अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पिपिए गरेर लगानी नजुटाएका पाँच आयोजनाको लाइसेन्स खोस्ने तयारी

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न तथा निर्माणमा सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नै रद्द गर्ने तयारी गरिएको छ । गत महिना मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा त्यस्ता आयोजनाको पिपिए रद्द गर्न सिफारिस गरेको हो ।

पिपिएसँगै सम्बन्धित आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र र सर्वेक्षण लाइसेन्ससमेत रद्द गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको छ । प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले गत शुक्रबार विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । अब त्यसमै टेकेर वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माण गर्न नसकेका आयोजनाहरूको पिपिए तथा लाइसेन्स रद्द गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । 

एक हजार पाँच सय ५३ मेगावाट क्षमताका ८४ आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पिपिए गरेको वर्षाैँसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता आयोजनाहरूको पिपिए, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेज गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अघि बढेको हो । आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र प्रवर्द्धककम्पनीले पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, विभिन्न सर्तहरूमा दुईपटक गरेर थप तीन वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । त्योअनुसार उत्पादन अनुमति पाएको ढिलोमा पनि पाँच वर्षभित्र आयोजनाको पिपिए तथा वित्तीय व्यवस्थापन भइसक्नुपर्छ । त्यसमाथि कोरोना कालमा परेको आयोजनाहरूलाई थप एक वर्ष म्याद दिइएको छ । त्योअनुसार कतिपय आयोजनाहरूले बढीमा ६ वर्षसम्मको म्याद पाउन सक्छन् । तर, पिपिए गरेको १२ वर्षसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाहरू पनि सरकारको सूचीमा छन् ।

पिपिए भएको ६ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि लगानी जुटाउन नसकेका कम्पनीहरू 
प्राधिकरणका अनुसार ०६७ मा पिपिए गरेको २३.५२ मेगावाटको बलेफी जलविद्युत् आयोजनाले अझै वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छैन । साथै, ०६८ मा पिपिए गरेको माथिल्लो इन्ग्वा खोलाले पनि अझै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यद्यपि, प्रवर्द्धककम्पनी इन्ग्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडले भने हालै वित्तीय व्यवस्थापन गरेको बताएको छ । 

यसैगरी, ०७२ मा पिपिए गरेका १०.५ मेगावाटको तल्लो मोदी र ७८ मेगावाटको सान्जेन खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । ०७३ मा पिपिए गरेको २८ मेगावाटको सिसा खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि अझै लगानी जुटाएर निर्माणमा जान सकेको छैन । उनीहरूलाई सरकारले दिन सक्ने ६ वर्ष (कोरोना राहत प्याकेजको एक वर्षसहित) अवधिसमेत पूरा भइसकेको छ ।

अर्काेतिर, सरकारको ऊर्जा मिश्रण नीतिअनुसार कोटा पुगेको भन्दै विगत तीन वर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको पिपिए रोकिएको छ । ०७५ मा ऊर्जा श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारले ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसमा आरओआर आयोजनाको हिस्सा ३० प्रतिशत हुने नीति छ । 

त्योअनुसार कोटा पुगेको भन्दै ०७६ यता त्यस्ता आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन । सोही कारण ११ हजार चार सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पिपिए आवेदन प्राधिकरणको टेबुलमा अन्योल अवस्थामा छ । त्यसबाहेक हजारौँ आयोजनाहरू सर्वेक्षणको चरणमा छन् । सरकारले तोकेको कोटा नभएकै कारण उनीहरू पिपिए हुन सकेका छैनन् । 

पिपिए भएपछि मात्रै आयोजनाहरूमा बैंक तथा लगानीकर्ताहरूले ऋण लगानी गर्छन् । तर, पिपिए नहुदाँ त्यस्ता आयोजनाहरू लगानी जुटाएर निर्माण जाने अवस्थामा पुग्न पाएका छैनन् । तर, पिपिए गरेका आयोजनाहरू भने निर्माणमा जान सकेका छैनन् । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै पिपिए गरेर पनि निर्माण नगएका आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न लागेको प्रवक्ता भेटुवालको भनाइ छ । 

यद्यपि, विभिन्न सर्तसहित त्यस्ता आयोजनाहरूलाई सीमित अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम मौका दिन सकिने भेटुवाल बताउँछन् । ‘यद्यपि, हामीले केही सर्तसहित सीमित समय अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अन्तिम मौका दिन पनि सक्छौँ । त्यो सर्त पूरा गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने आयोजनाको लाइरेन्स खारेज नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नभए प्रतिवेदनअनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । यद्यपि, अन्तिम मौका दिने विषयमा छलफल भएको छैन ।’

यता आयोजनालाई लाइसेन्स दिने निकाय विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकमा भने हालै मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई सरुवा गरिएको छ । हालका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवलाई भने मन्त्रालयमै तानिएको छ । चटौतले बुधबारदेखि विभागमा पदभार सम्माल्दै छन् । उनी आएपछि मात्रै निर्माणमा जान नसकेको आयोजनाहरूको विषयमा निर्णय गरिने विभागका प्रवक्ता गोपीप्रसाद साह बताउँछन् । 

‘विभागमा बुधबारबाट नयाँ महानिर्देशक आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि पिपिए गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसेका आयोजनाहरूको लाइसेन्सबारे निर्णय हुनेछ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः यसमा माथि (मन्त्रालय)को पनि केही राय–सुझाव आउन सक्छ । सोहीअनुसार नै विभाग यस मामलामा अघि बढ्छ ।’

लगानी जुटाउन नसकेका ८४ आयोजना, निजी क्षेत्रका ८३ आयोजना
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पिपिए गरेर लगानी जुटाउन नसकेका ८४ आयोजना छन् । त्यसमा दुई सोलार आयोजना पनि रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार ८४ मा ८३ वटा त निजी क्षेत्रकै आयोजना छन् । त्यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रघुघाट जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी जुट्न नसकेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उनीहरूको कुल क्षमता भने एक हजार पाँच सय ५३ मेगावाट रहेको छ ।