्तविक आय र व्यय जाँच्ने भएकाले यो रकम फरक पर्न आउनु स्वाभाविक हो । तर, कतिपय अवस्थामा निकै ठूलो भिन्नता हुन्छ । सेवा अवधिको अन्तिम वा अवकाशमा थोरै समय बाँकी रहँदा अधिकांश गैरकानुनी सम्पत्तिका मुद्दा पर्छन् । यस्तोमा २०–३० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको आय, व्यय, तलब, भत्ता, सम्पत्ति सबै जोड्नुपर्ने हुँदा अख्तियारले पनि त्रुटि गर्ने गरेको अधिवक्ताहरू बताउँछन् । साथै, अख्तियारसँग गैरकानुनी तवरले आर्जित सम्पत्ति पुष्टि गर्नका लागि राम्रो आधार नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘अख्तियारको हिसाब स्पष्ट छैन । कानुनी कमाइबाहेक रहेको सबै सम्पत्ति गैरकानुनी भन्ने छ । त्यसबाट बढे–बढाएको पनि अवैध हुन्छ,’ अधिवक्ता अजयकुमार पटेल भन्छन्, ‘अख्तियारले सम्पत्ति खरिदको मूल्य जति कागजमा छ, त्यसलाई नमानेर बढी देखाउन चलनचल्तीको मूल्य कायम गरेर बिगो माग्ने गल्ती गर्छ । कसैले ०५० सालतिर ३० हजारमा जग्गा किनेको छ भने अहिले ३० लाखको सम्पत्ति किनेछ भनेर बिगो कायम गर्नु ठीक हो ?’ 

तर, अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भने सम्पत्ति गणनामा आफूहरूले निश्चित मापदण्ड र आधार लिने गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हामीसँग कार्यविधि पनि छ, मापदण्ड पनि छ । तलब–भत्ता, कृषिबाट भएको कमाइको गणना त्यसैअनुसार गरिन्छ । क्यास फ्लो, कृषि आय, जीवनयापन खर्चजस्ता कुरा त्यसैमा समावेश छन् ।’ उनले पीडितप्रति अख्तियार र अदालतको भिन्न दृष्टिकोण भएकाले फरक–फरक गणना देखिने बताए । 

खर्चका हिसाबमा राष्ट्रसेवकले ३० प्रतिशत जीवनयापनमा र ७० प्रतिशतसम्मको बचत गरेको मानिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएकाले आयको गणना त्यही हिसाबले गरिन्छ । ‘हामीले सबै अनुसन्धान गरेर फ्याक्ट र फिगर तयार गरेका हुन्छौँ, हदैसम्मको सजाय मागदाबी गर्छौँ । अदालत यस विषयमा संवेदनशील हुन्छ । दोषी उम्किए पनि निर्दोष नफसोस् भन्ने कारणले होला हाम्रो मागदाबीभन्दा कम सजाय वा सम्पत्ति गणना हुने,’ भण्डारीले थपे ।

यद्यपि, बढी आय देखिँदा अदालतले त्यसलाई नमानेको पनि छ । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पदबाट अवकाश पाएका डा. रामाशंकर ठाकुर प्रतिवादी मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले सफाइ दिने आदेश गर्‍यो । जसमा आयको विषयमा विशेषले बोलेको छ । प्रतिवादीले तलब–भत्ताको ८५ प्रतिशतसम्म आफ्नो आय गणना गरेकोमा त्यसलाई नमानी ७० प्रतिशत नै मान्नुपर्ने फैसला भएको छ । 

ठाकुरले ०३३ मा हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत छँदाको आय पनि गणना गर्नुपर्ने जिकिर लिएकोमा त्यसको प्रमाण र पारिश्रमिक अदालतमा पेस गर्न सकेका थिएनन् । साथै, उनले ०७२ मा अवकाश पाएकाले आरोपपत्रमा ०६८ सम्मको आय मात्र गणना गर्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए । 

‘आफ्नो जिकिरलाई प्रतिवादीले वस्तुपरक र कानुनले मान्यता दिएका आधार प्रमाणहरूबाट पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले अपुष्ट भनाइ वा जिकिर लिएकै आधारमा स्वीकार गर्न नमिल्ने हुन्छ,’ आदेशमा छ । 

