१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ भदौ ६ सोमबार
  • Tuesday, 25 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ भदौ ६ सोमबार o९:२५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार प्रिन्ट संस्करण

सत्य निरुपण विधेयक मंगलबार मात्रै पेस हुने 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ भदौ ६ सोमबार o९:२५:oo

सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक मंगलबार पेस हुने भएको छ । आइतबार संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरिएको विधेयक कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिको निधनले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित हुँदा पेस गर्ने समय लम्बिएको छ । शनिबार सार्वजनिक सम्भावित कार्यसूचीमा परेको विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले आइतबार पेस गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, परिस्थितिले बैठक नै स्थगित भएपछि विधेयक पेस हुन सकेन । 

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेलाई सरेको बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित गरिनेछ । बहालवाला सदस्यको निधन भएकाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गर्ने र अन्य कार्यसूची हुनेछैन । यद्यपि, अर्काे बैठकमा राखेर अन्य बिजनेस अगाडि बढाउन सकिन्छ । सोमबार अर्काे बैठक बस्ने तय भएको छैन ।यसो हुँदा मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मात्रै सत्य निरुपण विधेयक पेस हुनेछ । सरकारले विधेयकमा पीडित पक्ष, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई समेट्ने भनेकाले संशोधनको समय दिइनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयक पेस भएको ७२ घन्टा संशोधनका लागि दिइन्छ । 

सोमबार टेबुल भएमा बिहीबारसम्म संशोधनको समय हुनेछ । शुक्रबारबाट विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल प्रारम्भ हुनेछ । संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि आफ्नो संशोधनसहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउन सक्छ ।कानुनमन्त्री बन्दीले संसदीय प्रक्रियाअनुसार सरकार विधेयक संशोधन गर्न तयार रहेको बताए । ‘पीडित पक्षलाई पनि न्याय अनुभूति हुने र संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्माजनक रूपमा टुंग्याउने गरी अधिकतम संशोधनको प्रयास हुनेछ,’ उनले भने ।
मन्त्री बन्दी आफ्नै कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाएर बिदा हुन चाहन्छन् । यो कानुन बनाउनकै लागि उनलाई संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाका लागि २४ चैतमा कानुनमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । 

२४ असोजमा पदावधि सकिनुअगावै मन्त्री बन्दीले अधिकतम सर्वस्वीकार्य हुने कानुन बनाउने प्रयत्न गरेका छन् । चुनाव घोषणासँगै संसद् धेरै दिन चलाउन नसकिने दबाबका बीचमा मन्त्री बन्दीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन गृहकार्य गरिरहेका छन् । 

ad
ad
ad
ad