युक्रेन संकटमा नेपालको भूमिका

युक्रेन संकटमा नेपालको अडान साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा उसले राख्दै आएको मूल्य–मान्यताको पक्षमा छ

नेटो सदस्यतालाई लिएर असन्तुष्ट रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नु हप्तौँअघि नै कुनै पनि समय युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी अमेरिकी सरकारले दिएको थियो । प्रतिक्रियामा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने रुसको युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने कुनै योजना नभएको तर अमेरिकी सरकारले अफवाह फैलाएर त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । 

अमेरिकी चेतावनीको केही सातामै २४ फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण रूपमा आक्रमण सुरु गर्‍यो । आज रुस–युक्रेन युद्धको पाँच महिना पूरा भएको छ । युक्रेनी नागरिकले पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोगमा अहिलेसम्म रुसलाई विजयी हुनबाट रोक्न सकेका छन् ।

अर्कातर्फ क्रेमलिनलाई भने यो युद्ध अपेक्षा गरेभन्दा लामो र महँगो साबित भएको छ । युक्रेनलाई मात्र होइन, युरोपका कुनै पनि थप मुलुकमा नेटो विस्तार गर्न नहुनेलगायत सर्त राखेको रुसको चाहनालाई पश्चिमा राष्ट्रले अव्यावहारिक र असम्भव भनेका छन् । आफ्ना सर्त पूरा नभई युद्ध रोकेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा क्रेमलिनको महान् शक्तिको प्रतिष्ठा र क्षेत्रीय प्रभाव जोखिममा पर्ने चिन्ता पुटिनलाई छ । यस्तो अवस्थामा अझै कति दिन युद्ध जारी रहन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

युक्रेन संकटलाई लिएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्दै आएको छ । धेरैले नेपालको यो कदम असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । असंलग्नताको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राज्य निष्क्रिय वा तटस्थ रहनुपर्छ भन्ने बुझाउँदैन । असंलग्न अभियानका प्रमुख संस्थापकमध्ये एक नेहरू स्वयंले कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि आक्रमण गरेको अवस्थामा भारत तटस्थ रहन नहुने बताएका थिए । वास्तवमा असंलग्न रणनीतिमार्फत राष्ट्रहरू आफूलाई शीतयुद्धकालीन गठबन्धनको सीमामा सीमित हुन दिनुको सट्टा आफ्नै स्वार्थ र मूल्य–मान्यताअनुसार अघि बढ्नका लागि ठाउँ बनाउन चाहन्थे । युक्रेन संकटमा नेपालको अडान साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा नेपालले राख्दै आएको मूल्य–मान्यताको पक्षमा छ । यदि साना राष्ट्रलाई उनीहरूका शक्तिशाली छिमेकीको निहित स्वार्थका लागि आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई अधीनमा राख्न दबाब दिइन्छ वा हस्तक्षेप गरिन्छ भने त्योे साना राष्ट्रले लामो मिहिनेतपछि हासिल गरेका स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र पहिचानको उपहास हुनेछ ।

रुस–युक्रेन युद्धको पाँच महिनापछि नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले रुस–युक्रेन संकट – २०२२ नामक एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस प्रतिवेदनले युक्रेन संकट चलिरहँदा नेपाली कूटनीतिसम्बन्धी चारवटा प्रमुख चिन्ता प्रकट गरेको छ : १. सरकारले युक्रेन संकटलाई लिएर निर्णय लिँदा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थासँग छलफल नगरेको, २. युक्रेन संकटलाई लिएर नेपाल सरकारले अपनाएको नीतिले नेपालको असंलग्न नीतिप्रति प्रश्न चिह्न खडा गरेको, ३. नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको विपरीत युक्रेनको समर्थनमा मतदान गर्दा तिनीहरूसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहेको र ४. युक्रेन संकटमा नेपालले सार्क राष्ट्रहरूको साझा धारणा बनाउन भूमिका नखेलेको ।

भारत र चीनकै पंक्तिमा नेपालले मतदान नगरेका कारण उनीहरूसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने तर्क मनगढन्ते हो । युक्रेन संकटमा नेपालको अडानले दूर–दूरसम्म न प्रत्यक्ष, न त अप्रत्यक्ष नै चीन र भारतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई ठेस पुर्‍याएको छ ।
 

