सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आमसञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन्।

उनले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उनले आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ, पारदर्शी, व्यावसायिक, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन, पत्रकारिताको विकास र संवर्द्धन गर्न तथा पेसागत आचारण कायम राख्न आवश्यक महसुस गरी सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए।

सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफल भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको हो। पत्रकारिताका क्षेत्रमा नियमनका लागि साबिकको प्रेस काउन्सिल नेपाल भए पनि यसको कार्यक्षेत्र सीमित रहेको र सञ्चारमाध्यमका सबै विधालाई समेट्न नसकेका सन्दर्भमा यो विधेयक अघि बढाएको मन्त्री कार्कीले जिकिर गरे।

उनले भने, ‘विश्वमा नै यस प्रकारको प्रयोग रहेको छ, आसञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित बनाउन विधेयकको तर्जुमा गरिएको हो। साबिकको काउन्सिलले पत्रकारिताका सबै विधालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो।’ विधेयक पारित भई ऐन लागू भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवारी अभ्यास बढ्ने र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबीच मतभेद, विवाद र गुनासालाई स्वनियमन प्रणालीद्वारा समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।