निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १८ मंगलबार
  • Tuesday, 04 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण २४ मंगलबार १५:३१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

नर्भिकले भन्यो- तत्काल खाली गर्दैनौँ, महानगरले अब के गर्ला ?

सरकारी जग्गामा सम्झौताविपरीत संरचना बनाएको भन्दै महानगरको आरोपको नर्भिकद्वारा खण्डन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २४ मंगलबार १५:३१:००

नर्भिक अस्पतालले काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको अल्टिमेटभित्र संरचना भत्काउन नसक्ने जनाएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालले बनाएका संरचना तत्कालै भत्काउन सम्भव नरहेको बताएका हुन् ।

महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले हिजो आफैँ नर्भिक अस्पताल पुगेर सरकारी जग्गा अस्पतालले अवैध रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै २४ घन्टाभित्र खाली गर्न सूचना टाँस गराएका थिए । तर, सिंहले महानगरपालिकाको सूचनाअनुसार एक दिनभित्रै जग्गा खाली गर्न सम्भव नरहेको बताए ।

‘त्यो जग्गाबाट हामीले टहराहरू बनाएर अक्सिजन प्लान्टदेखि बिजुली, पानीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको सप्लाई गरेका छौँ । ती सबै तुरुन्तै हटाइदिने हो भने अस्पतालको क्रिटिकल केयरमा रहेका बिरामीहरू के गर्ने ? उनीहरूको ज्यान गयो भने को जिम्मेवार हुने ?’ उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर दिइएको जग्गा हो । सम्झौताविपरीत कुनै काम भएको छैन ।’ 

०६५ सालमा २० वर्षका लागि नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी एक रोजगी जग्गा ‘लिज’मा लिएर प्रयोग गर्दै आएको भन्दै उनले सम्झौतामा जग्गाको स्वरूप बिगार्न नपाइने मात्र उल्लेख भएको दाबी गरे । ‘बाटो नभएको जग्गा वार्षिक ३३ हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरी सम्झौता भएको हो,’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढ्ने सम्झौता भएको थियो ।’

उनले सम्झौताबमोजिम भाडा र नियमित ट्याक्स अस्पतालले तिर्दै आएको बताए । ०७५ सालमा एकमुष्ट सात लाख रुपैयाँ बुझाएको उनको भनाइ छ । जग्गाको लिज अझै आठ वर्ष बाँकी रहेको पनि सिंहले उल्लेख गरे । 

‘मेयर साह आएर सूचना टाँसेर गएपछि मैले हिजै उहाँलाई पत्राचार गरेर तत्काल भत्काउने अवस्था नरहेको भनी जानकारी गराएको छु,’  सिंहले भने, ‘तर, मेरो पत्रको जवाफ आएको छैन ।’

सिंहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्ने महानगरपालिकाको आरोप अस्वीकार गरे ।