प्रतिवेदनका तर्कहरू अस्पष्ट, असंगत र बारम्बार दोहोरिएका मात्र छैनन्, रुस–युक्रेन संकट र त्यसमा नेपालको अडानप्रति प्रतिष्ठानको उल्झन पनि देखिएका छन् । रुसको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेको प्रतिक्रियास्वरूप रुस आक्रमण गर्न बाध्य भएको भाव बोकेको प्रतिवेदनले बाध्य भएरै नेपालको अडानलाई सही भनेको बुझिन्छ । असंलग्न नीतिलाई तटस्थताका रूपमा हेर्दै प्रतिवेदनको नेपालले एकीकरणकालदेखि नै असंलग्नतामा आधारित विदेश नीति सञ्चालन गर्दै आएको तर्क गलत हो । बेलायतसँग भएको सुगौली सन्धिपूर्व नेपाल विस्तारवादी शक्ति थियो । सायद यसैलाई इंगित गर्दै हालसालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सैनिक जनरल चाल्र्स फ्लिनले नेपाली सेनालाई पुरानो सैन्य बल र नेपाललाई भूमि शक्तिका रूपमा उद्घृत गरेको हुनुपर्छ । सुगौली सन्धिपछि नेपालले अलगाववादी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको हो । बेलायत सरकारको अनुरोधमा नेपालले भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन दबाउन र बेलायतको अन्य युद्ध लड्न सेना पठाएको इतिहास छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनको यथार्थवादी चिन्तनबाट रुस–युक्रेन संकटलाई हेरेको प्रतिवेदनले नेपालको अडानलाई भने काल्पनिक विचारबाट हेरेर छिमेकी राष्ट्र र सार्क राष्ट्रसँग एकरूपता नभएकामा चिन्ता जाहेर गरेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने यथार्थवादी चिन्तनबाटै हेर्दा नेपालका छिमेकी राष्ट्रलगायत अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थअनुकूल नै रुस–युक्रेन संकटमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् । आफ्नो बढ्दो क्षमतालाई लिएर पश्चिमी देश कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको अवस्थामा चीन रुससँगको सम्बन्ध चिस्याउन चाहँदैन । अर्कातर्फ भारतले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा रणनीतिक स्वायत्तताको नीति अपनाउँदै आएको छ । भारतीय रक्षा क्षेत्र अभैm पनि रुसप्रति निर्भर छ । एक अनुमानअनुसार अझै पनि भारतको करिब दुईतिहाइ सैन्य उपकरण रुसबाट आउँछ । भारत–रुस सम्बन्ध बिग्रिँदा र रुस–चीनसँगको सम्बन्ध मजबुत हुँदा त्यसले भारतलाई रणनीतिक रूपमा क्षति पुर्‍याउँछ । चीन र भारत दुवैमा बढ्दो ऊर्जाको मागले पनि उनीहरूलाई रुससँग राम्रो सम्बन्ध राख्न उत्प्रेरित गरेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनकै पंक्तिमा नेपालले मतदान नगरेका कारण नेपालको यी दुई राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने तर्क मनगढन्ते हो । युक्रेन संकटमा नेपालको अडानले दूर–दूरसम्म न प्रत्यक्ष, न त अप्रत्यक्ष नै, चीन र भारतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई ठेस पुर्‍याएको छ ।

बंगलादेशले पनि रुससँगको आर्थिक र रक्षा सम्बन्धलाई महत्व दिन्छ । रुस बंगलादेशको सैन्य उपकरणको दोस्रो ठूलो स्रोत हो । रुसले हाल बंगलादेशको २४०० मेगावाट क्षमताको पहिलो आणविक ऊर्जा केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ, जसको ९० प्रतिशत लागत रुसी सरकारले ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सोभियत संघले बंगलादेशको स्वतन्त्रताको लडाइँमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका विषयमा राख्दै आएको आफ्ना मान्यताविपरीत युक्रेन संकटमा तटस्थ बसेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट बंगलादेशभित्र ठूलो आलोचना भयो । त्यसबाट रुष्ट भएका बंगलादेशका लागि रुसी राजदूतले मिडिया आउटलेटहरूले पश्चिमी राष्ट्रहरूको इसारामा ‘रुसविरोधी प्रचार’ गरेकोे आरोप लगाए । 

आन्तरिक विरोधको दबाबमा २४ मार्चमा युक्रेनमा रुसको युद्धलाई तत्काल रोक्न माग गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा पेस गरिएको प्रस्तावको पक्षमा बंगलादेशले मतदान गर्‍यो । उक्त प्रस्तावमा चीन र भारत दुवैले फेरि पनि अनुपस्थिति जनाएका थिए ।

नेपाल सरकारलाई सबैखाले नीति बनाउन सुझाब दिन खोलिएको नीति प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले युक्रेन संकटलाई लिएर सार्क राष्ट्रबीच समान धारणा बनाउनुपर्ने अव्यावहारिक र अस्वाभाविक सुझाब दिएको छ ।

सार्क आफैँमा निष्क्रिय संगठन बनेको छ । यस क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम राख्ने देश भारतको मोदी सरकारले यसलाई सकेको निकम्मा बनाउन मिहिनेत गरेको छ । जसले अरू राष्ट्रहरू पनि सार्कप्रति त्यति उत्साही र आशावादी छैनन् । समान धारणा बनाउन राष्ट्रहरूले आआफ्नो अडानमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला र महत्वपूर्ण राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रका निम्ति आफ्नो स्वार्थमा सम्झौता गर्दैनन् । तसर्थ, समान धारणा बनाउन साना राष्ट्रहरूले आफ्नो अडानमा सम्झौता गर्नुपर्छ । यसको मतलब युक्रेन संकटलाई लिएर हुने मतदानमा नेपालजस्ता राष्ट्र तटस्थ बस्न बाध्य हुने थिए, जुन हाम्रो मूल्य–मान्यताविपरीत हुने थियो । तसर्थ रुस–युक्रेन संकटजस्तै स्वार्थको द्वन्द्व हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र मूल्य–मान्यताअनुकूल स्वतन्त्र अडान राख्न जरुरी छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारले युक्रेन संकटलाई लिएर निर्णय लिँदा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थासँग छलफल नगरेको गुनासो गरिएको छ । शिक्षण र अनुसन्धानमूलक संस्थामा प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट भन्दा विशेष दलप्रति कृतज्ञ भएका व्यक्तिहरू छानेर भर्ने प्रक्रियाले फरक दल सरकारमा रहँदा उनीहरूलाई बेवास्ता गर्ने संस्कार बस्दै गएको हो । 

फेरि अर्कोतर्फ नेपाली राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने एमसिसीको विषय, नेपालमा चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको उपयोगिताजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा सरकारी विशेषज्ञ समूहले अनुसन्धान गर्न चुक्यो । तर, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा खासै फरक नपारेको युक्रेन संकटमा पाँच महिना मिहिनेत गरी प्रतिवेदन बनाएर सरकारी थिंक ट्यांकले पक्षधरता देखाएको छ, जो हाम्रा अनुसन्धानहरूको दुर्भाग्य हो ।