कामनपा नगर कार्यपालिका बैठक : फुटपाथ खाली गर्न खटिने नगर प्रहरीलाई दैनिक पाँच सय भत्ता

काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ खाली गर्न खटिने नगर प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता बढाउने भएको छ । आइतबार बसेको नगर कार्यपालिकाको आठौँ बैठकले नगर प्रहरीले पाउँदै आएको दैनिक तीन सय भत्ताबाट बढाएर पाँच सय पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार ड्युटी समयभन्दा बढी खटिने नगर प्रहरीलाई उक्त भत्ता दिइनेछ ।

यस्तै, बैठकले काठमाडौं महानगरभित्रका सरकारी विद्यालयमा सात कक्षासम्म अध्ययनरत बालबालिकालाई दैनिक २५ रुपैयाँ खाजा खर्च पनि दिने भएको छ । सरकारले दैनिक १५ रुपैयाँ खाजा खर्च दिँदै आएकोमा महानगरपालिकाले थप १० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले आधारभूत तहमा अध्यनरत बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबाहेक बैठकले २७ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । ‘नगर प्रहरीको मनोबल बढाउन हामीले यस्तो नियम ल्याउन लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक बैठकले अन्य निर्णय पनि गरेको छ ।’ 

बैंठकमा अघि सारिएका प्रस्तावमा उपस्थित सबैले सहमति जनाएपछि ती प्रस्तावहरू पारित भएको महानगरले जनाएको छ । महानगरका अनुसार ३२ जना इन्जिनियर, ३२ जना विशेषज्ञ डाक्टर र ३२ जना नर्सहरू राख्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । यस्तै, बैठकले टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेसनमा थुप्रिएको फोहोर ढुवानीका लागि निजी टिपर र ट्रक भाडामा लिने निर्णय पनि गरेको छ । मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्ने, महानगरका लागि कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने, करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई ०७९ पुस मसान्तसम्म म्याद थप्नेलगायत निर्णय पारित गरेको छ । 

मेयर बालेन्द्र साह भन्छन्– मिचाहाहरूलाई कानुन मिचिरहन दिँदैनाैँ
मिचाहा वर्गलाई कानुन मिचिरहन अब दिँदैनौँ । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत संरचना निर्माण, नक्सा स्वीकृति गर्दा भुइँतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएको र पछि व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने कार्य स्वतः गैरकानुनी हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उचित समयमा कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भए विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वस्त छौँ । न्यायिक निरूपणपछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनुपथ्र्याे भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ, बुझिदिनुहुन आग्रह छ । व्यक्ति वा संस्थाले महानगरबाट पाउने सबै सुविधा लिने, तर कबुलियतनामाका सर्तहरू उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफँैले गरेको कबुलियत उल्लंघन गरे तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो ।

सब–वेमा बनेको अनधिकृत संरचना भत्काइयो
 काठमाडौं महानरगरपालिकाले रत्नपार्कस्थित अन्डरपासमाथि (सब–वे)मा बनेको अनधिकृत संरचना भत्काएको छ । महानगरको नगर प्रहरीसहितको टोलीले आइतबार उक्त फुटपाथ तथा सडक किनार ओगटेर बनेको संरचना भत्काएको हो । भोटाहिटी र रत्नपार्क जोड्ने सब–वेमाथि बनेको संरचनामा पसलहरू थिए । जसका कारण ओहोरदोहोरमा अवरोध हुँदै आएको थियो । महानगरका अनुसार सब–वेभित्र बनेका सातवटाबाहेकका सटर पनि भत्काइएको छ । पैदलयात्रुलाई हिँड्न असहज हुने गरी बनेका संरचना हटाउन सूचना दिए पनि अटेर गरेपछि हटाइएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए । ‘महानगरभित्र बनेका सबै अनधिकृत संरचना भत्काउँछौँ,’ महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘अहिले हामी काठमाडौंभित्र रहेका अवैध संरचना खोजिरहेका छौँ ।’ 

 काठमाडौं मल पनि अवैध रूपमा निर्माण 
प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार महानगरले सुन्धारास्थित काठमाडौं मल (कर्मचारी सञ्चय कोष)को पनि नक्सापास र भवन निर्माण इजाजतपत्र माग गरेको थियो । तर, उक्त भवनको नक्सापास र भवन निर्माण इजाजतपत्र फेला परेको छैन । भव्य मल नै मापदण्डभित्र नरहेको भेटिएपछि कारबाहीको तयारी भइरहेको उनले बताए । 

महानगरले आइतबार सञ्चय कोषका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । जसअनुसार ३० भदौ ०५७ मा उक्त भवनभित्रको बेसमेन्ट र भुइँतला पार्किङका लागि निवेदन दिए पनि उक्त निवेदन महानगरले पास नगरेको भेटिएको छ । ‘मल निर्माण भइसकेपछि मापदण्डका लागि एकपटक हामीकहाँ निवेदन गरेको भेटिएको छ,’ महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले भने । उनका अनुसार यसबारे दुवै पक्षबीच पुनः छलफल हुनेछ र सोहीअनुसार कारबाही अघि बढ्नेछ ।