सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीनजना सिफारिस

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ । उच्च अदालतका दुईजना मुख्य न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता गरी तीनजना सिफारिसमा परेका हुन् । 

उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन (दिनानाथ) पराजुली न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । उनले पछिल्लोपटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसमेत पाएका छन् । सिफारिस भएका सबैको संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनेछ । 

कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले तीनजना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले क्लस्टर मिलाएर तीनजना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेका छौं । उहाँहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्न पनि समय पुग्छ,’ उनले भने ।

गोविन्द शर्मा कोइराला कानुनमन्त्री
हामीले क्लस्टर मिलाएर तीनजना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेका छौं । उहाँहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्न पनि समय पुग्छ

नीता गौतम ०६६ मंसिरबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । उनी १२ माघ ०७७ मा उच्चको मुख्य न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएकी थिइन् । उनीभन्दा वरिष्ठताको क्रममा अघि रहेका नृपध्वज निरौला भने यसपटक सर्वोच्च आउन पाएनन् । न्यायाधीश विनोद शर्मा ०४५ मा न्याय सेवा प्रवेश गरी ०६६ मा न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । पराजुलीले ०५० चैतमा अधिवक्ताको लाइसेन्स पाएका हुन् ।

हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १८ जना मात्र कार्यरत छन् । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सम्हालेका छन् । दुई न्यायाधीश रिक्त छन् भने एउटा पद निलम्बनमा छ । १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा छन् । 
न्यायपरिषद् ऐनअनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ४(१) मा ‘उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस’ गर्ने प्रावधान छ । 

पछिल्लोपटक १ जेठमा मीरा खड्का र १८ जेठमा तेजबहादुर केसीले उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए । पद रिक्त भएको तीन महिनापछि बल्ल सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गरिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दसैँ बिदाका बीचमै अवकाश पाउनेछन् । उनले असोज मध्यमा उमेरहदका कारण अवकाश पाउने भए पनि बिदा बसेका छैनन् । 

नेपालको संविधानले सर्वोच्चमा सिफारिस हुने न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २९२(१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यलगायतको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गरिने उल्लेख छ । 

उच्च अदालतका रिक्त २७ पदमा ८१ जना सिफारिस
न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका लागि २७ पदमा दरखास्त आह्वान गरेकोमा संक्षिप्त सूची तयार गरेको छ । परिषद्का अनुसार ८१ जना ‘सर्टलिस्ट’मा परेका छन् । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार उनीहरूको नाम चयन भएको परिषद् स्रोत बताउँछ । मंगलबारको बैठकले ११ साउनमा परिषद्ले निकालेको सूचनापछि विवरण बुझाएका मध्ये संक्षिप्त सूची तयार गरेको हो । आवेदकहरूबाट स्वघोषणासहित १० वर्षसम्म कम्तीमा वार्षिक पाँचवटा फैसला वा आदेश, तीन वर्षको कानुन व्यवसायबाट आर्जित कर दाखिलाको विवरणजस्ता विविध योग्यता आवश्यक हुने गरी विवरण माग गरेको थियो । 

यसरी विवरण बुझाउनेमध्ये ३८ जिल्ला न्यायाधीश र २५ जनाकानुन व्यवसायी छन् । न्याय समूहका सात, सरकारी वकिल समूहका साथ र कानुन समूहका चारजनाको नाम पनि संक्षिप्त सूचीमा परेको छ ।