- वि.सं २o७९ भदौ २० सोमबार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)सम्बन्धी प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले पिपिएसम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । यसैगरी विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने, क्यू–२५ को व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विद्युत् विकास विभागलाई पत्रनचार गरेको छ । तर, प्रर्वद्धक कम्पनीको संस्थापक सेयर १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने सुझावमा भने मन्त्रालय मौन बसेको छ ।
मन्त्रालयले उक्त विषयहरूमा अध्ययन गर्न गत १७ साउनमा सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले तीन दिनमा बनाएको अध्ययनमा प्रवद्र्धकको कम्पनीको संस्थापक सेयर १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन तथा निर्माणमा ढिलाइ भए लाइसेन्स रद्द गर्ने, नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको पिपिएमा अधिकतम सीमा नतोक्नेलगायतका सुझाव थिए । त्यसमध्ये सेयर बिक्रीमा तोकिएको लकिङ पिरियडबाहेकको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सरकारले ०७५ मा श्वेतपत्र जारी गर्दै आव ०८४/८५ मा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमा ३० प्रतिशत आरओआर आयोजना हुने गरी नीति बनाइएको थियो । सरकारी लक्ष्यअनुसार कोटा पुगेको भन्दै तीन वर्षदेखि प्राधिकरणले त्यस्ता आयोजनाको पिपिए गरेको छैन । केही समयअघि मात्रै सरकारले यसको सीमा १० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन नहुँदै उक्त कार्यादलले त्यसमा लगाएको सीमा हटाउन सुझाव दिएको हो । मन्त्रालयले पनि सोहीअनुसार आवश्यकताका आधारमा पिपिए खुला गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो । अब प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यसबारे थप निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताइएको छ ।
