- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया पुनः अड्किएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत २२ असारमा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) सम्बन्धी नियमावली, २०६४ संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेर कानुन समितिमा सो विषय पठाइदिएको छ । स्रोतका अनुसार ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न राखिएको चुक्ता पुँजी घटाउन र अहिलेको अवस्थामा ब्रोकर लाइसेन्सको आवश्यकताको विषयमा थप अध्ययनका लागि कानुन समितिमा पठाइएको हो ।
धितोपत्र बोर्डले भने तीन प्रकारको लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आधारभूत सेवा दिने ब्रोकरको २० करोड, पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकरको ६० करोड र डिलरको पनि काम गर्ने ब्रोकरले एक अर्ब ५० करोडको चुक्ता पुँजी कायम गरिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको यस प्रस्ताव थप अध्ययनका लागि फिर्ता आएपछि लाइसेन्स वितरण पक्रिया के हुन्छ भन्नेमा संशय उत्पन्न भएको छ ।
करिब दुई हप्ता नाघिसक्दा पनि कानुन समितिबाट निर्णय आएको छैन । लगानीकर्ताले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणलाई तत्काल स्वीकृत दिन पटक–पटक लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । लगानीकर्ताका साझा संगठन नेपाल लगानीकर्ता संघ, पुँजी बजार संघ र नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्डसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हुन् ।
नयाँ ब्रोकर आउन नदिन विद्यमान ब्रोकर कम्पनीहरू भने सक्रिय भइरहेका छन् । नियमावली संशोधन गरेपछि विरोधमा ब्रोकर एसोसिएसनले साउन पहिलो साता धितोपत्र बोर्डलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अहिलेका लगानीकर्ताको क्षमतालाई धान्न ५० वटा ब्रोकरले पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘बोर्डले ल्याएको प्रस्ताव स्वार्थको नियत थिएन भने भएकै ५० वटा ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्ने आँट किन गरेन ?’ ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली प्रश्न गर्छन् । ५० वटा ब्रोकरलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘के आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने भनिएको हो, एकपटक हामीसँग छलफलसम्म भएन किन ? असन्तुष्टि यसमै हो ।’
लगानीकर्ताले भने अहिलेका अधिकांश ब्रोकरहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको, कर्पोरेट सिस्टमबाट चल्न नसकेको अनि सिन्डिकेट गरेर नयाँलाई पनि आउन नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले अहिलेको बजार विकास र विस्तारका लागि भए पनि ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यकता बनेको बताइन् ।
पछिल्लोपटक बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न अध्ययन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन र प्रक्रिया बीचमै रोकियो । ०६८ सालमा पनि करिब साढे तीन वर्षको कसरतपछि बल्ल नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणले मूर्तरूप लिएको थियो । तत्कालीन समयमा २३ बाट २७ थपेर ५० पु¥याइएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स थप्ने प्रयास गरे पनि असफल हुँदै आएको छ । आफूले बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स थप्ने प्रयास गरेको भए पनि अर्थ समितिमा पुगेर रोकिएको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । उनले भने, ‘मैले नियमावली बनाएर पेस गरेको भए पनि अर्थ समितिले सीधै नेप्सेलाई पत्र काटेर रोक्न निर्देशन दियो र त्यतिकै रोकियो ।’
