एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन मिति घोषणा स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिँदै निष्पक्षताको सुनिश्चिता हुुनुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनले संस्थागत धाँधली गरेको आरोप लगाएका ओलीले संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले एमालेविरुद्ध राज्यसंयन्त्र दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए ।
‘निर्वाचन आउँदै छ । राज्यसंयन्त्र र राज्यशक्तिको प्रयोग विपक्षको विरुद्धमा भएको छ । प्रहरी, प्रशासनको दुरुपयोग भएको छ,’ परराष्ट्र मामिला हेर्ने पत्रकारसँग बिहीबार आयोजित अन्तत्र्रिmयामा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘चुनाव निष्पक्षताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । प्रहरी, प्रशासनलाई सेटिङमा हामीविरुद्ध राखिएको छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
ओलीले आफूविरुद्ध सरकारले गुप्तचर परिचालन गरेको आरोप लगाए । ‘मविरुद्ध सरकारले गुप्तचर लगायो । कुन नम्बरको गाडी मकहाँ आएछ भनेर टिप्नका लागि चारजना खटाएको छ, प्रधानमन्त्रीले मलाई सोध्दा भइहाल्छ । म सबै कुरा उहाँलाई भनिदिउँला नि,’ ओलीले भने ।
ओलीले विगतको अभ्यासका आधारमा गठबन्धन निर्वाचन गराउन लायक नभएको आरोप लगाए । ‘प्रामाणिक रूपमा यो भ्रष्ट सरकार हो । न्यूनतम नैतिकता नभएको गठबन्धन हो । यसले निर्वाचन गराउने नैतिक हक समाप्त भएको छ । तर, हक नराखे पनि टाउको गन्दा (बहुमत) पुगेको छ । सरकार बाँच्छ, तर नैतिक मूल्यको आधारमा होइन,’ ओलीको टिप्पणी थियो ।
शान्तिपूर्ण मूलधारमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनुलाई पनि ओलीले शंकाले हेरे । ‘विप्लव समूह शान्तिपूर्ण मूलधारमा आए । हिंसा त्यागेर आए । भय–त्रास हट्यो । चुनावअगाडि उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको सरकारलाई थाहा छ कि छैन ?’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘सरकारलाई शान्ति चाहिएको छैन ? कि चुनावका लागि अनुचित ढंगले उहाँहरूसँग सरकारले लेनदेन गर्न खोजेको छ ? ’
निर्वाचन मिति घोषणा हुँदैमा संसद्को आयु समाप्त नहुने पनि उनको भनाइ थियो । ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैमा संसद्को आयु सकिँदैन । अर्कै परिस्थितिमा संसद् विघटन हुने हो । संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भएकाले चुनाव घोषणाले फरक पर्दैन,’ ओलीले भने । अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजन भएलगत्तै वामगठबन्धनको औचित्य सकिएको संकेत गरे । ‘प्रचण्ड हिँडेकै दिन एमालेसँग उहाँहरूको गठबन्धन सकिएको थियो । अहिले दिल्लीको भेन्युमा गठबन्धनको च्याप्टर सकियो भनेछन् । यहीँको भेन्युमा बोल्दा पनि सुनिन्थ्यो होला,’ ओलीले प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरे ।
सरकारले आन्तरिक रूपमा विश्वसनीयता र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सन्तुलन गुमाएको पनि आरोप लगाए । एमाले चुच्चे नक्सा लिएर निर्वाचनमा जान लागेको हो भन्ने प्रश्नमा ओलीले एमालेलाई एजेन्डा खोजी गर्नुनपर्ने जवाफ दिए । ‘चुच्चे नक्सा चुनावी एजेन्डा बनाउनका लागि होइन, न्यायोचित राष्ट्रिय हितका लागि जारी गरिएको हो,’ ओलीले भने ।
‘सभामुखका कारण महाभियोग अनिर्णीत’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रोकेर अनिर्णीत अवस्थामा राखेको ओलीको आरोप छ । ‘फागुनदेखि सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव रोकेर सभामुख हैसियतको दुरुपयोग गर्नुभएको छ,’ ओलीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सामान्य हो ? यो सभामुखको अमर्यादित, गैरजिम्मेवार र सत्तापक्षीय कार्य हो ।’
