न्यायाधीश–वकिल घुस ‘डिल’ प्रकरण - एक सातामा जाँचबुझ टुंग्याउने तयारीमा परिषद्

न्यायपरिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाउपरको छानबिन एक साताभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । समितिले ४५ दिनको समय पाएकोमा झन्डै एक महिनामा जाँचबुझ सकिन लागेको हो ।‘सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिने कार्य सकिएको छ । जाँचबुझ समितिलाई न्यायाधीशबाहेकसँग बयान लिने अधिकार छैन,’ परिषद् स्रोत भन्छ, ‘अब केवल जाँचबुझका क्रममा समितिले देखेको उतारेर प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी छ । सम्भवतः यो साताभित्र सकिन्छ, अनि परिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालालाई नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले एक मुद्दामा आफूले चाहेबमोजिमको थुनछेक आदेश गरिदिन घुस ‘अफर’ गरेको अडियो ७ असारमा सार्वजनिक भएको थियो । जसपछि परिषद्ले न्यायाधीश र नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता पोखरेलमाथि छानबिन थालेको थियो । 

यस विषयमा जाँचबुझ गर्न परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीनसदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो । उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र पाटनकै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल विज्ञ सदस्य रहेको समितिलाई ४५ दिनभित्र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।न्यायपरिषद् ऐनको दफा १९ (१) अनुसार परिषद् आफैँले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै न्यायाधीश कोइराला स्वतः निलम्बित भएका थिए । समितिले यस अवधिमा आरोपित न्यायाधीशलाई छानबिनको सूचना दिने, म्याद तामेल गराउने, बयान गराउने, साक्षी–प्रमाण बुझ्नेजस्ता कार्य गरेको छ । प्रतिवेदनमा न्यायाधीश कोइराला दोषी देखिए उनलाई पदमुक्त गर्नेदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत दायर गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई छ । 

बाहिरिएको अडियोमा कोइरालाले धरौटीमा रिहा गर्न घुस खुवाउन तयार भएका कानुन व्यवसायी पोखरेललाई नै ‘कति धरौटी माग्ने’ भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले केवल सञ्चारमाध्यमको डरले धरौटीमा रिहा गर्ने फैसला माग्न आनाकानी गरेको सुनिन्छ । यद्यपि, उनी रिहा गर्ने विषयमा फोनको अन्तिमसम्म पनि सकारात्मक देखिएका छन् । 
सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा बचतकर्ताको करोडौँ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा गत वर्ष १८ असोजमा एमाले सांसदसमेत रहेका इच्छाराज तामाङलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । तामाङ दोस्रो संविधानसभामा एमालेको तर्फबाट सांसदसमेत थिए । 

राजनीतिक संरक्षणकै कारण लामो समय उनी कारबाहीबाट जोगिएका थिए । उनी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने थुनछेक मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा चलिरहेको छ । उनलाई थुनामा पठाउने आदेश भने न्यायाधीश कोइरालाकै इजलासले १४ पुसमा गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १७ मंसिर ०७८ मा दर्ता भएको तामाङको मुद्दा १९ मंसिरबाट हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सुरु भएको थियो । ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति प्रतिवादी भएकाले चर्चित र धेरै संख्यामा कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । आठ दिनसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखी न्यायाधीश कोइरालाले ठगी, संगठित अपराध र लिखतसम्बन्धी कसुरका प्रतिवादी तामाङलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश गरेका थिए । 

अधिवक्ता पोखरेलको दाबी– त्यो आवाज मेरो होइन
न्यायाधीश कोइरालासँग फोनमा संवाद गरेका अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले उक्त अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना निस्किएपछि बार काउन्सिललाई जवाफ दिएका हुन् ।काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुर सापकोटाले शुक्रबार उनको जवाफ काउन्सिलमा दर्ता भएको बताए । ‘हामीले मंगलबार सूचना निकालेका थियौँ । शुक्रबार उहाँको जवाफ दर्ता भएको छ । अब अनुशासन समितिको बैठकले यसमाथि थप कारबाही गर्ला,’ उनले भने । 

अनुशासन समितिको अध्यक्षमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती अध्यक्ष छन् भने सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय चण्डेश्वर श्रेष्ठ र रजितभक्त प्रधानांग छन् । बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले विषयवस्तु चित्त बुझे–नबुझेको हेरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । अडियो प्रकरणबारे न्यायपरिषद्ले बोलाएपछि आफू सशरीर उपस्थित भई छानबिनमा सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले ९ असारमा काउन्सिलबाट पठाइएको म्याद बुझ्नुपर्ने डरले सम्पर्कविहीन भएपछि उनको नाममा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालिएको थियो । पोखरेललाई किन कारबाही नगर्ने भनी काउन्सिलले ३ साउनमा एक साताभित्र जवाफ मागेको थियो ।