मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ भदौ १० शुक्रबार
  • Thursday, 19 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ भदौ १० शुक्रबार o८:२२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा निजी क्षेत्रको पहुँच बढाउन ढकालको आग्रह

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ भदौ १० शुक्रबार o८:२२:oo

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा निजी क्षेत्रको पहुँच बढाउनुपर्ने बताएका छन् । ग्रिन क्लाइमेट फन्डमार्फत जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण लगानी जुटाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा मंगलबारदेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित चारदिने राष्ट्रिय कार्यशालाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन र एलडिसी ग्र्याजुएसनसम्बन्धी प्राविधिक सत्रमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना विकास तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अहिले विश्वले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न ग्रिन क्लाइमेट फन्डमार्फत जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण लगानी जुटाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

ढकालले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन बढाउँदै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी बंगलादेशसम्म जलविद्युत् निर्यात गर्न काम भइरहेको बताउँदै यसलाई थप विस्तार गर्दै दक्षिण एसियाभर विस्तार गर्न सकिने बताए । ‘हामीले अहिले नेपालको जलविद्युत्लाई क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण गरी भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा निजी क्षेत्रको पहुँचलाई थप सहजीकरण गर्दै लगानी जुटाउन सकेमा यसलाई थप विकास र विस्तार गरी दक्षिण एसियामा समेत विस्तार गर्न सकिन्छ ।’

नवीन प्रविधिको विकास तथा विस्तारमा निजी क्षेत्रको अहं भूमिका रहने बताउँदै ढकालले सहुलियत दरमा कोषबाट लगानी उपलब्ध गराउन सकेमा यसलाई सदुपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन समस्याको समाधान निकाल्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको बताए ।उनले जलवायु परिवर्तन विश्वको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, सरकार तथा अन्य गैरसरकारी संघ–संस्थालाई आग्रह गरे ।कार्यशालामा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।