- वि.सं २o७९ श्रावण १७ मंगलबार
नौ सय मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरले ६ महिनाभित्र बंगलादेशसँग पावर सेल एग्रिमेन्ट (पिएसए) गर्ने भएको छ । गत ३१ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिएमआरलाई पिएसए गर्न ६ महिनाको म्याद थप गरेको थियो । सोही अवधिभित्र बंगलादेशसँग पिएसए गर्न जिएमआर अगाडि बढेको हो ।
बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट डलरमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी जिएमआरलाई ०७६ माघ (जनवरी २०२०) मा आशयपत्र पठाइसकेको छ । सोलगत्तै पिएसएको अन्तिम सम्झौता गर्ने भनिए तापनि कोरोनाका कारण अन्योलमा परेको थियो । तर, अहिले अन्तिम सम्झौता गर्ने गरी काम भइरहेको जिएमआरका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
साथै, उक्त सम्झौता नेपाल (जिएमआर), भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय रूपमा गरिने उनको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन), बंगलादेश सरकारको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र जिएमआरबीच पिएसएको त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।
जिएमआरले अपर कर्णालीबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेशमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् पुर्याउन भारतको सहयोग चाहिन्छ । त्यसकारण पिएसएमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न लागिएको हो । बंगलादेशले विद्युत् किन्ने, भारतले प्रसारण लाइन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने र जिएमआरले विद्युत् बिक्री गर्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता गरिने कम्पनीको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार पिएसएको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अब भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट स्वीकृति गराएर अन्तिम सम्झौता गरिने स्रोतको भनाइ छ । ‘बंगलादेशले हामीलाई दुई वर्षअघि नै विद्युत् किन्ने आशयपत्र दिइसकेको थियो । तर, कोरोनाका कारण अन्तिम सम्झौता भने हुन सकेको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, बंगलादेशसँग पिएसए हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ । किनकि, बंगलादेशले पछिल्लो समय २० वटाभन्दा बढी पिएसए सम्झौता रद्द गरेको छ । तर, हामीलाई केही भनेको छैन । तसर्थ, बंगलादेशले हाम्रो विद्युत् किन्छ भन्नेमा ढुक्क छौँ ।’
यस्तै, पिएसए गरेको १८ महिनाभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पनि गरिने कम्पनीको भनाइ छ । गत ३१ असारको मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्षको म्याद थप गरेको थियो । त्यसमा सुरुको ६ महिना पिएसए र त्यसपछिको १८ महिना वित्तीय व्यवस्थापनलाई छुट्याइएको छ । जिएमआरले उक्त आयोजना बनाउने विषयमा ०६४ माघमा नेपाल सरकारसँग एमओयू गरेको थियो । त्यसपछि जिएमआरले जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर ०६५ वैशाखमा सर्वेक्षण लाइसेन्स लिइएको थियो । त्यसपछि ०७१ असोजमा सरकारसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो ।
