- वि.सं २o७९ श्रावण १३ शुक्रबार
संसदीय छानबिन विशेष समितिले अनधिकृत व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनमा सिसिटिभी फुटेज अध्ययन र कर्मचारीहरूसँगको बयान लिँदा १४ जेठमा अनधिकृत व्यक्तिको अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश पुष्टि नभएकाले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको संलग्नतामा करका दर हेरफेर भएको पुष्टि नहुने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले राजस्वका दर निर्धारण निकै संवेदनशील रहेकाले यसका प्रक्रियामा सहभागीहरूको अभिलेख तथा सुझावलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदले भने नौ पृष्ठको फरक मत राखेका छन्। समितिले १७ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा समितिमा रहेका एमाले सांसदहरूले नौ पृष्ठको फरक मत राखेका हुन्।
यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:
