- वि.सं २o७९ श्रावण २६ बिहीबार
बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा यथाशक्य चाँडो हस्ताक्षर गर्ने सहमति, नेपाललाई १५ अर्ब अनुदान घोषणा
चीन–ताइवान तनावमा शक्तिराष्ट्र विभाजित भएका वेला नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण अर्थपूर्ण
नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीयस्तरीय वार्तामा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) कार्यान्वयन योजनामा यथाशक्य चाँडो हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यीबीच बुधबार भएको वार्तामा चीनले यस वर्ष ८० करोड युयान (करिब १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा पनि गरेको छ । अनुदान रकम बिआरआईअन्तर्गत भए–नभएको स्पष्ट छैन ।
साङदोङ प्रान्तको छङ्दाओमा भएको वार्तामा नेपालले बिआरआईअन्तर्गत दुई देशबीच सहकार्यमा पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ । औपचारिक वार्तामा नेपालले अनुदान मात्र नभएर चिनियाँ सहुलियत ऋण लिने इच्छा पनि व्यक्त गरेको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
दुई देशबीच बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको दुवै परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएका छन् । ‘दुवै पक्षले यथाशक्य चाँडो बेल्ट एन्ड रोड कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्नेछन् । यस वर्षभित्रै संयुक्त आर्थिक र व्यापार समिति तथा निर्वाध व्यापारमा कार्य समूहको बैठक आयोजना हुनेछ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । दुई मन्त्रीबीच एकान्त वार्ता पनि भएको एक कूटनीतिक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसहित नेपाली अधिकारी सहभागी थिए । वाङसँग आधा दर्जन चिनियाँ अधिकारी वार्तामा सहभागी थिए ।
‘दुई परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपत् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति र जनतालगायतमा थप प्रवर्द्धन गर्ने सहमति गर्नुभएको छ,’ वार्तापछि परराष्ट्रद्वारा बुधबार राति जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । परराष्ट्रका अनुसार नेपाल–चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको विद्यमान संयन्त्रका लागि आवश्यक तयारी गर्न द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिएका छन् । अर्कोतर्फ स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निसर्त समर्थन दोहोर्याए र नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।
‘नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढताका साथ प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपाली भूमि चीनको विरोधमा र चीनको हितमा हानि पुर्याउने कुनै पनि गतिविधिमा प्रयोग हुन दिइनेछैन । हाम्रो यो दृढ प्रतिबद्धता कहिल्यै डगमगाउने छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने, ‘नेपालले तिब्बत, सिनजियाङ र हङकङजस्ता आन्तरिक मामिलामा चीनको वैधानिक अडानलाई समर्थन गर्दछ ।’
दुई देशको सम्बन्ध ‘मित्रवत् सहअस्तित्व, पारस्परिक लाभ र ठूला–साना देशहरूबीचको जित–जितको उदाहरण’ बनेको खड्काको भनाइ छ । खड्काले राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न नेपाल इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
दुई परराष्ट्रमन्त्रीले विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारी समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले नेपालमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन पनि सहमत भएका छन् । चिनियाँ पक्षले काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
वाङले चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएको तथा पुस्तादेखि पुस्तासम्म मित्रवत् रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थिति जतिसुकै परिवर्तन भए पनि मूल हितका मुद्दामा सधैँ एक–अर्कालाई दृढताका साथ समर्थन गर्दै आएको बताए ।
‘हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न, नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल विकास मार्ग खोज्न र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार र देशको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन निरन्तर लागिरहनेछौँ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार उनको भनाइ थियो, ‘नेपाल भ्रमणको फलदायी नतिजालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न, बिआरआई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न, चीन र नेपालबीचको मित्रतालाई पुस्तादेखि पुस्तासम्म अगाडि बढाउन नेपाली पक्षसँग काम गर्न राष्ट्रपति सी उत्सुक हुनुहुन्छ ।’ २६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका वेला दुई देशबीच विस्तृत सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । स्टेट काउन्सिलर वाङले द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासका लागि नयाँ सम्भावना खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
