आन्तरिक कारणले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोकियो : यादव

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रोकिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । शुक्रबार सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एण्ड फेडरालिज्मद्धारा आयोजित ‘भूराजनीति र नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा सैन्य कूटनीति’ बिषयक कार्यक्रममा यादवले नेपाल कुनै पनि मुलुकको सैन्य गठबन्धन वा सैन्य साझेदारीमा नजाने पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण नहुने कुरामा कुनै पनि प्रकारको विरोधाभास छैन’ यादवले भने, ‘आन्तरिक कारणले हामीले नै उहाँलाई यो बेला नजानुस् भनेका हौँ । उहाँको भ्रमण नहुनुमा अरु कुनै कारण छैन ।’  यादवले भारत, चीन र अमेरिकालाई विश्वासमा लिएर नेपाल अघि बढ्ने तर, कसैको सैनिक गठबन्धनमा नजाने बताए । ‘नेपाल छिमेकी र पश्चिमा शक्ति (अमेरिका)सँग इन्जेज हुन्छ र नेपालले उनीहरुसँग डिल गर्छ । तर, नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा साझेदारी गर्दैन’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री  यादवले भने, ‘सैन्य साझेदारका रुपमा नेपाल उभिँदैन । नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीतिको साझेदार हुनै सक्दैन । नेपाल कसैसँग पनि रणनीतिकरुपमा फस्नु हुँदैन ।’

 राजनीतिक दलहरुको फरक अबधारणा वा झुकावलाई मुलुकको वैदेशिक नीतिका रुपमा लिनु नहुने उनको भनाई थियो । यादवले भने, ‘विदेश नीति, सुरक्षा नीति र आर्थिक विकासका आधारभूत अबधारणामा देशभित्र सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने जो सुकै सरकारमा आए पनि आधारभूत नीति बदलिँदैन । मुलुकको हित हुन्छ ।’
नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन स्थान नदिने पनि बताए । उनले छिमेकीको सुरक्षा चिन्ता बढ्ने कुनै पनि गतिविधि नहुने बताए । अर्को सन्दर्भमा यादबले एमसिसीका बिषयमा गत फागुनमा संसदले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी अन्तराष्ट्रिय कानून सम्मत रहेको र यो लागू हुने पनि बताए ।

अध्यक्ष यादवले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउने नेपाल सरकारको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई जानकारी दिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘परराष्ट्रले सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिन ढिलाई भएको विषयलाई अन्यथा रुपमा लिनु हुँदैन’ यादवले भने ।

विज्ञ भन्छन् : नीति कार्यान्वयन कमजोर भयो
कार्यक्रममा एमाले नेता एवं सांसद दीपकप्रकाश भट्टले परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिका सन्दर्भमा सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव रहेको बताए । उनले तर्जुमा भएका नीतिहरुको कार्यान्वयनमा नेपाल कमजोर रहेको र सरकारका उपल्ला अधिकारीहरु पनि दुविधामा परेको बताए । ‘मन्त्रीहरु मुलुकको नीतिका आधारमा होइन, सहसचिब र उपसचिबहरुले बनाएका नीतिमा चल्छन् र त्यसैलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्छन्’ भट्टले भने, ‘नेपालमा आर्थिक कूटनीतिको बजेट पूरै कहिल्यै पनि खर्च भएको छैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मनत्रालय र सनाबीच समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

पूर्व प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणाले नेपाली सेना सरकारको विदेश नीति कार्यान्वयनको एउटा अस्त्र भएको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारी संयन्त्रहरुबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । ‘सेनालाई अनावश्यकरुपमा बिबादमा ल्याउने काम भएको छ । यो ठीक होइन । सेनाले मुलुककै बृहत् हितका लागि सैन्य कूटनीति संचालन गर्छ’ उनले भने, ‘सेनाबारे भ्रममा बस्नु आवश्यक छैन । सेना टुप्पाबाट पलाएको संस्था होइन ।’पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले नेपाल भूराजनीतिक भुमरिमा फसेको बताए । ‘हामी सार्वभौम मुलुकका रुपमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले प्रमुख विषय भएको छ’ उनले भने, ‘हाम्रो गन्तव्य भूगोल नै हो भन्ने कुरा आत्मसात हुनु जरुरी छ ।’ 

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदुत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको सुरुवात सैन्य सहकार्यबाट भएको उल्लेख गरे । तर, उनले विवादमा आएका विषयहरुमा नेपालभित्र पर्याप्त विमर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले एसपिपीका विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपथ्र्यो । अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई अब द्धिपक्षीय सम्बन्धमा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ’ चालिसेले भने, ‘हाम्रा क्रियाकलापहरुका कारण हामी अहिले खतराको क्षेत्रमा छौँ । हामी कमजोर भएका कारण अमेरिकादेखि विदेशीहरुको प्रभाव बढेको हो ।’ सेनाका पूर्व उपरथी पूर्ण सिलवालले  जंगी अड्डामा विदेशीहरुको भेटका सन्दर्भमा कोही पनि उत्तेजित हुनु नहुने तर्क गरे । ‘प्रधानसेनापति र विदेशी पाहुनाहरुको भेटमा जहिले पनि दुई देशको रक्षा सम्बन्ध अघि बढाउने बिषयमा छलफल हुन्छ । यसले मुलुकको अहित गर्दैन’ सिलवालले भने ।