नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म ६ वटा महाभियोग प्रस्ताव

महाभियोगको इतिहास

नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म ६ वटा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा आएका छन् । जसमा दुईवटा प्रस्ताव सभामुखद्वारा खारेज, दुईवटा फिर्ता लिएको, एउटा सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् । यी सबै तीन महिनामै टुंगो लागेका छन् । तर, अहिलेको प्रस्ताव ६ महिनादेखि विचाराधीन छ । 

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध एकै दिन १ असोज ०५२ मा छुट्टाछुट्टै आएको प्रस्ताव २ गते नै तत्कालीन सभामुखले खारेज गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सिंहविरुद्ध फेरि १२ असोज ०५२ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रक्रियामै नलगी करिब डेढ महिनापछि प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध ३ कात्तिक ०७३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई करिब ८० दिनपछि २४ पुस ०७३ मा सर्वाेच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि निष्क्रिय भएको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख ०७४ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशमा ६ दिनपछि २३ वैशाखमा प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए ।

प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ ?
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सिफारिस समितिलाई महाभियोग प्रस्तावमा छानबिनका लागि बढीमा तीन महिनाको समय हुन्छ । यसबीचमा अभियोग लागेका जबरासँग आरोपबारे स्पष्टीकरण लिने र अन्य अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम हुन्छ ।

प्रतिवेदन सदनमा पेस भइसकेपछि छलफल भएर कुनै संशोधन भएमा बहुमतले स्वीकृत गरेर पुनः समितिमै पठाई थप छानबिनका लागि सात दिनको समय दिइन्छ । समितिबाट संशोधित प्रतिवेदन पेस भएपछि सदनमा निर्णयको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

प्रतिवेदन दुईतिहाइले पारित भए महाअभियोग लागेका जबरा पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि उनीमाथि अभियोगका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

दर्ता भएको साढे ६ महिनापछि  अघि बढ्दै जबराविरुद्धको महाभियोग

दर्ता भएको साढे ६ महिनापछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने भएको छ । संसद् सचिवालयले आइतबारदेखि प्रस्तावमा छलफल गर्ने र छानबिन समितिमा पठाउने सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । 

महाभियोग प्रस्तावकले आइतबारको बैठकमा औचित्य प्रस्ट्याउने र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि समितिमा पठाइनेछ । प्रक्रिया र निर्वाचन घोषणाका कारण प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्‍याउन समयको चाप देखिन्छ । प्रस्ताव टुंग्याउनेबारे सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमति पनि बनेको छैन । 

यो पनि पढ्नुहोस् : दर्ता भएको साढे ६ महिनापछि  अघि बढ्दै जबराविरुद्धको महाभियोग