चुनावको पूर्वसन्ध्यामा किन अघि बढाइयो प्रेसमाथि अंकुश लगाउने मिडिया विधेयक ?

ओली सरकारका पाला आउँदा खारेजीको माग गरेका देउवाले आफू नेतृत्वमा हुँदा अघि बढाए विधेयक 

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए । तर, अहिले देउवा नेतृत्वकै सरकारले केही बुँदा मात्र तलमाथि पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक अघि बढाएको छ । यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ ।

...                                 ...

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने रणनीतिसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाएको छ, जसमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वच्छ काम–कारबाहीमाथि आक्रमण गर्ने गरी सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । काउन्सिललाई सरकारको अधीनमा नभई संसद्मातहत राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए । तर, अहिले देउवा नेतृत्वकै सरकारले केही बुँदा मात्र तलमाथि पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक अघि बढाएको छ । जुन, मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य नभएको पत्रकार महासंघले जनाएको छ । यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ । विधेयक शुक्रबार संसद्मा पेस गरिएको छ ।

विपुल पोखरेल, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । जस्तो कि काउन्सिलको अध्यक्ष जनताप्रति उत्तरदायी रहने गरी नियुक्त गरिनुपथ्र्यो, त्यसो भएन । मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो आपत्तिजनक प्रावधान हटाउनुपर्छ । त्यस्तै, प्रेस पास निलम्बन गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, वर्गीकरण घटुवा गर्नेप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यस्ता सबै प्रावधान अविलम्ब हटाउनुपर्छ ।

मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाउन विगतदेखि उठाउँदै आएको मागलाई नै अस्वीकार गर्दै विधेयकमा पुरानै व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको योग्यता चाहिने र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यो प्रावधान काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताए । 

‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश कतिपय व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । जस्तो कि काउन्सिलको अध्यक्ष जनताप्रति उत्तरदायी रहने गरी नियुक्त गरिनुपर्थ्यो, त्यसो भएन । मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो आपत्तिजनक प्रावधान हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, प्रेस पास निलम्बन गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, वर्गीकरण घटुवा गर्नेप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यस्ता सबै प्रावधान अविलम्ब हटाउनुपर्छ ।’ 

सरकारको अधीनमा रहने काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई सोझै सचेत गराउन सक्नेछ र त्यसपछि पनि उल्लंघन गरे पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र खारेजसम्म गर्न सक्ने विधेयकमा राखिएको छ । 

सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त बनाउन काउन्सिलका अध्यक्ष संसद्को सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउँछन् सञ्चारविज्ञ डा. कुन्दन अर्याल । ‘मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्नेमा विवाद रहेन । यसअघि पनि हामी यही पक्षमा थियौँ । काउन्सिलका अध्यक्ष सरकारप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । यसका लागि सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा पहिले पनि उठाउँदै आएको हुँ,’ उनले भने । 

महासंघका महासचिव रोशन पुरी पनि सरकारले मिडिया काउन्सिललाई आफ्नो अधीनमा राख्न खोजेको आरोप लगाए । ‘मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने र सिफारिस सचिव नेतृत्वको समितिले गर्ने भन्ने प्रावधानले काउन्सिल सरकारकै मातहत रहने जनाउँछ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो विरोध छ ।’ 

कुन्दन अर्याल, सञ्चारविज्ञ
मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्नेमा विवाद रहेन । यसअघि पनि हामी यही पक्षमा थियौँ । काउन्सिलका अध्यक्ष सरकारप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । यसका लागि सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा पहिले पनि उठाउँदै आएको हुँ । 

काउन्सिलका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुने, तर सिफारिस भने मन्त्रालयको सचिवबाट हुने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको टिप्पणी छ । ‘मिडिया काउन्सिल स्वायत्त रहनुपर्छ । यो मतमा हामी पहिलेबाटै अडिग थियौँ । राष्ट्रिय सभामा विधेयक छलफल हुँदा पनि हामीले यो मुद्दा उठाएका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले संसद्मा पेस विधेयक हेर्दा मिडिया काउन्सिललाई सरकारकै मातहत राख्नेजस्तो देखियो । त्यसमा पनि सचिव नेतृत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने देखियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्तिलाई सचिवले कसरी रिफारिस गर्न सक्छ ? यो आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ ।’

