प्रथम महानगर मेयर सम्मेलन : सातबुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी 

पोखरामा आयोजना गरिएको प्रथम महानगर मेयर सम्मेलन– २०७९ ले सातबुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको छ। आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो।

‘समुन्नत महानगरका निम्ति समन्वयिक विकास र साझेदारी’ भन्ने नाराका साथ शुक्रबार र शनिबार दुईदिन चलेको सम्मेलनमा देशका ६ महानगरपालिकाका मेयर, पाँच महानगरका उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो।

दुईदिने सम्मेलनले तयार गरेको सातबुँदे ‘संयुक्त घोषणापत्र’मा महानगर मञ्च नेपाल गठनसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुटै ऐन जारी गर्ने, सबै महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने, सबै महानगरमा एउटै संगठन संरचनाको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय उल्लेख छ। अर्को वर्षको सम्मेलन भतपुरमा हुने तय भएको छ।

आयोजक पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सबैको साझा समस्या र चुनौतीका रूपमा फोहाेरमैला व्यवस्थापन रहेको बताए।। फोहाेरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा गहन छलफल भएको र यसका लागि साझा अवधारणा बनाएर जाने विषयमा सबै एकमत भएको उनले जानकारी दिए।

सम्मेलनमा पोखराका मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र उपमेयर सुनिता डंगोल, ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन र उपमेयर मञ्जली शाक्य, भरतपुरका मेयर रेनु दाहाल र उपमेयर चित्रसेन अधिकारी, विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला तथा वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह र उपमेयर इम्तियाज आलम सहभागी रहेका थिए।

यस्तो छ जारी गरिएको सातबुँदे संयुक्त घोषणापत्र
१. संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वय सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ।

२.महानगरपालिकाहरूका विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र एवं समस्या र सम्भावनाहरूलाई सम्मान र सम्बाेधन गर्दै महानगरहरूबीच पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रवर्द्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई महानगर मञ्च नेपाल माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्दछ।

३. उक्त महानगर मञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन नेपालको आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक महानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालयसमेतको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सहमति गर्दछौँ।

४. संघीय एवं प्रादेशिक योजना निर्माण प्रक्रिया र पद्धतिसँग समेत सामञ्जस्य हुने गरी महानगरीय नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई व्यवस्थित सहरीकरण, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

५. महानगर, यसका पदाधिकारी पक्ष वा विपक्ष, कानुनी रक्षा–प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने विषय जटिल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सबै नहानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्न सहमति जाहेर गर्दछौँ।

६. महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँगसमेत हरित तथा समावेशी पूर्वाधार सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्दछौँ।

७. महानगरहरूका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरूलाई समन्वित ढंगबाट सम्बाेधन गर्ने सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अंग र निकायहरूसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यबद्धता जारी गर्दछौँ।