मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण २२ आइतबार १२:१४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

आगामी आमनिर्वाचनका लागि दल दर्ता सुरु

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २२ आइतबार १२:१४:००

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आज आइतबारदेखि दल दर्ता सुरुवात गर्दै छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक  निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा यही साउन १९ गतेसम्म दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सूचित गरेको हो।

निवेदन दिँदा दलसम्बन्धी विवरण, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या, आयोगमा दलले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको मितिलगायत विवरण खुलाउनुपर्नेछ। यसैगरी दलको केन्द्रीयस्तर र प्रदेशस्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति, राजनीतिक दलको संगठनात्मक स्वरूप केन्द्रीयस्तर र प्रदेशस्तरको छ–छैन, त्यसको जानकारी खुलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। दल दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि अनुसूची– १२ बमोजिम र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा सातवटा प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै अनुसूची– १२ बमोजिमको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने आयोगद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।    दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायतका आवश्यक कागजात दलको प्रमुख पदाधिकारीले दस्तखत गरी पेस गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, उम्मेदवारलाई दलको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने गरी पदाधिकारी तोकिएको केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित तोकिएको ढाँचामा पदाधिकारीको नाम थर, पद र सम्पर्क नम्बरसहितको दस्तखत नमुना पेस गर्नुपर्नेछ। दल दर्ताका लागि संविधानबमोजिम राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको विधानबमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने र दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। रासस