काउन्सिलका अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्ति दिने प्रावधानप्रति प्रेस युनियनको पनि आपत्ति रहेको युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले बताए । उनले भने, ‘काउन्सिल स्वायत्त रहनुपर्छ, तर अध्यक्ष नियुक्तिको प्रावधान हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । यसमा हाम्रो विरोध छ । अर्को विधेयक आउनुभन्दा अघि स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरिनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन । यसमा पनि हाम्रो विरोध छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवन्तक पोखरेल भने राष्ट्रियसभाको विषयगत समितिमा छलफल भएर आएकाले अब विधेयकमाथि बहस आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । यो विषयमा वर्ष दिनअघि नै राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमा छलफल भएको छ । त्यहाँबाट पारित भएर आएको विधेयक नै संसद्मा पेस भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पहिले नै दफावार छलफल भएको हुँदा अब पुनः छलफल आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । संसद्ले प्रक्रिया पुर्‍याउन आफ्नोतर्फबाट छलफल गर्ला । ’

यी हुन् विधेयकमा रहेका आपत्तिजनक प्रावधान
– पहिले नै मिडियाविरोधी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन भनेर चिनिएको यो विधेयकलाई अहिले आकस्मिक रूपमा किन ल्याउनुपर्‍यो भन्ने औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यतिवेला अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसले नै यो विधेयकको घोर विरोध गरी खारेज गर्न माग गरेको थियो । अहिले भने केही बुँदा तलमाथि मात्र पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर अघि बढाएको छ । नेपाली मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य छैन । 

– मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहका व्यक्ति नियुक्त हुने भनिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो अध्यक्ष चयन गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिने भनिएको छ । माथिल्लो तहको पदाधिकारी चयन गर्न सचिव नेतृत्वको समिति हुनु दुर्भाग्य हो । यसले काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयमातहत राख्न खोजेको प्रस्ट बुझिन्छ । हाल प्रेस काउन्सिल पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र छ । सरकारले प्रेस काउन्सिलको काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । सरकारले गरेका गलत कामका विषयमा पनि प्रेस काउन्सिलले लिखित रूपमै धारणा दिँदै आएको छ । यसबाट तर्सेर सरकारले मन्त्रालयको मातहत हुने गरी नयाँ काउन्सिल बनाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । 

– आमचुनावको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वच्छ काम–कारबाहीमाथि आक्रमण गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ । प्रेस काउन्सिलले निर्वाचन र पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । आफूमातहतको निकाय खडा गर्न सके निर्वाचनमा जे पनि गर्न सक्ने नियत सरकारमा लुकेको हुने संशय यसले बढाएको छ । 

– प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बहानामा कुनै पनि मिडिया र पत्रकारलाई जरिवाना, क्षतिपूर्ति तिराउने नयाँ व्यवस्था थपेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान हो यो । अहिलेको प्रेस काउन्सिलले गर्ने कारबाहीलाई नै सशक्त बनाउने हो भने यो विधेयकको औचित्य नै छैन । 

– मिडिया विधेयकमा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारमाध्यम, परिचयपत्र दर्ता खारेज गर्ने आपत्तिजनक व्यवस्था छ । यीलगायत व्यवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

– सरकारले आफूनिकटका दलीय कार्यकर्ता भर्न र एस म्यानहरूलाई काउन्सिलमा पुर्‍याएर मिडियालाई आफ्नो मुठीमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । उही विधेयक आफू सरकारबाहिर हुँदा मिडियाविरोधी हुने, सरकारमा हुँदा आफैँले अघि बढाउने लज्जास्पद काम सरकारले गरेको छ ।