नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर चालू आवको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप न्यूनीकरण गर्ने उपायसहितको नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई ‘सजकतापूर्वक कसिलो’ बनाएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मुद्राप्रदाय वृद्धिदर र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर घटाउने नीति लिएको छ । यसले आर्थिक स्थायित्व गराउने भए पनि सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भने सघाउने देखिँदैन ।

तर, कर्जा तथा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरकै हाराहारीमा कायम राखेर तथा कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति लक्षित गरिएको अधिकारीले बताए । 

• ठूला ऋणीको पहिचान, ऋण अनुगमनमा कडाइ
• विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याइने
• मूल्यमा चाप पर्न नदिई बजेटका लक्ष्यमा सघाउने
• आयातको निरुत्साहन क्रमशः पुनरावलोकन गरिने
• विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्ष मनाइने
• भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई मर्जरमा लगिने
• मर्जरमा दिइने सुविधा पुस मसान्तसम्मका लागि थपियो

के छ मौद्रिक नीतिमा ?

कर्जाको ब्याजदर बढाइयो : निक्षेपलाई आकर्षित गर्न र आयातमा गइरहेको कर्जाको विस्तार रोक्न केन्द्रीय बैंकले निक्षेप किन्ने र ऋणमा दिने ब्याजदर बढाएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसअनुसार बैंकदर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

कोभिडको राहतमा कटौती : कोभिडको समयमा पुनरुत्थानका लागि दिइएका पुनर्कर्जाका सुविधा क्रमशः घटाउनेतर्फ राष्ट्र बैंक केन्द्रित भएको छ । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित पुनर्कर्जा सुविधालाई भने निरन्तरता दिइनेछ । तर, यस्तो सुविधा अर्काे आर्थिक वर्षसम्म मात्रै दिइनेछ । 

घरजग्गा कर्जामा कडाइ : मौद्रिक नीतिले घरजग्गामा जाने कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको हो । कर्जा र धितो सुरक्षणको मूल्यांकनबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि काठमाडौंमा ५० र उपत्यकाबाहिर यस्तो अनुपात ६० प्रतिशत थियो । 

उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता : उत्पादनशील क्षेत्रलाई आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरेर कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो ब्याजदर व्यापारिक तथा सामान्य प्रकृतिका कर्जाभन्दा कम हुन्छ । अहिले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, माछापालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिइनेछ । त्यस्ता उद्योगलाई दुई करोडसम्मको ऋणमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

ठूला ऋणीको पहिचान गरिने, ऋणको अनुगमनमा कडाइ : बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ठूला कर्जाहरूको अनुगमनलाई कडाइ गरिने भएको छ । त्यस्तो कर्जाको उपभोगलाई केन्द्रमा राखेर अनुगमनलाई कडाइ गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरूको पहिचान गर्न लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क तयार गरिनेछ । यसका अलावा विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्ष मनाइने : राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई मर्जरमा लगिने : भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई समेत मर्जरमा लैजाने नीति राष्ट्र बैंकको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरूमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

कृषिमा लगानी गर्न लघुवित्त कोष स्थापना गरिने : चालू आवको बजेटबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ । सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना भएपश्चात् पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । 

विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याइने : राष्ट्र बैंकले विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहन, आकर्षण तथा नियमनमा कडाइको नीति लिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै, विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विप्रेषण प्राप्तिलाई सहजीकरण गरिनेछ ।

मर्जरमा दिइने सुविधा पुस मसान्तसम्मका लागि थपियो : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा दिइने सुविधा पुस मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ । ‘वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक–आपसमा गाभिई वा प्राप्तिमा गई ०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । 

मर्जरको समयमा सेयर कारोबार नरोकिने : अब मर्जरको समयमा बैंक तथा वित्रीय संस्थाको सेयर कारोबार नरोकिने भएको छ । यस्ता संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । 

मूल्यमा चाप पर्न नदिई बजेटका लक्ष्यमा सघाउने घोषणा : सरकारले बजेटमार्फत लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ ।

आयातको निरुत्साहन क्रमशः पुनरावलोकन गरिने : राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । केही वस्तुको आयातका लागि प्रतीत पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

सेयर कर्जामा पुनरावलोकन : बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर कर्जा लिन पाउने चार करोडको सीमा हटाइएको छ भने १२ करोडको सीमालाई भने यथावत् राखेको छ । यसअघि एक बैंकबाट चार करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै सेयर धितो कर्जा लिने पाउने व्यवस्था थियो । ब्रोकरबाट व्यवस्थित रूपमा कर्जा प्रवाह भएसँगै १२ करोडको सीमा कर्जा पनि हटाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।