एमसिसी एक वर्षपछि कार्यान्वयनमा जाने, अनुमोदन ढिलाइले थपियो पाँच अर्ब खर्च

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ०८० भदौदेखि सुरु हुने भएको छ । १५ फागुन ०७८ मा संसदबाट एमसिसी सम्झौता पारित भएको ३० महिनापछि विधिवत् कार्यान्वयन हुने भएको हो । एमसिए नेपालले तय गरेको कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षपछि अर्थात् ०८५ भदौमा एमसिसी परियोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । 

परियोजना कार्यान्वयनपूर्वका काममा अहिलेसम्म चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । नेपालले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्न चार वर्ष लगाउँदा परियोजनाको अतिरिक्त खर्च ६४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर थपिएको छ । एमसिसीको अनुदानमा तीन सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र १२ मिटर चौडाइको ७७ किलोमिटर सडक बन्नेछ । दाङको पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने धानखोलादेखि शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक विस्तार र मर्मत हुनेछ । 

एमसिसीअन्तर्गत ६३ करोड अमेरिकी डलरबराबरका विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना आगामी वर्ष सुरु भएर ०८५ भदौसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । नेपाल सरकारअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नेछ । 

‘एमसिसी पारित भएपछि हामी कार्यान्वयनपूर्वका काममा लागिरहेका छौँ । संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भएका कारण रोकिएका काम अघि बढेका छन् । एमसिसी पारित भएयता जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानका लागि रूख गणना, परियोजनाको डिजाइनको काम भइरहेको छ,’ एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बिहीबार पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रियामा भने । 

खड्गबहादुर विष्ट, कार्यकारी निर्देशक, एमसिए नेपाल

एमसिसी पारित भएपछि हामी कार्यान्वयनपूर्वका काममा लागिरहेका छौँ । संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भएका कारण रोकिएका काम अघि बढेका छन् । एमसिसी पारित भएयता जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानका लागि रूख गणना, परियोजनाको डिजाइनको काम भइरहेको छ ।

उनका अनुसार एमसिए नेपालले परियोजना कार्यान्वयनपूर्वको अवधिका लागि पूर्वतयारीका क्रममा १२.७८ प्रतिशत (आठ करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर) बजेट खर्च गर्नेछ । बाँकी ८७.२२ प्रतिशत (५४ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर) बजेट आगामी भदौपछि परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा खर्च हुनेछ । कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । आगामी वर्ष भदौदेखि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ, जसलाई प्राविधिक भाषामा इन्ट्री इन्टु फोर्स भनिएको छ । 

विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि ८५४ वटा टावर बन्दै
विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जम्मा आठ सय ५४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन बन्नेछन् । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका– ७ (रातमाटे), तनहुँको व्यास नगरपालिका–१३ (नयाँ दमौली) र परासीस्थित सुनवल नगरपालिका– १३ मा (नयाँ बुटवल) सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ लप्सीफेदी र हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १९ स्थित हेटौँडाबाट सबस्टेसन जोडिनेछन् । एमसिए नेपालका अनुसार, पाँचवटा खण्डमा टावर निर्माणकार्य हुनेछ । जसअनुसार बुटवलदेखि भारत सीमासम्म ५२, दमौलीदेखि बुटवलसम्म दुई सय ४८ वटा, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म दुई सय ४९, हेटौँडादेखि रातमाटे एक सय ४२, लप्सीफेदीदेखि रातमाटेसम्म एक सय ६३ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । 

रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहण करिब सकिएको छ । रूख गणनाका लागि स्थलगत अध्ययन सकिएको छ । सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको डिजाइन निर्माण भइसकेको छ । जम्मा तीन सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन हुनेछ, जसले भारतको गोरखपुरसम्म जोड्ने छ । नेपालमा १० जिल्लामा ३० पालिका छुनेछ । ‘निर्माणपूर्वका काममध्ये जग्गा प्राप्ति, रूख कटानी, निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्थाका लागि काम भइरहेको छ । चार सय केभी प्रसारण लाइनमा तीन हजार नौ सय मेगावाट बिजुली लैजान सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने । एमसिसीअन्तर्गत ६ जनाको दरबन्दी छ भने एमसिसीअन्तर्गत ६६ जनाको दरबन्दी छ । 

आगामी वर्ष भदौबाट एमसिसीअन्तर्गत निर्माणकार्य सुरु हुनुअघि ठेक्का प्रक्रिया, जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा करिब दुई लाख रूख कटान सम्पन्न हुने विष्टले बताए । पाँच वर्षमा ५८ वटा ठेक्का सम्झौता हुनेछन् । यीमध्ये तीनवटा ठेक्काका लागि पुसमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुनेछ । प्रसारण लाइनका लागि डिजाइन र निर्माणसम्बन्धी, सबस्टेसनको डिजाइन र निर्माणका लागि अनि सडक मर्मत परियोजनाका लागि टेन्डर आह्वान हुनेछ । आवश्यकताअनुसार ५८ प्रकारको खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता हुने एमसिए नेपालका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

टेन्डर प्रक्रियामा अमेरिकाले प्रतिबन्धित सूचीमा राखेका मुलुकहरू इरान, उत्तर कोरिया, भेनेजुएलाका कम्पनीहरूले ठेक्का हाल्न पाउनेछैनन् । यीबाहेक कुनै पनि देशका सरकारी निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाउँदैनन् । ‘चिनियाँ निजी निर्माण कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन कुनै रोकावट हुनेछैन,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने ।

एमसिसी अनुदानका लागि ०६८ मा नेपालको अमेरिकालाई चिठी
नेपालले एमसिसी अनुदानका लागि योग्य रहेको जिकिर गर्दै ०६८ मा अमेरिकालाई चिठी पठाएको थियो । तीन वर्षपछि ०७१ माघमा एमसिसीले नेपाललाई अनुदानका लागि योग्य सूचीमा राखेको थियो । नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २९ भदौ ०७४ कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नाथले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐनअनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए–नेपाल (बोर्ड) गठन गर्‍यो । एमसिसी कार्यान्वयनका लागि बेग्लै परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा १३ असोज ०७६ मा हस्ताक्षर भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसिसीका अप्रेसन हेर्ने उपाध्यक्ष एन्थोनी बेल्करले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

एमसिसी सम्झौताअनुसार २८ असोज ०७६ मा नेपाल र भारतबीच बुटवल–गोरखपुर नेपाल–भारत सीमापार चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति भयो । संसद्ले १५ फागुन ०७८ मा एमसिसी सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गर्‍यो । त्यसबीचमा तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादले एमसिसी अनुमोदन प्रक्रियामा विलम्ब भयो । नेकपाको सरकारपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका पालामा एमसिसी अनुमोदन भयो । त्यसबीचमा अमेरिकाबाट एमसिसी पारित गर्न कूटनीतिक दबाब आएको थियो भने अमेरिकी दबाबलाई चीनले विरोध जनाएपछि भूराजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको थियो ।