प्रदेश सभा १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् । मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन् ।

उनले प्रदेशले बनाएका कानुन व्यावहारिक रूपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानुनको कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताए । उनले असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भने पनि स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानुनअनुसारको भावनामा अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले एकैपटकमा बजेट पास गरेर विनाछलफल टुंग्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

प्रदेश सभामुख भण्डारीले तीन तहको सरकार भनिरहँदा स्थानीय सरकारमा सरकार चलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा भए पनि त्यसअनुसारको व्यवस्था नभएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले पाँच वर्ष बिताइसकेको भन्दै अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नयाँ अभ्यासमा छाैँ भनिरहने छुट नरहेको जिकिर गरे । उनले  कतिपय कानुनहरू निर्माण गर्न नसकेको र एकल अधिकारका कानुनहरू प्रशस्त बनाएको बताए । उनले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुनहरूका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको बताए ।

प्रदेश सभामुख भण्डारीले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि आफैँले बनाएर ल्याएको संविधानअन्तर्गतका संरचनामार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा अप्ठ्यारा, प्रभावबारे जानकारी हुनुपर्ने र संघीयतालाई सबलीकरण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ ? भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।