एकै दिन बलात्कारका तीन थुनुवा रिहा गर्न पाटन उच्च अदालतको आदेश

- उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र नरीश्वर भण्डारीको इजलासले बलात्कारका तीन फरक–फरक मुद्दामा एकै प्रकृतिको आदेश दिए

- दिवाकर रिजाल प्रतिवादी भएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो, उच्चले त्यसलाई उल्ट्याउँदै तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो

- थुनामा राख्ने गरी १ साउन ०७९ मा काठमाडौंले गरेको फैसलामा बलात्कारको मुद्दा चल्दै गर्दा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका सुरेश महर्जनलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिइ छाड्न आदेश भयो

- भक्तपुर जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका न्हुच्छेकृष्ण श्रेष्ठलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश, प्रतिवादीको स्वास्थ्य र उमेरलाई ध्यानमा राखिएको आदेशमा जिकिर

पाटन उच्च अदालतको एकै इजलासले एकै दिन बलात्कारका तीन प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतहरूले थुनामा पठाउने आदेश गरेकोमा ती आदेश बेरितको भन्दै पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र नरीश्वर भण्डारीको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

दिवाकर रिजाल प्रतिवादी भएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेकोमा उच्चले त्यसलाई उल्ट्याउँदै तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । जाहेरवालीले आफूमाथि ४ जेठमा जबर्जस्ती करणी भएको भनी उजुरी दिएकी थिइन् । जसपछि थुनछेक बहसका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतले रिजाललाई थुनामा पठाउनुपर्ने आदेश गरेको थियो । 

जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच लेनदेन मुद्दा चलिरहेको र प्रतिवादीले रकम भराइपाउने आदेश भएको देखिएको छ । १८ जेठमा प्रहरी वृत्त गौशालामा महिलाले उजुरी दिएकी थिइन् । यसैगरी, २१ जेठमा भएको मिलापत्रमा जाहेरवालीले आफूमाथि बलात्कार भएको उल्लेख गरेकी छैनन् । यसलाई पनि आधार मान्दै ‘जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई बलात्कार मुद्दा लगाइदिन्छु भनी मेसेजहरू गरेको’समेत देखिएकाले उच्चले जिल्लाको फैसला बेरितको देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

यता जाहेरवालीले भने लेनदेन मुद्दा एक वर्षअघि नै टुंगिइसकेको र उल्टै आफूले प्रतिवादीसँग तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको बताएकी छिन् ।लेखापढी व्यवसायी रिजालले आफ्नो नागरिकता लिई सिम परिवर्तन गरी आफैँले आफ्नो व्यक्तिगत नम्बरमा धम्कीपूर्ण मेसेज पठाएको दाबी गरिन् । 

‘नागरिकताको फोटोकपी दुरुपयोग गरिएको छ । मैले टेलिकमबाट प्रमाण झिकाएकी छु । प्रतिवादी बिरामी भएको नक्कली रिपोर्ट हो । त्यसका विषयमा मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएकी छु,’ ४७ वर्षीया उनले भनिन्, ‘मेरो स्वास्थ्यावस्था ठीक नभएको मौकामा बलात्कार गरेको हो । सिम झिकेको मुद्दामा मिलापत्र गराइएको हो । बलात्कारकोमा होइन ।’  

खरेल र भण्डारीकै इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतकै अर्को फैसला पनि उल्ट्याएको छ । थुनामा राख्ने गरी १ साउन ०७९ मा काठमाडौंले गरेको फैसलामा धरौटीमा रिहा गर्न उच्चको इजलासबाट आदेश भएको हो । बलात्कारको मुद्दा चल्दै गर्दा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका सुरेश महर्जनलाई रिहा गर्न आदेश भएको छ । इजलासबाट दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिई छाड्न आदेश भएको हो । भक्तपुर जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको अर्का अभियुक्त पनि उच्चको आदेशसँगै कैदमुक्त भएका छन् । बलात्कार आरोपित न्हुच्छेकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश न्यायाधीशद्वय खरेल र भण्डारीको इजलासले गरेको हो । प्रतिवादी र जाहेरवालीबीच बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलिरहेको र विभिन्न मितिमा फैसलासमेत भएको देखिएको छ । 

अदालतले प्रतिवादीको स्वास्थ्य र उमेरलाई ध्यानमा राख्दै थुनाबाट छुटाउने आदेश गरेको हो । पाटनबाट बैंकिङ कसुर मुद्दामा ७ मंसिर ०७८ मा जाहेरवालीबाट पैसा भराउने आदेश भएकोमा ८ मंसिरमा आफूमाथि प्रतिवादीले बलात्कार भएको जाहेरवालीको भनाइ छ । घटनाको चार महिनापछि मात्र १० चैत ०७८ मा प्रहरीमा उजुरी परेको छ । थुनछेक बहसका क्रममा भक्तपुर जिल्ला अदालतले २३ साउन ०७९ मा थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उच्चले भने धरौटीमा रिहा गरेको हो ।