गौतमश्रीका सञ्चालक फरार, निक्षेपकर्ताको सात अर्ब जोखिममा

चर्चित व्यापारी, चटपटे पसलेदेखि हास्यकलाकारसम्म पीडित, एक हजारभन्दा बढी पीडितले दिए सहकारी विभागमा उजुरी

तीन दिनयता काठमाडौंस्थित टेकुकी हिरादेवी डंगोलको परिवार तनावमा छ । नजिकै कुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक फरार भएको खबर सुनेयता उनको परिवार राम्रोसँग सुत्नसमेत सकेको छैन । १५ वर्षदेखि कारोबार गर्दै आएको यो सहकारीमा डंगोलले आफ्नो, छोराछोरी सबै गरी परिवारका पाँचजनालाई सदस्य बनाएका थिए । 

‘यो राम्रो सहकारी’ भन्दै बचत गर्न लगाएका थिए । तर, एक्कासि सहकारी सञ्चालक रामबहादुर गौतमसहित संस्थाका म्यानेजर तथा कर्मचारीहरू सबै फरार भएको खबर सुनेपछि उनको परिवारमा पाँच सदस्यले जम्मा गरेको करिब ५० लाख रकम अहिले जोखिममा परेको छ । परिवारका पाँचै सदस्य घामपानी केही नभनी कहिले सहकारी विभाग त कहिले बैंकले सिल गरेको सहकारी कार्यालयमा धाइरहेका छन् । शनिबार आफ्नो बचत रकम जोखिममा परेपछि करिब एक हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ता नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी विभाग घेर्न पुगेका थिए । त्यही भिडमा झरीलाई छाताले छल्दै निराश अनुहारसहित उभिइरहेको थियो, डंगोलको परिवार । परिवारका पाँचैजनाले आफ्नो बचत रकम फिर्ता गराइदिन सहकारी विभागमा उजुरी दिए । 

न्युरोडमा साथीसँग सहकार्य गरेर कपडा व्यवसाय गरिरहेका शिवकुमार धितालको पनि अहिले दैनिकी सहकारी बोर्डदेखि प्रहरीसम्म गुहार माग्नमै बितिरहेको छ । बैंकसम्म जाने झन्झट नहुने र पसलबाटै सहजै कारोबार हुने महसुस गरेर उनले करिब सात वर्षदेखि गौतमश्री सहकारीसँग कारोबार गरिरहेका थिए । नेपालकै टप टेन सहकारीमध्येमा पर्ने विश्वासमा उनले केही महिनाअघि अर्को एक सहकारीबाट २५ लाख ऋण लिएका थिए । किस्ता तिर्न गौतमश्रीमा बचत गरेका थिए । तर, अहिले ब्याज त पाएनन् नै, अर्को सहकारीको किस्ता र ऋण कसरी तिर्ने भन्ने तनाव उनमा थपिएको छ । ‘मेरो नाममा २० लाख र पार्टनरको नाममा १० लाख थियो,’ धिताल भन्छन्, ‘अहिले पूरै ३० लाख फसेको छ ।

...                                    ...

डंगोल र धिताल त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, अहिले बचतकर्तालाई ठग्दै सञ्चालक भाग्ने सहकारीको सूचीमा गौतमश्री पनि परेपछि अनुमानित २५ हजार निक्षेपकर्ताको करिब सात अर्ब रकम जोखिममा परेको छ । ‘अहिलेसम्म ११ सय ४५ जना पीडितको उजुरी आइसक्यो,’ सहकारी विभागका सूचना अधिकारी उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले भने, ‘उनीहरू सबैको जोड्दा करिब डेढ अर्ब रकमको दाबी छ । पीडित आउने क्रम जारी छ । त्यसैले संख्या र रकम दुवै बढ्न सक्छ ।’

आगामी दिनमा अझै समस्या बढ्न सक्छ : काशीराज दाहाल, अध्यक्ष, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्था समिति 
नेपालमा धेरैजसो सहकारी संस्था सहकारीको मूल्य मान्यताअनुसार चलेका छैनन् । धेरै बैंकजस्तै निक्षेप र कर्जामा केन्द्रित छन् । सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको बैठकसमेत नियमित बस्ने गरेको छैन । अनुगमनको अवस्था एकदमै कमजोर छ । सहकारीमा आन्तरिक सुशासन र नियन्त्रण एकदमै महत्वपूर्ण हो, त्यो नहुँदा कतिपय सञ्चालक सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेर फरार हुने गरेका छन् । जोखिममा देखिएलगत्तै सहकारी र सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राखेर सम्बन्धित निकायले नियमन सशक्त गर्नुपर्छ । नत्र अन्य धेरै सहकारीमा आगामी दिनमा अझै धेरै समस्या आउन सक्छ । 

