- वि.सं २o७९ श्रावण २६ बिहीबार
मधेस प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगमा अनियमिततासम्बन्धी १८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता भए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोगले हालसम्म एउटा पनि उजुरीको अनुसन्धान पूरा गर्न सकेको छैन ।
गत ०७८ भदौमा प्रदेश सरकारले जनलोकपाल स्थापना गरेको थियो । आयोगमा आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १८ उजुरी दर्ता भएको, तर जनशक्ति आभावले हालसम्म कुनै पनि उजुरीमा अनुसन्धान पूरा गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष रामसहायराय यादवले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष यादवले स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकाससँग सम्बन्धित योजनामा भ्रष्टाचार भएको र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरी बढी रहेको उनले बताए । प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायत जिल्लाबाट यस्तो प्रकारका उजुरी बढी दर्ता भएको छ ।
‘आयोगमा ३३ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि अहिले कार्यालय प्रमुख मात्र स्थायी कर्मचारी छन्,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘एक त प्रचार–प्रसार नभएर धेरै उजुरी आएको छैन, आएको उजुरीमाथि पनि कर्मचारी अभावका कारण फाइलहरू अध्ययन गर्न सकिएकोे छैन ।’