कृषि आयमा सधैँ विवाद
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा कृषिबाट भएको आयलाई लिएर सधैँ विवाद हुने गरेको छ । अधिकांश आरोपितले कृषि आयलाई पनि केही बढी देखाई आयमा जोडेर अदालतमा विवरण पेस गर्ने गरेको एक कानुन व्यवसायीले बताए । कतिपय अवस्थामा अख्तियारले भत्ता, फिल्डमा गएबापतको रकम, प्रोत्साहन तथा दुर्गम भत्ता नजोड्नुले पनि रकम फरक देखिन्छ । 

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले चार लाख ५८ हजार मात्र कृषि आय गरेको अख्तियारको हिसाबले देखाएको थियो । तर, उनले ०३७ देखि ०५८ सम्मको कृषि आय गणना गर्न अख्तियारले छुटाएको भन्दै कुल कृषि आयमा थप तीन लाख ५४ हजार जोड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । जब कि ०५९ मा बल्ल अंशबन्डा भएको र श्रेष्ठले गोरखाको घैरुङ र ताक्लुङको १२ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा प्राप्त गरेका थिए । यद्यपि यस मुद्दामा अख्तियारकै गणनालाई अदालतले ग्रहण गरेको छ । 

त्यस्तै, कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा रामप्रसाद भट्टराई प्रतिवादी रहेको मुद्दामा पनि ७ चैत ०७८ मा फैसला गर्दै कृषि आयको विषयमा अदालत बोलेको छ । उनलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले ३ महिना कैद, गैरकानुनी गरेको हदसम्म सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको थियो । 

अख्तियारले नासु भट्टराईको कृषि आय ३ लाख ५३ हजार रहेको दाबी गरे पनि कागजअनुसार उनले ०७६ मा अंशबण्डापछि ४ लाख मात्र लिएकोले त्यसपछिको अवधिमा उनको कृषि आय जोड्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । भट्टराईले अंशबण्डाअघि ०६३/६४ को कृषि आय ५ लाख २८ हजार र सो वर्षदेखि ०७२/७३ सम्मको कृषि तथा पशुपालन आय २ लाख १८ हजार रहेको दाबी गरेका थिए । अख्तियारले मुख्य बालीको आय मात्र गणना गरेको र हिँउदे बालीबाट भएको आय नजोडेको उनले दाबी गरेका थिए । अदालतले पनि मुख्य बालीको आधा आयलाई हिउँदे बालीमा समावेश गरी थप १ लाख ७३ हजार कृषि आय कायम गरेको छ । 

‘कृषि आय देखाउन त देखाइन्छ, तर कतिपय अवस्थामा आयभन्दा घाटा हुन्छ । तर, पशुधन, आलु–धानजस्ता जोडेर आय देखाइन्छ,’ एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘मल, बीउलगायतमा लगानी गर्दा हामीजस्तो निर्वाहमुखी कृषि भएको देशमा फाइदा निकै कम हुन्छ । तर, अदालतले त्यसलाई पनि गणना गर्छ, अभियोग लगाउनेले पनि जोडेकै हुन्छ । जवाफ पेस गर्नेले प्रायः त्यसभन्दा बढी आय देखाउँछन् । किनकी व्यय कम देखाउनुपर्ने हुन्छ ।’

अदालतले लिखतलाई आधिकारिक मान्दा अख्तियारको भन्दा फरक आय–व्यय देखिन्छ : विनोद कार्की, अधिवक्ता 
अख्तियारले सकेसम्म सम्पत्तिको मूल्यांकन बढी गर्छ । व्यय पनि बढी देखाउँछ । अदालतले उसले ल्याएकै मान्न त जरुरी छैन, त्यसैले आरोपितको पनि जवाफ हेरेर निष्कर्ष निकाल्छ ।

अख्तियारले चलनचल्तीको मूल्यमा सम्पत्ति मूल्यांकन गर्छ भने अदालतले लिखतमा भएको मूल्यांकन मान्छ । त्यसैले दोषी नै ठहर गरे पनि अख्तियारले कायम गरेको बिगोभन्दा फरक बिगो अदालतले तोक्छ ।

आय व्ययबीच न्यूनतम भिन्नता देखिए वा वैध आयभन्दा केही मात्र आय बढी देखिए पनि अख्तियारले अभियोजन गरिहाल्छ । जब कि अदालत अलि नरम छ । त्यसैले फरक परेको हो ।