गत बिहीबार अर्का पीडित सेयर सदस्य विजयकुमार रन्जितको एउटा समूह सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय कुलेश्वर पुग्दा त्यहाँका कर्मचारीले भनेका थिए, ‘सात दिनपछि सहकारी खुल्छ ।’ तर, एभरेष्ट बैंकले सहकारी सिल गरेको उनीहरूले तत्काल थाहा पाए । ‘सहकारीले एभरेस्ट बैंकबाट धितो राखेर पैसा निकालेको रैछ,’ रन्जितले भने, ‘हामी पुग्दा सात दिन बन्द गरेर १९ साउनदेखि चलाउने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सबै फरार छन् । अध्यक्ष, उनको परिवार सदस्य, म्यानेजर, चिफ अकाउन्टेन्टलगायत सबै कर्मचारी फरार छन् । यहाँ करिब सात अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ ।’सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार उपाध्यायका अनुसार उजुरी लिएर आउनेमा चटपटे पसल चलाउनेदेखि ठुल्ठूला व्यापारी र कलाकारसम्म आएका छन् । तर, उनले ठूला व्यापारी र हास्यकलाकारको नाम भन्न चाहेनन् । नयाँ पत्रिकासँगको सम्पर्कमा ती कलाकारले आफ्नो नाम नखुलाइदिन आग्रह गरे । ‘मेरो निक्षेप धेरै छ । अध्यक्ष मेरो पुरानो साथी पनि हो । व्यापारिक साझेदारी पनि गरेका छौँ,’ उनले भने ।

सञ्चालक सदस्यको सम्पर्कमा आए, तर विभागमा फरार
आइतबार सहकारी विभाग घेर्न पुगेका पीडितहरूकै सामु निक्षेपकर्ता विनय महर्जनले सञ्चालक गौतमलाई फोन गरेका थिए । त्यतिवेला उनले आफू सुनौली नाका हुँदै भारतबाट नेपालतर्फ आइरहेको बताए । गौतमको भनाइ महर्जनले स्पिकर ठूलो पारेर मिडिया र पीडितलाई सुनाए । तर, सोमबार रातिसम्म पनि उनी विभागको सम्पर्कमा आएनन् ।

‘हामीले संस्थाका व्यवस्थापक, सञ्चालक र कर्मचारीलाई उपस्थित गराउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेका छौँ । अहिलेसम्म कोही सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार उपाध्यायले भने, ‘हामीले संस्थाको चलअचल सम्पत्तिमाथि सुरक्षा दिन र सहकारी विभागको अनुमतिविना नचलाउन, बिक्री वितरण नगर्न पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरेका छौँ ।’

पछिल्लो समय सहकारी विभागले सहकारीहरूको अनुगमनमा आवश्यक सक्रियता नदेखाउँदा पनि सञ्चालक फरारका घटना बढिरहेको छ । तर, सहकारीको संख्या धेरै हुँदा विभागमा सक्षम जनशक्तिको अभाव हुँदा अनुगमनमा समस्या भएको उपरजिस्ट्रार उपाध्यायको तर्क छ । 

नियमन र सुशासनको अभाव, एकपछि अर्काे सहकारी समस्यामा 
सिभिल सहकारीमा मात्र सर्वसाधारणको पाँच अर्ब ६० करोड फसेको छ । जसमा सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित ४२ जनाविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गत वर्ष मंसिरमा ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । तामाङ थुनामा छन्, तर पीडितले आफ्नो पैसा पाउने–नपाउने अन्योल छ । करिब १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना अभियोगमा सिआइबीले नै गत महिना बलम्बुस्थित प्रज्ञान तथा बचत सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित आठजनालाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । धितो जमानी नराखी ऋण प्रवाह गर्ने, नक्कली मुद्दती बचत प्रमाणपत्र दिने, नक्कली कर्जा लगानी गर्ने र सेयर अपचलन गरी सर्वसाधारणको पैसासमेत हिनामिना गरेका थिए । 

नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या अहिले अकस्मात आएको होइन । विगत एक दशकदेखि नै विभिन्न सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप डुबाउँदै आएका छन् । एक दर्जन सहकारीलाई त समस्याग्रस्त घोषणा गरी यसका लागि सरकारले व्यवस्थापन समिति नै बनाएर काम गर्दै आएको छ । 

ओरियन्टल सहकारी, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्तको सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधानको पहल भइरहेको छ । ओरिएन्टल सहकारीमा मात्र करिब नौ हजार सदस्य पीडित भएका छन् । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्था समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालका अनुसार सहकारीबाट हुने ठगीका घटना बढिरहेका छन् । सहकारीभित्र आन्तरिक सुशासनको कमी र फितलो नियमनका कारण समस्या बढेको उनको भनाइ छ । दर्तादेखि नै कडाइ गरेर नियमन बलियो नपारे भोलिका दिनमा समस्या झन् बढ्ने उनले बताए । 

समितिले सोमबार भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशि श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नियमन बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हाल दुई सय ३१ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नियमनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ । कुल सहकारीमध्ये ८० प्रतिशतको स्थानीय तह, १९ प्रतिशतको प्रदेश सरकार र एक प्रतिशतको संघ सरकारबाट नियमन हुने गरेको छ ।