- वि.सं २o७९ श्रावण १० मंगलबार
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री नरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ठहर गरेको छ । मौद्रिक नीतिले करिब आठ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता संकटलाई थप दबाब सिर्जना गर्ने महासंघले बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने र उपभोग न्यूनीकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित जारी गर्दै महासंघले गुनासो पोखेको छ ।
‘विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौती गर्ने नीति सरकारको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिडबाट अतिप्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनर्तालिकीकरणको सुविधालगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भए पनि पुँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन सकेन ।’
मौद्रिक नीतिले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय दिन नसकेको महासंघले बताएको छ । ‘अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ४ प्रतिशत पु¥याउँदा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा भित्रिनेछ, वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि २ प्रतिशतले बढाउँदा थप रकम बैंकहरूबाट केन्द्रीय बैंकमा जानेछ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढ्दा यसले ब्याजदर बढ्न प्रेरित गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्वीकृत ऋणसमेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुने महासंघको ठहर छ ।
महासंघले उठाउँदै आइरहेको उत्पादनमूलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबीचको अन्तर फरक हुनुुपर्ने माग केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको बताइएको छ । ‘खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित दुई करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ, यसको ठोस खाका निर्देशिकामार्पmत आउनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावनाबारे मौन रहेको बताइएको छ । निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