वाङले ताइवानमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणबारे टिप्पणी गरेका थिए । ‘कुनै पनि देशलाई अरूमाथि आफ्नो इच्छा थोप्ने अधिकार छैन,’ उनको भनाइ थियो । परराष्ट्रमन्त्री खड्काले राष्ट्रसंघीय वडापत्र, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (विशेषगरी सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने र एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने आधारभूत सिद्धान्त) पालनामा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यस विषयमा नेपाल चीनसँग दृढतापूर्वक उभिने र बहुपक्षीयताको रक्षा र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने पनि उल्लेख गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खड्काले चीनको ग्लोबल विकास पहल र ग्लोबल सुरक्षा पहलको अवधारणालाई समर्थन गरेका छन् । वाङले विश्वको वर्तमान अवस्था सामना गर्दै चीन र नेपालले विकासोन्मुख राष्ट्र र मित्रवत् छिमेकीका रूपमा विशेषगरी एक–अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य भूमिकालाई संयुक्त रूपमा संरक्षण गर्नुपर्दछ र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप कायम राख्नुपर्दछ, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुनौलो नियम हो,’ वाङले भने । परराष्ट्रमन्त्री खड्का बिहीबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
रेल, मलदेखि विपतमा सहयोग घोषणा
चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि वाङले घोषणा गरेका छन् । उनको भ्रमणका वेला यो घोषणा भएको थियो । यसै वर्षभित्र रेल्वे सर्वेक्षण गर्न विज्ञ नेपाल पठाउने उनले घोषणा गरेका छन् । वाङले नेपाल–चीन सीमापार प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
‘नेपाली पक्षको अनुरोधमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने आश्वासन दिएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा छ ।
कोभिड नियन्त्रणपछि मात्रै सीमानाका सञ्चालन
दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा क्षेत्रमा महामारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण भएपछि रसुवा–केरुङ र तातोपानी–जाङ्मु बन्दरगाह दुईतर्फी व्यापारका लागि र हिल्सा–पुलाङ बन्दरगाह एकतर्फी व्यापारका लागि खोल्ने सहमति पनि भएको छ,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विपत्का लागि राहत सामग्री र स्वास्थ्यमा सहयोग घोषणा
नेपालका विभिन्न भागमा विपत् तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनताको सहयोगका लागि वाङ नेपालको अनुरोधबमोजिम ३० लाख आरएमबीबराबरको विपत् राहत सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । चीनले नेपाललाई थप २० लाख आरएमबी मूल्यका मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउने उनको घोषणा छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने थप कोभिड– १९ खोप तथा र कोभिड– १९ सम्बन्धी चिकित्सा सहायता उपलब्ध गराउने पनि पनि घोषणा गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले स्वास्थ्य पूर्वाधार र सुविधाको सुदृढीकरणका साथै क्यान्सर उपचारमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न थप सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले निजामती सेवा अस्पताल (सिभिल सर्भिस अस्पताल)मा ब्लड क्यान्सरको उपचारका लागि चिमेरिक एन्टिजेन रिसेप्टर टी सेल (सिएआर टी सेल) निर्माण प्रयोगशाला स्थापना गर्न र नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन चीनले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । चीन फर्कन चाहने बाँकी सबै नेपाली विद्यार्थीले स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गर्दै भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो पढाइ पुनः सुरु गर्न सक्ने पनि वाङले घोषणा गरे ।
दुवै पक्षबीच काठमाडौं भित्री चक्रपथको दोस्रो चरणको स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिने र विद्युत् अन्तरसम्बन्धित आयोजनाको प्रवर्द्धन गर्ने सहमति भएको छ । वाङले चीनले नेपाललाई दिएको ९८ प्रतिशत कर वस्तुमा शून्य महसुल उपचार १ सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने बताए । यसको सदुपयोग गर्न नेपाली पक्षलाई चीनतर्फ निर्यात विस्तार गर्न चीनले प्रोत्साहन गर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
