लमजुङका भूमिहीनले यही वर्षभित्रै लालपुर्जा पाउने

लमजुङका भूमिहीनले ०७९ भित्र जग्गाहित आफ्नो नामको लालपुर्जा पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग लमजुङका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले जिल्लामा घरबारविहीन    विहीन भएका भूमिहीनलाई वासको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘जो वास्तविक भूमिहीन हो, जो वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा घर कटेरो बनाएर बसेका छन्, तिनीहरूको पहिचान गरेर जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ ।’

अधिकारीका अनुसार आयोगले जिल्लामा अव्यवस्थित बसोवास भएका, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी गरी तीन प्रकृतिको लगत संकलन गरिरहेको छ । जसमध्ये हालसम्म लमजुङमा ६ सय ३ घर अव्यवस्थित बसोवासी, तीन सय ९० घर भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको लगत संकलन भएको आयोगसम्बन्धी जिल्ला कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । 

आठ स्थानीय तह रहेको लमजुङमा राइनास, सुन्दरबजार नगरपालिका ,दोदी र मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको लगत संकलन भएको छ भने बेँसीसहर, मध्यनेपाल नगरपालिका, क्व्होलासोंथर र दुधपोखरी गाउँपालिकामा भदौ पहिलो साताबाट लगत संकलन सुरु गरिने अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।   

अधिकारीले भने, ‘एउटा परिवारलाई एक हजार वर्गमिटर जग्गाको लालपुर्जा दिइनेछ । जुन जग्गा ९ देखि १० आनासम्म हुन्छ ।’उनले सुकुमबासीलाई एउटा घर र सागपात खान पुग्ने जग्गा उपलब्ध हुने बताए । कुनै–कुनै ठाउँमा सामुदायिक वन क्षेत्र वा केही व्यक्तिका जग्गामा समेत सुकुमबासी बस्ती रहेको हुँदा ती बस्ती सारेर मात्रै प्रक्रियामा जानुपर्ने उनले बताए । 

०४८ सालमै आयोग बने पनि समस्या समाधान भएन
०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार चलाएको वेलामा लमजुङमा पहिलोपटक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनेको थियो । सोहीअनुसार लमजुङमा मोहनसिंह घिमिरे उक्त आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए । घिमिरेको पालामा केही सुकुमबासीले जग्गा पाए । त्यसपछि ०५१ सालमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पालामा महेन्द्रलाल श्रेष्ठ सोही आयोग लमजुङको अध्यक्ष भए । उनकोे पालामा सुन्दरबजार पाउँदीका सुकुमबासीले जग्गाधनी लालपुर्जा प्राप्त गरे । 

त्यसपछि गोविन्द धिताल अध्यक्ष बने । उनको पालामा पनि केही काम भएको थियो । त्यसपछि बमबहादुर थापा अध्यक्ष बनेका थिए । उनले वास्तविक सुकुमबासी को–को हुन् भनी नामावली तयार गरे पनि सोही अवधिमा सुकुमबासी आयोग विघटन भएको थियो । ०७४ सालमा नेकपाको बहुमत सरकारका पालामा मोहनहरि पौडेल अध्यक्ष बनेका थिए । पौडेलले जिम्मेवारी लिएको  ६ महिनामै समिति विघटन भयो ।