चारबुँदे मागसहित मुख्यमन्त्रीले प्रमलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत नेतृत्वको मन्त्रीहरूको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई चारबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

मधेस प्रदेशमा स्थायी भौतिक संचरना निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संविधानअनुसार प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने र अगामी निर्वाचनअगावै बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास हुनुपर्ने माग टोलीको छ । 

संघीय सरकारले लुम्बनी प्रदेशलाई स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि एक अर्ब अनुदान दिएर चार अर्बको बजेट सुनिश्चित गरेजस्तै मधेस प्रदेशमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि आफूहरूले बजेट सुनिश्चितताको माग गरेको टोलीमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले बताए । त्यसैगरी संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ अनुसार ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार’ प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र रहेकाले आगामी निर्वाचनआगावै प्रहरी समायोजन गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिएको छ । 

‘प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न संघीय ऐनसमेत बनिसकेको छ । अतः संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आगामी निर्वाचनअगावै नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तारण गर्न तथा जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याउन आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिई पहल गरिदिनुहुन सादर अनुरोध छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।

 रेड पासपोर्टको माग 
टोलीले स्विट्जरल्यान्ड अध्ययन भ्रमणका लागि तत्काल रेड पासपोर्ट उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले संघीय गणतन्त्रको राम्रो अभ्यास भएको स्विट्जरल्यान्डको अध्ययन भ्रमणमा जाने निर्णय गरेकाले त्यसका लागि अनुमति तथा रेड पासपोर्टको माग गरिएको मन्त्री यादवले बताए । 
आगामी २४ अगस्टमा मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरू, प्रदेश सभामुख, प्रदेश सभा सचिवालय सचिवसहितको टोली स्विट्जरल्यान्डको अध्ययन भ्रमणमा जाने निर्णय मधेस सरकारले गरेको छ ।