‘नागरिकता वितरण होइन, प्राप्ति’
ओलीले भने, ‘हाम्रो सरकारले अध्यादेश ल्याएर नागरिकता दिने व्यवस्था ग¥यौँ । सरकारले नागरिक बनाउने होइन, नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो । नागरिकता वितरण गर्ने कुरा होइन । हाम्रो पालामा जस्तो प्राथमिक स्कुलमा रानीको जन्मोत्सवमा चकलेट वितरण गरेजस्तो होइन । हरेक नेपालीले कानुनबमोमिज नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ ।’
ओलीले नेपालीहरूले नै भारत, चीन र अमेरिकालाई हस्तक्षेपका लागि निम्ता गरेको टिप्पणस् गरे । नेपालले शक्तिराष्ट्रलाई नभएर आफैँलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यहाँका मानिसले खोजी–खोजी भारत, चीन र अमेरिकालाई बोलाएका हुन् । मातृकाप्रसाद कोइरालाले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राखे, तर कीर्तिनिधि विष्टले भारतसँग कुरा गरेर हटाए,’ ओलीले भने, ‘नेहरूभन्दा पनि मातृकाप्रसादमा समस्या रहेछ ।’ ओलीले कुनै पनि मुलुकले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई मान्दैनौँ नभनेको हुनाले यसमा समस्या नभएको टिप्पणी गरे । ‘सबैले मान्छौँ भनेका छन् । हामी आप्mना आन्तरिक कुरा व्यवस्थापन गरौँ । अमेरिका, भारत र चीनले सरकार बनाउने होइन, यहाँ बनेको सरकारसँग सम्बन्ध बनाउने मात्रै हो,’ ओलीले भने, ‘उनीहरूलाई हस्तक्षेपका लागि निमन्त्रणा कार्ड बोकेर जाने प्रवृत्ति गलत छ ।’
एसपिपीमा सुशील, प्रचण्ड र देउवा संलग्न
ओलीले अमेरिकी पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र सुशील कोइराला संलग्न भएको, तर आफूमाथि दोष थोपर्न खोजिएको आरोप लगाए । सरकारले ६ असारमा एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय गरिसकेको छ भने ९ साउनमा अमेरिकालाई चिठी लेखेर जानकारी गराइसकेको छ । ओलीका अनुसार ०७२ असोज ६ मा रक्षामन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सेनालाई चिठी लेख्न अनुमति दिएका थिए ।
एक चीन नीति मान्छौँ
ओलीले विश्वमा चीन एउटा मात्रै रहेको भन्ने मान्यतामा आधारित एक चीन नीतिमा एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘हामी भित्र एउटा बाहिर अर्को कुरा गर्दैनौँ । एक चीन नीति मान्छौँ । छिमेकीसँग अविश्वसनीय र धोकापूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्न चाहँदैनौँ,’ ओलीले भने, ‘हामी भरपर्दो छिमेकी बन्न चाहन्छौँ । मैत्रीपूर्ण, विश्वसनीय र भरपर्दो सम्बन्धमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’
ताइवानमा अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणबारे सोधिएको प्रश्नमा ओलीले ताइवानको नाम लिएनन् । बरु, तिब्बत चीनको अंग भएकोमा स्पष्ट पार्दै ओलीले भने, ‘ठूला शक्तिहरूका स्वार्थ आफ्नो ठाउँमा होलान् । तर, अरूका हितका लागि हाम्रो देश प्रयोग हुन दिँदैनौँ । संसारमा एउटा देशले अर्कोप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।’
उनले ताइवानकै सन्दर्भमा शान्ति खल्बलिने, तनाव बढ्ने क्रियाकलाप कसैले गर्न नहुने पनि बताए । ‘दुई देश (चीन–अमेरिका)बारे टिप्पणी नगरौँ,’ ओलीले भने, ‘हामी चाहन्छौँ, छिमेकमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति होस्, शान्ति खल्बलिने काम नहोस् ।’
अर्को प्रसंगमा ओलीले छिमेकी चीन र भारतबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहेको बताए । ‘ठूला र जाज्वल्यमान ढंगले उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देशहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्न चाहँदैनौँ,’ ओलीले भने, ‘उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा शान्तिपूर्ण र स्वच्छ होस् ।’ गठबन्धन सरकारले भूराजनीतिक सन्तुलन गुमाएको र यो उचित नभएको उनको टिप्पणी थियो ।