उच्च अदालत विराटनगरले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन थालेको १८ जोड शून्य अभियानलाई निरन्तरता दिन सफल भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमाझैँ गत वर्ष पनि न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन १८ जोड शून्य अभियानलाई निरन्तरता दिन उच्च अदालत विराटनगर सफल भएको हो।

तीन वर्ष अघिदेखि ‘उच्च अदालत कस्तो विराटनगरजस्तो’ भन्ने नारा बनाएर न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने अभियान थालेको अदालतले आर्थिक वर्ष ०७७–७८ माझैँ गत आव ०७८/७९ मा पनि दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला गरी शून्यमा झारेर १८ जोड शून्य अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो।

अदालतका रजिस्ट्रार र जितेन्द्रबाबु थपलियाका अनुसार अघिल्लो वर्षझैँ गत वर्ष पनि उच्च अदालत विराटनगरले दुई वर्ष नाघेका सबै फैसला गरिसकेको छ। साथै, नयाँ दर्ता भएका र जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दाहरू पनि १८ महिनाभित्र उल्लेख्य रूपमा फैसला गर्न  सफल भएको छ। रजिस्ट्रार थपलियाले भने, ‘हामीले न्याय सम्पादन र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन थालेको १८ प्लस शून्य अभियानलाई निरन्तरता दिन सफल भएका छौँ। यस्तो देशका अन्य उच्च अदालतमा कतै पनि भएको छैन।’

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले तीन वर्षअघि उक्त नारासहित अदालत सुधार अभियान थालेका थिए। उनले थालेको अभियानले विराटनगर उच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्याेट गर्नेदेखि अन्य सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य परिणाम देखापरेको छ। हाल उच्च अदालत विराटनगरले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न ५२ प्रकारका टेम्पलेट निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ। यसैगरी, वैतनिक वकिल, दाेभाषे नियुक्तिलाई पनि बढावा दिएको छ। सँगै सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने, टोकन प्रणाली लागू गर्ने तथा एसएमएस र फोनबाट मुद्दाको जानकारी दिनेदेखि मेलमिलापमा जोड दिने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

मुद्दा विश्लेषण गर्न अलग्गै शाखा
रजिस्ट्रार थपलियाका अनुसार उच्च अदालत विराटनगरले समयमै मुद्दा फर्स्याेट गर्नका लागि अलग्गै ताकेता शाखा पनि खडा गरेको छ। जसले गर्दा बक्यौतामा रहेका मुद्दाहरूको समस्या विश्लेषण गरेर समयमै फैसला गर्न सहयोग पुग्ने गरेको छ।

दर्ता भएका मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपले समयमै फैसला गर्नका लागि उच्च अदालत विराटनगर मुद्दा प्रभाव व्यवस्थापन मार्ग कार्यान्वयन गराएको छ। जसले ६ महिनाभित्रको सरल, एक वर्षभित्रको सामान्य र १८ महिनासम्मका विशेष प्रकारका मुद्दाहरू वर्गीकरण गरेर फैसला गर्ने गरेको छ।

दुई वर्ष नाघेका मुद्दा कुन उच्चमा कति बक्यौता ?
जम्मा १५ न्यायाधीश रहेको उच्च अदालत विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झारे पनि ३५ जना न्यायाधीश रहेको पाटन अदालतमा भने अझै एक हजार २६ थान मुद्दा बक्यौता छन्। यसैगरी उच्च अदालत जनकपुरमा एक सय ७९, वीरगन्ज इजलासमा दुई सय ४७, राजविराज इजलासमा एक सय ७१, बुटवल इजलासमा १३ र नेपालगन्ज इजलासमा १८ थान दुई वर्ष नाघेका मुद्दा अझै विचाराधीन छन्।

यसैगरी, उच्च अदालत विराटनगर देशैभरका उच्च अदालतमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने अदालत पनि बनेको छ। विराटनगर गत वर्ष कुल पाँच हजार दुई थान मुद्दामध्ये तीन हजार २४ थान मुद्दा फर्स्याेट गर्न सफल भएको छ। चालू वर्ष जिम्मेवारी सरेका एक हजार नाै सय ७८ थान मुद्दा भने फर्स्याेट हुन बाँकी छन्।

सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीश तिलप्रसाद 
उच्च अदालत विराटनगरमा गर्त वर्ष सबैभन्दा बढी सात सय ३२ थान मुद्दा फैसला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद  श्रेष्ठले गरेका छन्। उनी हाल सर्वोच्चमा सरुवा भएका छन्। त्यसपछि क्रमशः न्यायाधीशहरू मिलनकुमार राई ६ सय ७२, मुरारीबाबु श्रेष्ठ ६ सय ३५, कृष्णकमल अधिकारी पाँच सय ६९, राजनप्रसाद भट्टराई पाँच सय ६१, किरणकुमारी गुप्ता पाँच सय ६२, जगतनारायण प्रधान चार सय ६७, तेजनारायणसिंह राई चार सय ४२, सत्यमोहन जोशी थारू तीन सय ९८, यमुना भट्टराई तीन सय ८८, प्रेमराज ढकाल तीन सय ६६, दिनेशप्रसाद यादव एक सय ४५ र रामबहादुर थापाले एक सय सात थान मुद्दा फैसला गरेका छन्।

मुद्दा फैसलामा गोला प्रथा चुनौती 
उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू गोला प्रथा समयमै मुद्दा फैसला गर्न बाधक बनेको बताउँछन्। उनका अनुसार गोला प्रथा लागू भएपछि धेरै मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पर्ने गरेकाले समयमै मुद्दा फैसला गर्न बाधा पुग्ने गरेको हो।

न्यायाधीशहरूले आदेश गरेका वा एकपटक हेरिसकेका मुद्दा पुनः उसकै बेन्चमा परेमा हेर्न नमिल्ने प्रावधान छ। यसैले दैनिक पेसीमा हुने गोला प्रथाले धेरै मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पर्ने गरेका छन्। कामु न्यायाधीश सत्यमोहनले भने, ‘गोला प्रथालाई सुधार गर्न आवश्यक छ। नत्र समयमै मुद्दा फर्स्याेट गर्ने कार्यमा बाधा पुगिरहनेछ।’