विद्यालयले लिएको चर्को शुल्कको सरकारले अनुगमन गर्छ : शिक्षामन्त्री

शिक्षामन्त्रीलाई नेविसंघको ज्ञापनपत्र

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयहरूले कक्षा ११ र अन्य तहका विद्यार्थीलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाली विद्यार्थी संघले समग्र शैक्षिक विकासका लागि तात्कालिक तथा संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझेपश्चात् मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।  मन्त्री पौडेललाई नेविसंघले २९ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

मन्त्री पौडेलले नेविसंघको ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको पछिल्लो समयमा विद्यालयले विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले नेविसंघले उच्च शिक्षामा पनि बेथिति रहेको सुझाव दिएको भन्दै उच्च शिक्षामा रहेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । 

मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षामा विदेशका विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त भएर विद्यालय सञ्चालन भए–नभएको अनुगमन गरी छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । उनले छात्रवृत्तिको विषयमा लक्षित विद्यार्थीले नपाएको धेरै गुनासो आएकाले छात्रवृत्तिमा पनि लक्षित विद्यार्थीको पाए–नपाएको छानबिन गरिने जानकारी दिए ।

मन्त्री पौडेलले छात्रवृत्ति पाउने लक्षित वर्ग छुट्याउने काम स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय तहसँग सम्झौता हुने भएकाले स्थानीय निकायलाई सुझाव दिनुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीभन्दा पनि नपढ्ने विद्यार्थीको माग पूरा गर्न नसकिएको जानकारी दिए । उनले नेविसंघले त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पौडेलले त्रिविमा तालाबन्दी सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै, नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भर्खरै सम्पन्न एसईई परीक्षा उत्तीर्ण भएर कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको विद्यालयले भर्ना शुल्क ५० प्रतिशत छुट गर्न माग गरे । उनले कोरोना महामारीको मारमा परेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालयको भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

शेर्पाले विद्यार्थीबाट विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिएर लुट्दासमेत विद्यार्थी संगठन र शिक्षा मन्त्रालय मूकदर्शक भएर बसेको बताए । उनले विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिमा मन्त्रालयको नीतिभन्दा बाहिर गएर कक्षा ११, १२ वा स्नातक तहमा समेत लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका विद्यार्थीले पाउने गरेको बताए । 

नेविसंघले शिक्षामन्त्रीलाई एक महिनाभित्र चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गरी कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न मागसहित अन्य २९ बुँदे माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।