काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तत्काल दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकाे छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएका हुन् ।
राजनीतिक आबद्धता तत्काल त्याग नगरे त्यस्ता कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बालेनले चेतावनी दिएका छन् । महानगरअन्तर्गतका कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्ध गर्न पनि साहले सम्बन्धित राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थालाई अपिल गरेका छन् ।
साहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि अजित भण्डारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९/२/४ मा परमादेशसमेत जारी भएको तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले पनि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘उक्त कानुनी व्यवस्था तथा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको आदेशको परिपालना गर्नु गराउनु काठमाडौं महानगरपालिकाको साथसाथै प्रत्येक राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुभेच्छुक संस्था तथा महानगरपालिकाअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दायित्व हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नको लागि महानगरअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुभेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानुनसम्मत हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘तसर्थ, काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्ध गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुभेच्छुक संस्थालाई हार्दिक अपिल गरिन्छ । साथै, राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुभेच्छुक संस्थाको सदस्यको रूपमा राजनीतिक आबद्धता कायम राखेको भएमा काठमाडौं महानगरअन्तर्गतको शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो आबद्धता तत्काल त्याग गरी कानुनको परिपालना गर्न यसै विज्ञप्तिमार्फत सूचित गरिन्छ । अन्यथा, सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गरी वा अन्य उपायबमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा कानुनी कारबाहीअगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरिनेछ ।’