यी तीन कारणले आयोग मंसिर पहिलो साता निर्वाचन चाहन्छ

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणाको अन्तिम तयारी गरेको छ । सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ४ मंसिरमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाएका छन् । कुनै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम नभए बिहीबार (आज) दिउँसो १ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुनावकाे मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । 

१. संसद्को कार्यकालबारे संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा तथा धारा १७७ ले प्रदेश सभा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । र, संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार २२ मंसिरमा मौजुदा संसद्को कार्यकाल सकिन्छ ।

२.  पुस मसान्तभित्रै परिणाम चाहन्छ आयोग
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन १० मंसिरमा पहिलो चरण र २१ मंसिर ०७४ मा दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचित मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् २२ मंसिर ०७९ लाई आधार मानी सोअगावै संघीय संसद् सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । २२ मंसिर निर्वाचन अगावै सम्पन्न गरी ०७९ पुस मसान्तभित्रै परिणाम प्रकाशन गर्ने आयोगको योजना छ । 

३. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका
संविधानको धारा ६२ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचनमण्डलबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन १० चैत ०७४ मा भएको थियो । यसरी हेर्दा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन १० फागुन ०७९ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोग यसलाई हेरेर पनि मंसिर पहिलो साता निर्वाचनको तयारीमा छ ।